हिंडनबर्ग अहवालावरून अदानी उद्योग समूह वादग्रस्त ठरला असतानाही एक लाख कोटी डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्याकरिता सल्ला देण्यासाठी नेमलेल्या राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेवर उद्योगपती गौतम अदानी यांचे पुत्र करण अदानी यांची नियुक्ती करण्याचा आदेश राज्य सरकारने सोमवारी जारी केला. 'लोकसत्ता'ने ही बातमी दिली आहे.
'टाटा सन्स'चे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूरमध्ये पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात केली होती. या सल्लागार परिषदेवरील सदस्यांच्या नियुक्तीचा सरकारी आदेश सोमवारी प्रसिद्ध करण्यात आला. अध्यक्षांसह तीन सचिव हे पूर्णवेळ सदस्य आहेत. याशिवाय 17 सदस्यांची अर्धवेळ सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या सदस्यांमध्ये उद्योगपती गौतम अदानी यांचे पुत्र करण तसेच उद्योगपती मुकेश अंबानी यांचे पुत्र अनंत अंबानी यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
हिंडनबर्ग अहवालानंतर अदानी उद्योग समुहाचे सुमारे 10 लाख कोटींचे नुकसान झाले. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांना अर्थसंकल्पानंतर दिल्ली व मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदांमध्ये खुलासे करावे लागले. वित्तीय संस्थांमध्ये घबराट पसरली आहे. गुंतवणूकदारांनी पैसे काढून घेतले आहेत. असे असले तरी राज्य शासनाने सोमवारी जारी केलेल्या नियुक्ती आदेशात अदानीपुत्राचा समावेश करण्यात आला आहे. अदानी उद्योग समुहावर गेले काही दिवस सातत्याने आरोप होत असताना शिंदे - फडणवीस सरकारने सोमवारी नियुक्ती केल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.
Published By -Smita Joshi
