बँक लॉकर्ससाठी नियमांत बदल,आरबीआयची नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाणून घेऊ या

बँकेत लॉकर असणाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. बँक लॉकर्ससाठी रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने काही दिशा निर्देश जारी केले आहे.हे नियम 1 जानेवारी 2022 पासून लागू होणार आहे.

जर आपण दागिने किंवा इतर मौल्यवान वस्तू बँकेच्या लॉकरमध्ये ठेवत असाल तर ही बातमी आपल्यासाठी महत्त्वाची आहे.वास्तविक, रिझर्व्ह बँकेने बँक लॉकर्स भाड्याने घेण्याशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा केली आहे.रिझर्व्ह बँकेने सुधारित सूचनांमध्ये भरपाई धोरण आणि बँकांसाठी दायित्वाचा तपशीलवार उल्लेख केला आहे. 

नवीन नियम काय आहे: रिझर्व्ह बँकेच्या मते, बँकांना त्यांच्या मंडळाने मंजूर केलेले असे धोरण लागू करावे लागेल, ज्यात निष्काळजीपणामुळे लॉकरमध्ये ठेवलेल्या मालासाठी त्यांची जबाबदारी निश्चित करता येईल.रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की,नैसर्गिक आपत्ती किंवा 'अॅक्ट ऑफ गॉड' अर्थात भूकंप,पूर,वीज पडणे किंवा चक्री वादळ झाल्यास कोणत्याही परिस्थितीत नुकसानीस बँक जबाबदार राहणार नाही.

 बँकांना त्यांच्या परिसराला अशा आपत्तींपासून वाचवण्यासाठी योग्य व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. या व्यतिरिक्त, ज्या ठिकाणी सुरक्षित ठेव लॉकर्स आहेत त्या परिसराच्या सुरक्षेसाठी बँक पूर्णपणे जबाबदार असेल. या निर्देशात म्हटले आहे की आग, चोरी, दरोडा किंवा घरफोडी झाल्यास बँक आपली जबाबदारी सोडू शकत नाही. अशा परिस्थितीत बँकेचे दायित्व लॉकरच्या वार्षिक भाड्याच्या शंभर पट असेल.

याव्यतिरिक्त, लॉकर करारात बँकांना एक तरतूद समाविष्ट करावी लागेल, ज्या अंतर्गत लॉकर भाड्याने घेणारी व्यक्ती त्यात कोणताही बेकायदेशीर किंवा धोकादायक माल ठेवू शकणार नाही. 

लॉकर्सची यादी दिली जाईल: रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की बँकांना रिकाम्या लॉकर्सची यादी शाखानिहाय तयार करावी लागेल.तसेच,त्यांना लॉकरच्या वाटपाच्या उद्देशाने सायबर सुरक्षा फ्रेमवर्कशी सुसंगत कोअर बँकिंग सिस्टीम (सीबीएस) किंवा इतर कोणत्याही संगणकीकृत प्रणालीमध्ये त्यांची प्रतीक्षा यादी माहिती प्रविष्ट करावी लागेल. लॉकर्सच्या वाटपात बँकांना पारदर्शकता सुनिश्चित करावी लागेल. 

प्रतीक्षा यादी क्रमांक जारी केला जाईल: लॉकर वाटपाच्या सर्व अर्जांसाठी बँकांना पावती द्यावी लागेल असे निर्देशां मध्ये म्हटले आहे.लॉकर उपलब्ध नसल्यास बँकांना ग्राहकांना प्रतीक्षा यादी क्रमांक द्यावा लागेल. लॉकर संदर्भात सुधारित मार्गदर्शक सूचना 1 जानेवारी 2022 पासून लागू होतील.