रिअल इस्टेट एकत्रितपणे या अभूतपूर्व काळातून जात असताना, नरेडको ने रिअल इस्टेटच्या प्रति बँकांचे दृष्टीकोन समजून घेण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन बँक असोसिएशनचे अध्यक्ष श्री. रजनीश कुमार यांच्याशी संभाषण केले. देशभरातील विकसकांच्या अनेक प्रश्नांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संबोधित केले गेले. नरेडकोने अर्थव्यवस्थेची पुनर्बांधणी करण्यासाठी देशाच्या जीडीपीच्या अंदाजे १०% वित्तीय प्रोत्साहनची आवश्यकता सुचविली कारण प्रमुख क्षेत्रे सुरु असलेल्या महामारीच्या विपरीत परिणामाला तोंड देत आहे.
या व्हिडिओ कॉन्फरन्सचे आयोजन श्री. राजीव तलवार, डॉ. निरंजन हिरानंदानी आणि श्री. राजन बांदेलकर यांनी वेबिनारचा भाग असलेल्या १८०० हून अधिक विकासकांच्या प्रश्नांना संबोधित करण्यासाठी केले होते. गेस्ट स्पीकर म्हणून श्री. रजनीश कुमार, अध्यक्ष, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन बँक असोसिएशन होते. परिषदेदरम्यान, नरेडकोच्या नेतृत्वाने अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी करण्याजोगे अनेक बाबींवर प्रकाश टाकला. बँकांकडून वन टाइम रोल ओव्हर; कर्जाची मर्यादा २०% पर्यंत वाढविणे, जीडीपीच्या १०% पर्यंत आर्थिक प्रोत्साहनची आवश्यकता, अर्थव्यवस्था पुन्हा एकत्रित करण्यासाठी ईएमआयसाठी १ वर्षाचा सबबॅटिकल या वर व्यापक चर्चा झाली. गृह खरेदीदारांच्या फायद्यासाठी सबवेशन योजनाच्या पर्यायी सहित क्रेडिट फ्लो आणण्यासाठी विकासकांच्या हमी बरोबर कर्ज मंजुरीसाठी ऑनलाइन करार विचारात घेण्याचे आवाहन बाबत चर्चा केली गेली.
या अनिश्चित काळात सूचनांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी श्री. रजनीश कुमार यांनी सुचवले की व्याज दर खाली आणण्यासाठी सरकारी कर्ज मर्यादित केले जाणे आवश्यक आहे. ते पुढे म्हणाले की, संसाधनांचे वाटप अशा पद्धतीने करावे जेणेकरून ते देशातील नागरिकांच्या आरोग्य सुविधांवर लक्ष देईल. ते पुढे म्हणाले, “सर्व काही सांभाळताना देशाला कोणत्याही परिस्थितीला सामोरे जायला तयार असले पाहिजे. कोविड -१९ महामारी नंतर रिअल इस्टेट उद्योगाला अल्प कालावधीत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे मार्ग शोधावे लागतील. चांगल्या वर्किंग कॅपिटलचे लाभ घेण्यासाठी विकासक त्यांच्या सुधारित रोख बजेटसह बँकांपर्यंत पोहोचू शकतात कारण आरबीआयने बँकांना केस-टू-केस आधारावर वर्किंग कॅपिटलचे पुनर्मूल्यांकन करण्यास आकारणी केली आहे.” रिअल इस्टेटमध्ये गोष्टी ठीक करण्यासाठी उद्योगांनी या संकटाचा फायदा घ्यावा असेही त्यांनी नमूद केले.
ते पुढे म्हणाले, “मध्यम शमनसाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. कमी व्याजदराचा परिणाम सरकारच्या महसुलावर झाला आहे. जर ते जास्त पैसे कर्ज घेत असतील तर त्यांना जास्त व्याजदराची समस्या किंवा चलनाची घसरण होईल, सरकार कर्ज कसे घेते आणि कोणत्या प्रकारचा दिलासा देऊ शकते यावर मॅक्रो स्तरीय निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. आर्थिक मदत फंड आउटपुट तोटाचा गणित, लॉकडाऊन कालावधी आणि निर्गमन योजनेवर आधारित आहे."
या चर्चेविषयी नरेडकोचे अध्यक्ष श्री. राजीव तलवार म्हणाले, “गेल्या काही वर्षांपासून रिअल इस्टेट अनेक तणावांचा सामना करत आहे आणि या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी त्याला प्रोत्साहनाची गरज आहे. या कठीण काळात बँका आपल्या पाठीशी उभे राहतील हे जाणून घेणे ही एक आरामदायक बाब आहे आणि यामुळे या क्षेत्राला वाढीच्या मार्गावर जाण्यास मदत होईल.”
रिअल इस्टेटच्या तत्काळ मागण्यांवर प्रकाश टाकताना नरेडको महाराष्ट्रचे अध्यक्ष श्री. राजन बांदेलकर म्हणाले, “लॉकडाउननंतर ५ लाख ते ५ कोटी रुपयांपर्यंतचे छोटे कर्ज तयार करण्याची गरज असणार. विकासकांना लॉकडाऊन नंतर ऑपरेशन सुरू करण्यासाठी त्वरित भांडवलाची आवश्यकता असेल तर त्यासाठी पतपुरवठा करण्याची याची कल्पना आहे. दरमहा सुमारे १ लाख कर्जे मंजूर केली जातात आणि आम्ही बँकांना विनंती करतो की जिथे फ्लॅट नोंदणीकृत आहे, कर्ज मंजूर आहे, तेथे करारावर ऑनलाईन स्वाक्षरी करण्याची मान्यता देण्यात यावी. विकासकाच्या पुढाकाराने आणि मग लॉकडाऊन नंतर करारावर प्रत्यक्ष स्वाक्षरी केल्याने हे शक्य होऊ शकते.” पुढे ते म्हणाले, ''सूक्ष्म पातळीवर पुढे काय करता येईल याबाबत चर्चा करण्यासाठी श्री. कुमार यांची उपस्थिती एक सन्मान होती, बँकांच्या आधारासह महामारीला हाताळण्यास उद्योग सज्ज आहे."
