UPI MDR Charges: २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यावसायिक व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाऊ शकते, विधेयक संसदेत सादर

सरकारने संसदेत एक विधेयक सादर केले आहे, ज्यामुळे 2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यावसायिक व्यवहारांवर 0.25% ते 0.4% MDR शुल्क आकारण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. हे शुल्क व्यक्ती-ते-व्यक्ती हस्तांतरणांना (person-to-person transfers) लागू होणार नाही. प्रस्तावित शुल्क केवळ दुकानदार आणि व्यापाऱ्यांना लागू होईल; ग्राहकांकडून कोणतीही कपात केली जाणार नाही.

निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत विधेयक सादर केले
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी संसदेत सादर केलेल्या 'कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयका'मध्ये, बँका आणि पेमेंट सेवा प्रदात्यांना इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धतींवर MDR आकारण्यावरील निर्बंध हटवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, याची अंमलबजावणी कधी होईल यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.

MDR म्हणजे काय?
MDR हे एक शुल्क आहे जे व्यापारी, म्हणजेच व्यापारी, डिजिटल पेमेंट सुलभ करण्यासाठी बँका, पेमेंट एग्रीगेटर्स आणि पेमेंट सेवा प्रदात्यांना देतात. भारतीय रिझर्व्ह बँक MDR प्रणालीचे नियमन करते. जानेवारी २०२० पासून, डिजिटल पेमेंटचा अवलंब वाढवण्यासाठी सरकारने UPI आणि RuPay डेबिट कार्ड व्यवहारांवर शून्य MDR अनिवार्य केला आहे.

मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी UPI आता मोफत राहणार नाही
दरमहा अब्जावधी व्यवहारांसह, UPI ही भारतातील सर्वात मोठी डिजिटल पेमेंट प्रणाली बनली आहे. मजबूत आणि शाश्वत कामगिरी सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकार आणि नियामक नवीन पर्यायांचा शोध घेत आहेत. जर हा प्रस्ताव लागू झाला, तर सामान्य वापरकर्त्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, परंतु मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी UPI पेमेंट यापुढे मोफत राहणार नाही.

९५% व्यवहारांवर MDR आकारला जाणार नाही का?
असा दावा केला जात आहे की २,००० ची मर्यादा एकूण UPI व्यवहारांपैकी केवळ ५% व्यवहारांना लागू होईल, परंतु हे व्यवहार एकूण व्यवहार मूल्याच्या ६५% आहे. याचा दूध, भाजीपाला, किराणा सामान किंवा ऑटो-टॅक्सी पेमेंट यांसारख्या दैनंदिन खरेदीवर परिणाम होणार नाही. जुलैमध्ये, २३.७ अब्ज UPI व्यवहार झाले, ज्यांचे एकूण मूल्य २९.९ लाख कोटी होते. असे म्हटले जात आहे की, जरी याची अंमलबजावणी झाली तरी, ९५% व्यवहारांवर एमडीआर लागू होणार नाही. शिवाय, सर्वच व्यवसाय हे शुल्क ग्राहकांवर आकारणार नाहीत, कारण ही रक्कम खूपच कमी असेल.

Edited By- Dhanashri Naik