तुमचे रेशन कार्ड महाराष्ट्रात किंवा उत्तर प्रदेश किंवा बिहारमधील कोणत्याही गावात बनले असेल आणि तुम्ही पोटासाठी दिल्ली, पंजाब, कोलकाता किंवा आसाममध्ये राहत असाल तर आता काळजी करण्यासारखे काही नाही. शिधापत्रिकेद्वारे मिळणारे रेशन तुम्ही त्याच राज्यात घेऊ शकता. वन नेशन वन रेशन कार्ड ही केंद्र सरकारची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना आता संपूर्ण देशात लागू करण्यात आली आहे.
त्यात सामील होणारे आसाम हे शेवटचे राज्य आहे
या योजनेत सहभागी होणारे आसाम हे शेवटचे राज्य आहे. केंद्र सरकारच्या अन्न मंत्रालयाने काल सांगितले की, अखेर रेशन कार्डची 'पोर्टेबिलिटी' सेवा सुरू करण्यात आली आहे. यासह केंद्राचा 'वन नेशन, वन रेशन कार्ड' कार्यक्रम देशभरात लागू करण्यात आला आहे.
वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना काय आहे
ONORC अंतर्गत वन नेशन वन रेशन कार्ड (वन नेशन, वन रेशन कार्ड), राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013 (NFSA) अंतर्गत समाविष्ट असलेले लाभार्थी त्यांचे रेशन देशात कुठूनही घेऊ शकतात. समजा एखाद्याचं रेशनकार्ड उत्तर प्रदेशातील असेल आणि तो नोकरीच्या निमित्ताने दिल्लीत राहतो. तर तो दिल्लीतील त्याच्या पसंतीच्या कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिव्हाइस (ई-पीओएस) सुसज्ज रेशन दुकानातून अनुदानित धान्याचा कोटा मिळवू शकतो. यासाठी त्यांना त्यांचे सध्याचे रेशन कार्ड बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणासह वापरावे लागेल.
36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश या योजनेत सामील झाले आहेत
एका निवेदनात केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने म्हटले आहे की, "ओएनओआरसी लागू करणारे आसाम हे 36 वे राज्य/केंद्रशासित प्रदेश बनले आहे." देशात अन्न सुरक्षा 'पोर्टेबल' झाली आहे.
हा कार्यक्रम 2019 मध्ये सुरू झाला
ONORC ची अंमलबजावणी ऑगस्ट 2019 मध्ये सुरू झाली. वन नेशन, वन रेशन कार्ड योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्यासाठी सरकारने 'मेरा राशन' मोबाईल अॅप्लिकेशन देखील सुरू केले आहे. हे अॅप लाभार्थ्यांना रिअल टाइम माहिती पुरवत आहे. हे सध्या 13 भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. गुगल प्ले स्टोअरवरून आतापर्यंत हे अॅप 20 लाखांहून अधिक वेळा डाउनलोड करण्यात आले आहे.
