2023-24 या पुरवठा वर्षात इथेनॉल निर्मितीसाठी साखरेचा वापर करण्यावर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे.
देशांतर्गत साखरेच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि साखरेचा पुरेसा पुरवठा रहावा म्हणून हा निर्णय घेतल्याचं या आदेशात सांगण्यात आलेलं आहे.
साखर नियंत्रण कायदा 1966 च्या कलम 4 आणि 5 नुसार ही बंदी घालण्यात आलेली आहे. मात्र साखर कारखाने आणि तेलनिर्मिती कंपन्या यांनी याआधी केलेल्या कराराची पूर्तता करण्यासाठी 'बी-मोलॅसिस' चा वापर करून इथेनॉल बनवण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे.
अन्न पुरवठा मंत्रालयाने 7 डिसेंबरला या दिलेल्या आदेशात 'साखरेचा रस आणि सिरप' पासून इथेनॉल बनवण्यावर बंदी घालण्यात आलेली आहे.
2022 च्या नोव्हेंबर महिन्यात केंद्र सरकारच्या एका अहवालात 2013 ते 2022 या 8 वर्षांच्या काळात इथेनॉल निर्मितीमध्ये देशाने केलेली प्रगती, इथेनॉलमुळे शेतकऱ्यांना झालेला फायदा आणि यासोबतच कारखानदारांना इथेनॉल निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने केलेल्या सहकार्याची मोठी आकडेवारी देण्यात आलेली होती.
इथेनॉल मुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळत असल्याचा दावाही याच अहवालात करण्यात आलेला असताना इथेनॉलच्या उत्पादनावर बंदी घातल्याने शेतकरी आणि इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.
इथेनॉलच्या प्रश्नावर लवकर मार्ग काढू - अजित पवार
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की,"केंद्र सरकारने सी-मोलॅसिस आणि बी-मोलॅसिस पासून इथेनॉल तयार करायला परवानगी दिलेली आहे. पण उसाचा रस आणि सिरप बाबत जी बंदी घातलेली आहे.
त्याबद्दल देशाचे पंतप्रधान नरेंद मोदींनी पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉलचं मिश्रण करायला प्रोत्साहन दिलं.
नितीन गडकरींनीही अनेकदा साखरेपेक्षा इथेनॉल तयार करा असं सांगितलं त्यांनी इथेनॉल पंप देण्याचंही आश्वासन दिलं होतं.
अचानक असा आदेश काढल्यामुळे मी कालपासून पियुष गोयल यांच्याशी बोललो आणि अमित शहा यांच्याशीही माझा संवाद झाला.
मी त्यांना म्हणालो की यामुळे संपूर्ण देशभर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचं आतोनात नुकसान होऊ शकतं.
इथेनॉल उद्योग सुरु केलेल्या बहुतेकांनी स्वतःचं केवळ पाच टक्के भांडवल आणि इतर ९५ टक्के भांडवल हे वित्तीय संस्थांकडून घेतलेलं आहे.
त्यामुळे जर उसापासून इथेनॉल बनवण्यावर बंदी घातली तर अशा उद्योजकांना उसाचं गाळप करताच येणार नाही कारण अनेक इथेनॉल उद्योगांमध्ये साखर बनवण्याची व्यवस्थाच केली गेलेली नाही.
याबाबत केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह, केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांच्याशी चर्चा झाली आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही याप्रश्नी लक्ष घालून यातून मार्ग काढण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. येत्या शनिवारी किंवा रविवारी नितीन गडकरी यांच्याशी चर्चा करुन मार्ग काढण्यात येईल.
गरज पडल्यास पुढील आठवड्याच्या सुरुवातीला, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह दिल्लीला जावून केंद्रीय मंत्री अमित शाह आणि पियुष गोयल यांची भेट घेऊन यातून निश्चितपणे मार्ग काढला जाईल."
करार संपल्यानंतर काय होणार याबाबत गोंधळ
नॅशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज (NFCSF) चे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश पी. नाईकनवरे यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला सांगितलं की, "देशात बी मोलॅसिसपासून बनवलेल्या इथेनॉलचा मोठा साठा आहे. या आदेशामुळे या अतिरिक्त साठ्याबाबतचे प्रश्न मिटले आहेत.
पण याच आदेशात असंही सांगितलं आहे की तेलनिर्मिती कंपन्यांसोबत आधीच झालेल्या करारांनुसार इथेनॉलचा पुरवठा सुरु ठेवावा पण एकदा हे करार संपले की काय करायचं याबाबत स्पष्ट माहिती दिलेली नाही."
त्यासोबत ते हेही म्हणाले की, काही इथेनॉल उद्योग हे फक्त उसाचा रस आणि सिरप यापासूनच इथेनॉल बनवतात त्यांचं मात्र नुकसान होणार आहे.
यावर्षी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात पाऊस कमी झाल्यामुळे साखरेचं उत्पादन कमी होण्याचा अंदाज लावण्यात आलेला होता आणि त्यामुळे साखरेच्या किंमती वाढू शकतात असंही तज्ज्ञांचं मत होतं.
रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारमधल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितलं की, "ही बंदी काहीकाळासाठी असेल अशी आशा आहे. उसाचा पुरवठा सुरळीत झाल्यानंतर केंद्र सरकार पुन्हा इथेनॉल निर्मितीला परवानगी देऊ शकतं."
8 वर्षात इथेनॉल उत्पादनात मोठी झेप
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या एका अहवालानुसार 2013 ते 2021 या आठ वर्षांच्या काळात देशातल्या इथेनॉल बनवणाऱ्या 66 टक्क्यांनी वाढली.
तेलनिर्मिती कंपन्यांनी इथेनॉल उत्पादकांना याकाळात तब्बल 81,796 कोटी रुपये दिले आणि यामुळेच देशातील शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळण्यात मदत झाली.
पंतप्रधान नरेंद मोदींनी वेळोवेळी देशात इथेनॉलचं उत्पादन वाढवण्याची गरज असल्याचं सांगितलं आहे.
