PM Kisan Samman Nidhi Yojana Update: सरकारने पीएम किसान योजनेबाबत कमालीची कठोरता दाखवली आहे. या योजनेतील जमिनींची चौकशी करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत देशातील 10 कोटींहून अधिक शेतकरी नोंदणीकृत आहेत. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकार थेट त्यांच्या खात्यावर 2 हजार रुपयांचे 3 हप्ते म्हणजेच वार्षिक 6 हजार रुपये पाठवते. मात्र काही लोक चुकीच्या पद्धतीने या योजनेचा लाभ घेत असल्याने शासनाने योजनेत नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कागदपत्रांची छाननी सुरू केली आहे.
सरकारने आदेश दिला
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, उत्तर प्रदेश सरकारने पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांचे रेकॉर्ड तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. म्हणजेच आता येथील लाभार्थी शेतकऱ्यांचे कागद आणि जमिनीची तपासणी होणार आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने कृषी विभागाच्या अधिकार्‍यांना या योजनेसाठी अर्ज करणार्‍या सर्व शेतकर्‍यांच्या जमिनीचे रेकॉर्ड मॅप करण्याचे आदेश दिले आहेत. याद्वारे या योजनेचा लाभ घेणारे शेतकरी पात्र आहेत की नाही हे कळेल. जिल्हा महसूल आणि कृषी विभागाने प्रयागराजमध्येच 6.96 लाख शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या नोंदी तपासण्याचे काम सुरू केले आहे.
तपासात त्रुटी
आतापर्यंतच्या तपासात मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रयागराज जिल्ह्यातील अनेक अर्जांमध्ये त्रुटी आढळून आल्या, ज्यामध्ये बनावट कागदपत्रांच्या आधारे लोकांनी अर्ज केले होते. असे अर्ज फेटाळण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आणि ही फसवणूक थांबवण्यासाठी संपूर्ण उत्तर प्रदेशात सर्व शेतकऱ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे. कृषी विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, प्रयागराजमध्ये एकूण 6.96 लाख लोकांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली होती आणि अशा प्रकारे त्यांची नोंदणीकृत जमीन आता छाननीखाली आहे. या तपासणीमुळे कोणते शेतकरी या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत हे स्पष्ट होणार आहे.
शेतकऱ्यांकडून होणार वसुली!
या तपासणीत जे शेतकरी या योजनेचा चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेत असल्याचे आढळून येईल, त्यांच्यावर शासन कारवाई करणार आहे. आत्तापर्यंतचे सर्व हप्तेही त्यांच्याकडून वसूल केले जातील. वास्तविक, ज्यांच्याकडे शेतजमीन आहे तो प्रत्येक व्यक्ती प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही. यासाठी सरकारने काही विशेष अटी व शर्ती केल्या आहेत. CBDT च्या नवीन अधिसूचनेनुसार, आता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने रिटर्न सादर करण्याची तारीख समान मानली जाईल जेव्हा फॉर्म ITR-V इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने डेटा ट्रान्समिशनच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत सबमिट केला जाईल.
