पुणे नाशिक दुहेरी अतिजलद रेल्वे मार्गासाठीच्या एकूण प्रकल्प खर्चातील राज्य सरकारच्या वित्तीय सहभागास अंतिम मान्यता देण्यात आली असून यासंदर्भातील शासन निर्णय देखील जाहीर करण्यात आला. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पुणे नाशिक रेल्वेमार्ग प्रकल्पाला खऱ्या अर्थाने गती मिळेल, असा विश्वास शिरुर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांनी व्यक्त केला आहे.
राज्यातील महत्वाच्या रेल्वे प्रकल्पांपैकी एक पुणे -नाशिक दुहेरी अतिजलद रेल्वे मार्ग आहे. हा सुमारे 235.15 किलोमीटर लांबीचा रेल्वे प्रकल्प असून तो वेगाने मार्गी लावण्यासाठी एकूण प्रकल्प खर्चात केंद्र सरकारसोबत राज्य सरकारकडून वित्तीय सहभाग देण्याबाबत राज्य सरकारने यापुर्वीच मंजूरी दिली होती. त्याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला.
पुणे नाशिक रेल्वे मार्गांच्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये 50 टक्के आर्थिक सहभाग देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय 7जून 2012 रोजी घेण्यात आला होता. त्यावेळी प्रकल्प उभारणीचा अंदाजित खर्च 1899.64 कोटी इतका होता. त्यापैकी राज्य सरकारच्या सहभागाची रक्कम 949.82 कोटी रुपये होती. परंतु केंद्र सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाकडून या प्रकल्प उभारणीसाठी कोणतीही कार्यवाही केली गेली नाही. परिणामी हा प्रकल्प अनेक वर्षे अक्षरशः रखडला.
त्यानंतर रेल्वे प्रकल्पांचा विकास, अंमलबजावणी आणि व्यवहार्यता तपासणी इत्यादी कामांसाठी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय आणि राज्यसरकार यांच्या संयुक्त भागीदारीतून (केंद्र 50 टक्के : राज्य 50 टक्के) 24 जानेवारी 2017 रोजी महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनी (महारेल) स्थापन करण्यात आली. त्या महारेलच्या माध्यमातून पुणे नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल करण्यात आला.
मात्र त्यानंतर या रेल्वे प्रकल्पाचे सादरीकरण राज्य सरकारकडे होणे अपेक्षित होते. परंतु हे सादरीकरण होऊ न शकल्याने प्रकल्प ठप्प झाला होता. मात्र खासदार डॉ अमोल कोल्हे यांनी रेल्वे मंत्रालय व राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करुन या मार्गाबाबत सकारात्मक निर्णय मिळवून घेतला. त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारने पुणे नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यसरकारकडून प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयानुसार, पुणे नाशिक नवीन दुहेरी मध्यम अतिजलद रेल्वे मार्ग उभारणीसाठीच्या बांधकाम प्रकल्पातील खर्चाचा वाटा राज्यसरकार उचलणार आहे. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च 16039 कोटी रुपये इतका आहे. यापैकी 60 टक्के निधी कर्जातून आणि उर्वरीत 40 टक्के समभागमूल्य प्रमाणात उभा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 20 टक्के प्रमाणे 3208 कोटी रुपये इतका सहभाग देणे प्रस्तावित आहे.
तर राज्यसरकारकडून किमान 3208 कोटी रुपये तर कमाल 6416 कोटी रुपये इतका खर्चाचा भाग उचलणे अपेक्षित आहे. ही रक्कम येत्या तीन वर्षात टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. कर्जाची परतफेड होईपर्यंत राज्यसरकारकडून पुढील 11 वर्षांच्या कालावधीत10,238 कोटी रुपये इतका अतिरिक्त अर्थसहाय्य देण्यास मान्यता दिली आहे.
विशेष म्हणजे या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहणासाठी मुद्रांक शुल्कात माफी देण्यात आली आहे. प्रकल्प खर्चात होणारी कोणतीही वाढ व घट राज्य सरकारच्या योगदानामध्ये समायोजित करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
