Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

कर्जदारांना दिलासा, हफ्ते भरण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ

Webdunia
शुक्रवार, 22 मे 2020 (12:02 IST)
आरबीआयने कर्जदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. हफ्ते भरण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या दृष्टीने काही महत्वाचे निर्णय घेतले. 
 
सर्वसामान्यांवरील कर्जाच्या हप्त्याचं ओझं वाढू नये यासाठी ते न भरण्याची मुभा तीन महिन्यांसाठी देण्यात आली होती. ती मुदत आता आणखी तीन महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली आहे. आधी मार्च, एप्रिल, मे साठी ही सवलत देण्यात आली होती. आता आणखी तीन महिन्यांसाठी म्हणजे जून, जुलै आणि ऑगस्टपर्यंत कर्जाचा हप्ता न भरण्याची मुभा असेल. 
 
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेपो दरात ४० बेसिस पॉईंट्सची कपात करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. रेपो रेट आता ४.४ टक्क्यावरुन ४ टक्के करण्यात आला आहे. रेपो दर कपातीमुळे सामान्यांना दिलास मिळणार असून कर्जावरील व्याज कमी होणार आहे.
 
रिव्हर्स रेपो रेट ३.३५ टक्क्यापर्यंत कमी करण्यात आला आहे.  महागाई दर नियंत्रणात राहील अशी आरबीआयला अपेक्षा आहे. 

संबंधित माहिती

सर्व पहा

नक्की वाचा

Bhishma Panchak 2024 : आजपासून भीष्म पंचक व्रत, जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Sun Transit 2024: सूर्याचे वृश्चिक राशीत संक्रमण, 3 राशीच्या लोकांना सतर्क राहावे लागेल

Guru Nanak Jayanti 2024: गुरु नानक जयंती कधी ? प्रकाश पर्व कसे साजरे करायचे जाणून घ्या

पतीच्या घोरण्यामुळे झोप मोड होतेय ? कारणे आणि घोरणे थांबवण्यासाठी 5 घरगुती उपाय

डोकेदुखीपासून मुक्त होण्यासाठी या सोप्या घरगुती उपायांचा अवलंब करा

सर्व पहा

नवीन

Baba Siddique हत्याकांड: मृत्यूची पुष्टी होईपर्यंत शूटर हॉस्पिटलच्या बाहेर थांबला

Maharashtra Assembly Election 2024 Live in Marathi दाऊदला देखील पक्षातून उभे करणार, म्हणत नागपुरात नाना पटोले यांची भाजपवर टीका

दाऊदला देखील पक्षातून उभे करणार, म्हणत नागपुरात नाना पटोले यांची भाजपवर टीका

Video गर्भवती महिलेला घेऊन जात असलेल्या रुग्णवाहिकेला अचानक आग लागली

1956 पूर्वी वडिलांचा मृत्यू झाला तर मुलगी हिस्सा मागू शकत नाही, मालमत्ता वादात मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

पुढील लेख
Show comments