उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबाला भारतात तसेच परदेशातही Z+ श्रेणीची सुरक्षा दिली जाईल. आतापर्यंत या सुरक्षेचा खर्च केंद्रीय गृहमंत्रालय उचलत असे, मात्र आता अंबानी कुटुंबच तो उचलणार आहे. हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. Z+ श्रेणीच्या सुरक्षेसाठी प्रति व्यक्ती 40 ते 45 लाख रुपये प्रति महिना खर्च येतो.
न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि एहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने सोमवारी हे निर्देश दिले. न्यायालयाने नमूद केले की प्रतिवादी मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रदान करण्यात आलेले सुरक्षा कवच विविध ठिकाणी आणि विविध उच्च न्यायालयांमध्ये वादग्रस्त ठरले आहे.
मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेसाठी सीआरपीएफचे सुमारे 58 कमांडो 24 तास तैनात असतात. हे कमांडो जर्मनीमध्ये बनवलेल्या हेकलर आणि कोच एमपी5 सब मशीन गनसह अनेक आधुनिक शस्त्रांनी सुसज्ज आहेत. या बंदुकीतून एका मिनिटात 800 गोळ्या झाडल्या जाऊ शकतात.
Z+ सुरक्षा ही भारतातील VVIP सुरक्षेची सर्वोच्च पातळी आहे, ज्या अंतर्गत 6 केंद्रीय सुरक्षा स्तर आहेत. आधीच अंबानींच्या सुरक्षेत 6 राउंड द क्लॉक ट्रेंड ड्रायव्हर्स आहेत.
न्यायालयाने निर्देश जारी केले की प्रतिवादी मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना संपूर्ण भारतात आणि परदेशात प्रवास करताना सर्वोच्च Z+ सुरक्षा कवच प्रदान केले जावे आणि महाराष्ट्र राज्य आणि गृह मंत्रालयाद्वारे (MHA) याची खात्री केली जाईल.
