महाराष्ट्र ने दोन वर्षांसाठी रेडी रेकनरचे दर 40% कमी करण्याचा विचार केला पाहिजेः देवेंद्र फडणवीस

भारत आणि महाराष्ट्र सरकारच्या वेगवेगळ्या राज्य अधिकाऱ्यांसमवेत झालेल्या वेबिनारांच्या मालिकेनंतर नरेडको ने महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांना रिअल इस्टेटच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास आणि या आव्हानात्मक काळामध्ये त्यांचे मार्गदर्शन करण्यासाठी आमंत्रित केले. श्री. फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या कार्यकाळात उद्योगाला नेहमीच मार्गदर्शन केले आहे, आता त्यांनी रिअल इस्टेटसाठी रोडमॅप दिला आहे. 

रिअल इस्टेट क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी श्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “सध्याच्या सरकारने विशिष्ट कालावधीसाठी रेडी रेकनर दर ४०% पर्यंत खाली आणावा. रेडी रेकनर दर 5% ते 10% पर्यंत कमी केल्यास क्षेत्राला पुरेसे ठरू शकत नाही." 

बँकिंग व नियमांवर भाष्य करताना श्री. फडणवीस म्हणाले, “बांधकाम आणि रिअल्टी क्षेत्रातील सर्व कर्ज मुदत कर्जे असतात आणि जेव्हा बँकिंग क्षेत्र कार्यशील भांडवल देण्याचा निर्णय घेते, तेव्हा मुदत कर्ज म्हणून वर्गीकरण केलेल्यांना कार्य भांडवल मिळण्यापासून वगळले जाते. हे बँकिंग प्रणालीकडे आणणे आणि आर्थिक क्रियाकलापांसाठी नियंत्रक असणे आवश्यक आहे.” 

त्या वेबिनारमध्ये १५०० हून अधिक सहभागींना संबोधित करताना ते म्हणाले, “सामान्य डीसीआर मागील सरकारच्या स्वाक्षर्‍याने होते आणि नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत बाहेर येणे अपेक्षित होते, परंतु सध्याचे राज्य सरकार बदलांवर काम करत आहे आणि आर्थिक क्रियाकलाप करण्यासाठी हे त्वरित अंमलात यावे.” 

भागधारकाशी बोलतांना ते म्हणाले, “सर्व पर्यावरण समित्यांकडून ठराविक टाइमलाइन लावण्याची मुदत कमी करण्याची गरज आहे, जेणेकरून वास्तविक वेळेची बचत कर्ज आणि वित्तीय दबाव वाचवू शकेल.”

तुटीच्या धोरणाबद्दल ते म्हणाले, “वित्तीय तूट लक्ष्याकडे केंद्राचे पालन हे महत्त्वाचे आहे कारण ते एफआरबीएम कायद्याने बंधनकारक आहे, परंतु दुसरीकडे जीवन, व्यवसाय, उदरनिर्वाह वाचविणे देखील महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सध्या तूट पाहण्यापेक्षा गुंतवणूक वाढविण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.” 

या क्षेत्राची आणि अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती लक्षात घेऊन उद्योग सरकारला विनंती करते की वर्गीकरणात बदल न करता वनटाइम उपाय म्हणून रिअल इस्टेट प्रकल्पांच्या कर्जाची परतफेडची पुनर्रचना / पुनर्निर्धारण करण्यास परवानगी देणे. तसेच ग्राहकांची भावना सुधारण्यासाठी वित्त मंत्रालयाला गृह कर्ज 6% वर देण्याची विनंती उद्योग करते. साहित्य व कामगारांच्या सुरळीत हालचालींसाठी नरेडको गृह मंत्रालयाला लॉकडाऊननंतर कार्यालये अर्धवट उघडण्याची विनंती करते. औपचारिक अर्ज न करता रेरा नोंदणी, पर्यावरणविषयक मंजुरी आणि बांधकाम योजना परवानग्या यासह विविध मंजुरी / नोंदणींवर स्वयंचलितपणे एका वर्षासाठी मुदत देणे देखील विनंती केली आहे.

नरेडकोच्या विकासकांशी संवाद साधताना माजी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारला मुंबई, नागपूर, पुणे, औरंगाबादमधील पायाभूत प्रकल्प पूर्ण करण्यावर प्राधान्य देण्याची आणि अर्थव्यवस्था इन्फ्रा प्रकल्पांवर अवलंबून असल्याने ते रखडले जाऊ नयेत याचा मागोवा घेण्याची विनंती केली.”

“वेळ हा सार आहे आणि कोव्हीड-१९ महामारी आणि संबंधित आर्थिक मंदी वर उपायांची त्वरित अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याच्या गरजेवर कोणी जोर नाही देऊ शकत, याची अंमलबजावणी लवकरात लवकर केली जाणे आवश्यक आहे, असे डॉ. निरंजन हिरानंदानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष - नरेडको यांनी वेबिनारमध्ये सांगितले. रिअल इस्टेट क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या भीषण परिस्थिती व आव्हानांची माहिती देताना त्यांनी देशाच्या आर्थिक विकासाच्या पुनरुज्जीवनात क्षेत्राच्या भूमिकेवर भर दिला. त्यांनी फोरम वर दिलेल्या उद्योगाची मागणी जसे आर्थिक विकास इंजिनला चालविण्यासाठी लिक्विडीटी वाढविणे महत्त्वाचे आहे ज्याला त्वरित कारवाई करण्याची गरज आहे, कर्जाचे एक-वेळ पुनर्गठन करण्याची गरज, पुन्हा चालू करण्यासाठी कार्यरत भांडवलाची उपलब्धता, पुनरुज्जीवन आथिर्क पॅकेजमधून बाहेर निघणे, तसेच पुरवठा साखळी व्यत्ययला प्रोत्साहन देणे यासारख्या मागणीला त्यांनी दृढ केले. ते म्हणाले, “रेडी रेकनर दर कमी करण्याचे महत्त्व जे आयकर कायद्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणी आणते जेव्हा विकासक प्राईस पॉईंट कमी करतात आणि मुद्रांक शुल्क एक असाधारण नियतकालिक उपाय म्हणून कमी करणे यावर मागणीला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी लक्ष केंद्रिंत आहे. 

ते पुढे म्हणाले, "या महामारीला लढा देण्यासाठी संपूर्ण रिअल इस्टेट क्षेत्र पंतप्रधान आणि राज्य सरकार यांच्या सोबत आहे." 

नरेडको - महाराष्ट्रचे अध्यक्ष श्री. राजन बांदेलकर म्हणाले, “या क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करू शकणारी एकमेव गोष्ट म्हणजे विक्री होय आणि या दृष्टीने आपण कार्य सुरू करू शकू. आम्ही सरकारला विनंती करतो की ग्राहकांना अतिरिक्त खरेदीची शक्ती उपलब्ध करुन देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात 50% ची कपात करावी. इतर 50% मुद्रांक शुल्क विकसकांद्वारे शोषले जाऊ शकते, जे खरेदीदारांसाठी शून्य मुद्रांक शुल्क अनुवादित करते. क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनात हे एक मोठे बूस्टर होऊ शकते."