'इलेक्टोरल बाँड'ची स्टेट बँक सविस्तर माहिती देणार, कोणकोणत्या गोष्टी बाहेर येणार? वाचा

सुप्रीम कोर्टानं 11 मार्चला इलेक्टोरल बाँडशी संबंधित माहिती देण्यासाठी भारतीय स्टेट बँक (एसबीआय) ला आणखी मुदतवाढ देण्यास नकार दिला आहे. एसबीआयनं 12 मार्चपर्यंत इलेक्टोरल बाँडच्या खरेदीशी संबंधित माहिती द्यावी, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. निवडणूक आयोगानं 15 मार्चच्या सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत त्यांच्या वेबसाईटवर ही माहिती सार्वजनिक करण्याचे निर्देशही सुप्रीम कोर्टानं दिले आहे. राजकीय देणगीच्या मुद्द्यावर पारदर्शकतेचा आग्रह धरणाऱ्यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. विश्लेषकांच्या मते, इलेक्टोरल बाँडची माहिती सार्वजनिक झाल्यानंतर राजकीय पक्षांच्या निधीबाबत माहिती समोर येईल.

कोर्टात काय घडले?

एसबीआयनं 4 मार्चला सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत एसबीआयनं इलेक्टोरल बाँडशी संबंधित माहिती देण्यासाठी 30 जूनपर्यंतचा वेळ देण्याची मागणी केली होती. सुप्रीम कोर्टानं 15 फेब्रुवारीच्या निर्णयात एसबीआय इलेक्टोरल बाँड कोणी खरेदी केले आणि त्यातून कोणी देणगी मिळवली याची माहिती 6 मार्चपर्यंत देण्याचे निर्देश दिले होते. या याचिकेत एसबीआयनं इलेक्टोरल बाँड जारी करण्याची आणि ते वापरल्याशी संबंधित माहिती दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी असल्याचं म्हटलं होतं. ही माहिती सेंट्रल डेटाबेसमध्ये नसल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं. ती एकत्रितपणे गोळा करण्यासाठी खूप जास्त काम करावं लागणार असल्याचं एसबीआयनं म्हटलं होतं. प्रत्येक बाँडवर एक नंबर असून तो अल्ट्रा व्हॉयलेट लाइटमध्ये वाचावा लागेल असं त्यांचं म्हणणं होतं. त्यानंतरच बाँडबाबत माहिती मिळेल त्याशिवाय बाँडची खरेदी कोणी केली आणि त्याद्वारे कोणाला देणगी मिळाली याची माहिती मिळण्यासाठी त्यावर दुसरी काहीही खूण किंवा वेगळी सोय नाही, असंही सांगण्यात आलं. बाँडच्या संख्येबाबतची माहिती डिजिटल स्वरुपात आहे. तर त्याची खरेदी करणाऱ्यांची माहिती भौतिक स्वरुपात उपलब्ध आहे. त्यामुळं ती एकत्र करायला जास्त वेळ लागणार असल्याचं एसबीआयचं म्हणणं होतं. एप्रिल 2019 ते फेब्रुवारी 2024 दरम्यान 22,217 बाँडची विक्री करण्यात आली आहे. त्याची माहिती त्यांना एकत्र करायची होती.

न्यायालयानं काय म्हटलं?

सुप्रीम कोर्टानं एसबीआयची याचिका फेटाळून लावली. या दोन्ही माहिती एकत्र करा असं न्यायालयानं सांगितलंच नसल्याचं निर्णयात सांगण्यात आलं आहे. एसबीआयला फक्त दोन्हीबाबत माहिती देण्यास सांगण्यात आलं आहे. पहिली म्हणजे बाँड केव्हा खरेदी झाला, खरेदी करणाऱ्याचे नाव आणि खरेदी झालेल्या प्रत्येक बाँडची किंमत किती होती. तर दुसरी माहिती म्हणजे कोणत्या पक्षानं किती बाँड देणगीत रुपांतरीत करून घेतले, त्याची तारीख आणि त्याचे मूल्य किती होते. ही माहिती एसबीआयकडं उपलब्ध होती, त्यामुळं ती माहिती विनाविलंब निवडणूक आयोगाला देता येईल, असं एसबीआयनं म्हटलं. एसबीआयनं ते मान्य केलं पण माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी आणखी तीन आठवड्यांची मागणी केली. पण न्यायालयानं ही मागणी मान्य केली नाही. न्यायालयानं 12 एप्रिल 2019 ला एका आदेशात राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाला प्रत्येक इलेक्टोरल बाँडच्या देणगीदाराची माहिती देण्याचा आदेश दिला होता. त्यात बाँड किती रुपयांचा होता आणि ती रक्कम कोणत्या खात्यात जमा करण्यात आली हेही सांगण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. हा आदेश सप्टेंबर 2023 पर्यंतसाठी होता. न्यायालयानं सोमवारी निवडणूक आयोगाला याबाबात वेबसाईटवर माहिती देण्यास सांगितलं होतं. त्याशिवाय न्यायालयानं एसबीआयचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकांनी 12 मार्चपर्यंत माहिती सादर केली नाही, तर हेतूपुरस्सर आदेशाचं उल्लंघन समजून त्यांच्या विरोधात अवमान प्रकरणी कारवाई केली जाईल, असंही स्पष्ट केलं होतं. सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं एसबीआयने असा उशीर केल्याबद्दल फटकारलंदेखिल. "गेल्या 26 दिवसांत तुम्ही माहिती गोळा करण्याचं किती काम केलं? ही माहिती तुम्ही याचिकेत का दिली नाही, प्रतिज्ञापत्रात ती माहिती द्यायला हवी होती. तुम्ही किती काम केलं याबाबत स्पष्टता असावी अशी आमची आशा आहे," असं मुख्य न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले. न्यायालयाच्या या प्रश्नावर एसबीआयचे वकील हरीश साळवे यांनी काहीही उत्तर दिलं नाही. बँकेकडून खरेदीदारांची माहिती देण्यात चूक होऊ नये म्हणून वेळ मागत असल्याचं साळवे यांनी म्हटलं. "ही देशातील अव्वल क्रमांकाची बँक आहे. ती सांभाळण्याची क्षमता त्यांच्यात असेल अशी आम्हाला आशा आहे," असं यावर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा काय परिणाम होईल?

पारदर्शकतेची बाजू मांडणारे आणि अभ्यासक यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. याचा मोठा परिणाम होईल, असं त्यांचं म्हणणं आहे. सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश दीपक गुप्ता यांनी निवडणूक बाँडप्रकरणी एक सुनावणी घेतली होती. निर्णयानंतर ते म्हणाले की, "त्यांना (एसबीआयला) 12 मार्चच्या सायंकाळपर्यंत माहिती देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत." माहिती एकत्र करण्यासाठी वेळ हवा असल्याचं त्यांचं म्हणणं पूर्णपणे चुकीचं आहे. त्यांना फक्त माहिती लपवायची आहे, असं ते म्हणाले होते. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक राइट (एडीआर) या सामाजिक संघटननेचे जगदीप यांनी हा आदेश महत्त्वाचा असल्याचं म्हटलं. या प्रकरणाशी संबंधित याचिकाकर्त्यांपैकी एडीआर हे एक याचिकाकर्ता होते. "बाँड खरेदी करणाऱ्यांची आणि त्यातून देणगी मिळवणाऱ्यांची अशा दोन यादी असतील. पण त्यामुळं नवी माहिती समोर येईल," असं ते म्हणाले. "वेगवेगळ्या याद्यांमध्ये ओळखीशी संबंधित काही वैशिष्ट्यंही असतील. उदाहरण द्यायचं झाल्यास तारीख, कारण बाँडची रक्कम 15 दिवसांमध्ये खात्यात जमा करून घ्यावी लागते. त्यामुळं एखाद्या राजकीय पक्षानं ठरावीक रकमेच्या बाँडची रक्कम मिळवली असेल तर कुणाला किती मिळाले हे लक्षात येईल," असंही ते म्हणाले. यामुळं देशातील सर्व राजकीय पक्ष आणि त्यांना मिळणाऱ्या देणगीवर परिणाम होईल, असंही ते म्हणाले. सर्वच पक्षांसाठी सर्वकाही पारदर्शक होईल. सर्व राजकीय पक्ष त्यांना देणगी कोणाकडून आणि कशासाठी मिळाली आहे, याबाबत विचार करतील.

भाजपवर काय परिणाम होईल ?

निवडणुकीसाठीच्या देणगीच्या मुद्द्यांबाबत पारदर्शकता असावी, असा विचार मांडणाऱ्या अंजली भारद्वाज म्हणाल्या की, "एसबीआयनं सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं पालन न करण्याचं काही कारण नव्हतं. कारण त्यांच्याकडं पूर्ण माहिती आहे. पण एसबीआयला निवडणुकीपूर्वी ही माहिती द्यायची इच्छा नाही, असं वाटत आहे." या परिस्थितीत एक प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो. तो म्हणजे एसबीआयला माहिती का द्यायची नव्हती. त्यांना कोण अडवत होतं? एसबीआय काय लपवत आहे आणि कुणासाठी लपवत आहे? "जे राजकीय पक्ष आहेत, विशेषतः जे सत्ताधारी पक्ष आहेत त्यांनाच इलेक्टोरल बाँडचा मोठा भाग मिळेल. इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून भाजपला सर्वाधिक पैसा मिळाला आहे, हे तर स्पष्ट आहे," असंही त्यांनी म्हटलं. इलेक्टोरल बाँड भाजपसाठी सर्वात फायद्याचे ठरले. इलेक्टोरल बाँडवर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार भाजपला 2017-18 पासून 2022-23 दरम्यान सुमारे 6,566 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड मिळाले. त्यादरम्यान 9,200 कोटींचे इलेक्टोरल बाँड जारी करण्यात आले. कंपन्या जेव्हा राजकीय पक्षांना देणगी देतात तेव्हा त्यांनी त्या मोबदल्यात काहीतीर फायदा मिळवण्यासाठी असं केलेलं असू शकतं, असंही न्यायालयानं निर्णयात म्हटलं होतं. "सत्ताधारी पक्षाला देणगी दिली जाते तेव्हा ती काहीतरी अपेक्षेनं दिली जाते. सरकारला देणगी दिली तर त्यांच्या निर्णय आणि धोरणांवर प्रभाव टाकता येईल, असं देणगी देणाऱ्याला वाटत असतं," असंही भारद्वाज म्हणाल्या. "यामुळं अनेक गोष्टी स्पष्ट होतील. एखाद्या गोष्टाचा फायदा उचलणं हे भ्रष्टाचाराचं सर्वात मोठं कारण असतं. कोणाच्या कोणत्या कंपनीला कंत्राट मिळत आहे? कोणती धोरणं आखली जात आहेत? ही धोरणं काही कंपन्यांना फायदा पोहोचवण्यासाठी आहेत का? त्या कंपन्यांनी इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून सत्ताधारी पक्षाला पैसे दिले आहेत का?" हे स्पष्ट होईल असंही त्यांनी म्हटलं. "काही कंपन्यांच्या विरोधात एखाद्या यंत्रणेचं प्रकरण सुरू होतं का. देणगीनंतर ते प्रकरण थंड बस्त्यात गेलं का? अशा बाबी समोर येतील," असंही त्या म्हणाल्या. इलेक्टोरल बाँडच्या मुद्द्याचं वार्तांकन करणारे पत्रकार नितीन सेठी यांच्या मते, "आम्हाला यातून जी माहिती मिळेल, ती आम्हाला जे आधीपासून माहिती होतं त्याला मिळालेला दुजोरा असेल. ती म्हणजे या योजनेचा सर्वात मोठा लाभार्थी भाजप हा पक्ष आहे." ही माहिती समोर आल्यानंतर विरोधी पक्षही त्यांच्या फायद्यासाठी याचा वापर करण्याचा प्रयत्न करतील, असंही सेठी म्हणाले. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी याबाबत एक्सवर प्रतिक्रिया दिली. "इलेक्टोरल बाँड भारतीय इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचं सिद्ध होणार आहे. त्याद्वारे भ्रष्ट उद्योगपती आणि सरकारमधील संबंध आणि नरेंद्र मोदी यांचा खरा चेहरा देशासमोर येईल," असं त्यांनी म्हटलं आहे. तर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर भाजप नेते पृथ्वीराज हरिचंदन यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली. "इलेक्टोरल बाँडमुळं राजकीय भ्रष्टाचार कमी झाला की वाढला याची योग्य चौकशी व्हायला हवी. कोर्टानंच याची पुन्हा चौकशी करावी. ही माझी वैयक्तिक विनंती आहे," असं ते म्हणाले.

Published By- Dhanashri Naik