एसटी विलीनीकरणाबाबत या घडीची सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे.राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत विलीनीकरणाचा अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालावर मंत्रिमडंळाची चर्चा झाली. एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यात येऊ नये, असा अभिप्राय त्रिसदस्यीय समितीने नोंदवल्याची माहिती मिळतेय. तसेच विलीनीकरणाची मागणी व्यावहारिक नसल्याचंही या अहवालात म्हटलंय. त्यामुळे आता एस टी कर्मचाऱ्यांचा विलनिकरनाचा कायदेशीर मार्ग आता बंद झाला आहे.
राज्य विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात होत आहे. या अधिवेशनात हा त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल परिवहन मंत्री आणि संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब हा अहवाल पटलावर ठेवणार आहेत.
