१ ऑक्टोबरपासून हे नवीन नियम लागू होणार

१ ऑक्टोबर २०२६ पासून, एलपीजी अनुदान, मुदत ठेवी आणि जन्म व मृत्यू नोंदणीशी संबंधित अनेक नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. या नवीन नियमांमुळे सर्वसामान्यांच्या बँकिंग, एलपीजी आणि महत्त्वाच्या कागदपत्रांवर परिणाम होऊ शकतो.

जेव्हा जेव्हा महिन्याची पहिली तारीख जवळ येते, तेव्हा लोकांना काळजी वाटते की कोणते नियम बदलणार आहेत. १ ऑक्टोबरपासून काय बदलणार आहे आणि काय नाही, हे जाणून घ्या.

गॅस अनुदानाचे नियम बदलत आहेत

एलपीजी अनुदानासंदर्भातील नवीन नियम १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होतील.

अनुदानित सिलिंडरसाठी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (बीएए) आवश्यक असेल.

ज्या ग्राहकांनी अद्याप BAA पूर्ण केलेले नाही, त्यांना ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.

मात्र, हे लक्षात घ्या की प्रमाणीकरणाशिवायही एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा थांबवला जाणार नाही, म्हणजेच तुम्ही केवायसी (KYC) केले नाही तरीही तुम्हाला गॅस सिलिंडर मिळत राहतील.

मात्र, अशा ग्राहकांना प्रचलित बाजारभावाने सिलेंडर खरेदी करावा लागू शकतो, म्हणजेच त्यांना एलपीजी अनुदानाचा लाभ घेता येणार नाही.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, यामुळे अनुदानाचा लाभ योग्य कुटुंबांपर्यंत पोहोचेल हे सुनिश्चित करण्यास मदत होईल.

घरगुती एलपीजीचा गैरवापर थांबवण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत

१९ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत, अंदाजे ८९.९% सक्रिय एलपीजी ग्राहकांनी बीएए (BAA) पूर्ण केले होते.

जर तुम्ही अद्याप आधार प्रमाणीकरण केले नसेल, तर १ ऑक्टोबरपूर्वी ते पूर्ण करा, जेणेकरून तुम्हाला अनुदानित दरात गॅस सिलिंडर मिळणे सुरू ठेवता येईल.

एफडीचे नियम बदलतील

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) मोठ्या ठेवींसंदर्भात नवीन नियम जारी केले आहेत.

यामुळे आता ३ कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या एफडी (FD) बल्क डिपॉझिट (bulk deposits) म्हणून गणल्या जातील, तर पूर्वी ही मर्यादा २ कोटी रुपये होती.

बँका त्यांच्या गरजेनुसार मोठ्या एफडींवर वेगवेगळे व्याजदर ठरवू शकतील.

व्याजदरांसंबंधीचे नवीन नियमही १ ऑक्टोबरपासून लागू होतील.

बँकांना प्रत्येक कामकाजाच्या दिवशी सकाळी १० वाजेपर्यंत वेबसाइटवर दर अद्ययावत करावे लागतील.

यासाठी आरबीआयने १० मिनिटांचा सवलतीचा कालावधी दिला आहे, म्हणजेच नवीन दर सकाळी १०:१० पर्यंत वेबसाइटवर दिसला पाहिजे.

एकाच तारखेला, समान रक्कम आणि समान कालावधीच्या एफडींना सर्व शाखांमध्ये समान दर मिळेल.

यामुळे ग्राहकांना व्याजदरांमध्ये पारदर्शकता मिळेल आणि शाखांमधील तफावत कमी होईल.

जन्म आणि मृत्यू नोंदणीचे नियम

जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) अधिनियम, २०२६ च्या तरतुदी १ ऑक्टोबर २०२६ पासून अंमलात येतील.

नवीन नियमांमुळे जन्म किंवा मृत्यूची उशिरा नोंदणी करण्याची प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा अधिक कडक झाली आहे.

नोंदणीस २ वर्षांपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास, प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची आवश्यकता असेल.

भारताचे रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी राजपत्र अधिसूचनेद्वारे ही माहिती दिली आहे.

सुधारणा विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर आणि राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर कायद्यात रूपांतरित होते.

जन्म आणि मृत्यूची वेळेवर नोंदणी आणि अहवाल देण्यास प्रोत्साहन देणे हा याचा उद्देश आहे.

ही दुरुस्ती जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ मध्ये बदल करते.

१ ते २ वर्षांच्या आत नोंदणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, उप-जिल्हाधिकारी किंवा अधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी यांची मंजुरी आवश्यक असेल.

अधिकारी माहितीच्या अचूकतेची पडताळणी करतील आणि विहित शुल्क भरल्यावर नोंदणीस परवानगी देतील.

यापूर्वी २०२३ मध्ये कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली होती, ज्यातील तरतुदी १ ऑक्टोबर २०२३ पासून लागू झाल्या.

Edited By - Priya Dixit