1 मार्चपासून बदलणार हे नियम

1 March Rule change :  नेहमीप्रमाणे, या महिन्यात, 1 मार्च 2026 पासून अनेक नियम बदलू शकतात. महिन्याचा पहिला दिवस हा धोरणात्मक आणि प्रशासकीय बदलांसाठी महत्त्वाचा मानला जातो ज्यांचा थेट परिणाम दैनंदिन दिनचर्येवर आणि सामान्य लोकांच्या खिशावर होतो. कोणत्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहे.हे जाणून घेऊ या.

सिम बाइंडिंग नियम लागू:

मोबाईल वापरकर्त्यांसाठी एक नवीन नियम लागू केला जाईल, ज्या अंतर्गत व्हॉट्सअॅप आणि इतर मेसेजिंग अॅप्स ज्या फोनवर अॅप चालू आहे त्या फोनच्या सक्रिय सिमशी लिंक करणे आवश्यक असेल. याचा अर्थ असा की ज्या डिव्हाइसवर अॅप वापरला जात आहे त्या डिव्हाइसमध्ये संबंधित सिम असणे आवश्यक असेल. तसेच, वेब किंवा डेस्कटॉप लॉगिनसाठी सहा तासांचा ऑटो लॉग-आउट नियम लागू केला जाईल. याचा अर्थ असा की आतापासून, वेब किंवा डेस्कटॉप 6 तासांनंतर आपोआप लॉग आउट होईल. बनावट नंबर आणि सायबर गुन्हे थांबवणे हा त्याचा उद्देश आहे.  

रेल्वेचे जुने अ‍ॅप बंद

रेल्वे 1 मार्चपासून त्यांचे जुने यूटीएस अ‍ॅप बंद करत आहे. त्यानंतर प्रवाशांना ते वापरता येणार नाही. आता, अनारक्षित आणि प्लॅटफॉर्म तिकिटे बुक करण्यासाठी, प्रवाशांना नवीन रेलोन अ‍ॅप वापरावे लागेल. यामुळे प्रवाशांना नवीन प्रणाली स्वीकारण्यास मदत होईल. सुरुवातीला तांत्रिक समस्या असू शकतात, परंतु रेल्वे म्हणते की नवीन प्रणाली जलद, सुरक्षित आणि वापरकर्ता-अनुकूल असेल. या नवीन अ‍ॅपद्वारे तुम्हाला तिकिटे बुकिंगवर भरपूर सूट देखील मिळेल.

एलपीजीच्या किमती बदलू शकतात.

दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी नवीन एलपीजी सिलिंडरच्या किमती जाहीर केल्या जातात. होळीचा सण जवळ येत असल्याने, यावेळी लोकांना काही प्रमाणात सवलत मिळण्याची आशा आहे, जरी अंतिम निर्णय सरकारच्या घोषणेनंतरच स्पष्ट होईल.

किमान शिल्लक रकमेची आवश्यकता कमी झाली

बँकिंगमध्येही एक फायदेशीर बदल घडू शकतो. काही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका किमान शिल्लक रक्कम मोजण्याच्या पद्धतीत बदल करू शकतात. पूर्वी, एका दिवसात कमी शिल्लक रकमेसाठी दंड आकारला जात होता, परंतु आता सरासरी मासिक शिल्लक (AMB) वर शुल्क आकारले जाऊ शकते. याचा अर्थ संपूर्ण महिन्यासाठी सरासरी शिल्लक महत्त्वाची असेल, ज्यामुळे ग्राहकांना दंड टाळणे सोपे होईल. 

UPI पेमेंटमध्ये वाढलेली सुरक्षा: 

डिजिटल पेमेंट अधिक सुरक्षित करण्यासाठी, १ मार्चपासून, मोठ्या ऑनलाइन व्यवहारांसाठी फक्त UPI पिन पुरेसा राहणार नाही. बँका उच्च-मूल्याच्या व्यवहारांसाठी बायोमेट्रिक किंवा मल्टी-फॅक्टर ऑथेंटिकेशनसारखे अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अनिवार्य करू शकतात. मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांसाठी अतिरिक्त पडताळणी लागू केली जाऊ शकते. याचा अर्थ फक्त UPI पिनऐवजी बायोमेट्रिक किंवा अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन आवश्यक असू शकते. याचा उद्देश ऑनलाइन फसवणूक कमी करणे आणि वापरकर्त्यांची सुरक्षा वाढवणे आहे.

भाडे नियम बदलू शकतात.

भाडे नियमांमध्येही बदल शक्य आहेत. नवीन किंवा नूतनीकरण केलेल्या भाडे करारांसाठी डिजिटल नोंदणी अनिवार्य असू शकते. याव्यतिरिक्त, भाडेकरू आणि घरमालकांमधील वाद कमी करण्यासाठी सुरक्षा ठेवी जास्तीत जास्त दोन महिन्यांच्या भाड्यापर्यंत मर्यादित करणे आणि घरमालकांना राहायला जाण्यापूर्वी पूर्वसूचना देणे आवश्यक आहे अशा तरतुदींवर भर दिला जात आहे.

Edited By - Priya Dixit