राज्यात सिलबंद विदेशी मद्याच्या किरकोळ विक्रीच्या परवान्यासाठी क्षेत्रफळ तसेच सुविधांच्या आधारे नवीन दोन श्रेणी तयार करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
यानुसार सध्या अस्तित्वात असलेल्या एफ.एल.-2 परवान्यांचे क्षेत्रफळ तसेच सुविधांच्या आधारे नवीन दोन श्रेणी तयार करुन विद्यमान परवानाधारकांना त्यांच्याकडील परवान्याची श्रेणीवाढ करण्यास मुभा देण्यात येणार आहे. यात अतिउच्च दर्जाची मद्यविक्री अनुज्ञप्ती (Super Premium Outlet) व उच्च दर्जाची मद्यविक्री अनुज्ञप्ती (Elite Outlet) अशा दोन श्रेणी निर्माण होऊन शासनास अतिरिक्त महसूल मिळेल.
या निर्णयानुसार राज्यात सीलबंद विदेशी मद्याच्या किरकोळ विक्रीसाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या एफ.एल.-2 (सीलबंद किरकोळ विदेशी मद्य विक्रीचे दुकान) परवानाधारकाने मागणी केल्यास, त्यांच्याकडील परवान्याचे क्षेत्रफळ तसेच सुविधेच्या आधारे श्रेणी वाढवून तिचे रुपांतर “अतिउच्च दर्जाची मद्यविक्री अनुज्ञप्ती” (Super Premium Outlet) (F.L.-2/S.P.O.) अथवा “उच्च दर्जाची मद्यविक्री अनुज्ञप्ती” (Elite Outlet) (F.L.-2/E.O.) या उपवर्गात करण्यात येईल. जे एफ.एल.-2 परवानाधारक वरील उपवर्गात श्रेणीवाढ करण्यास इच्छुक नसतील, असे परवाने सध्याचे नियम व शुल्कानुसार कार्यरत राहतील.
“अतिउच्च दर्जाची मद्यविक्री अनुज्ञप्ती” (Super Premium Outlet) या परवान्यासाठी किमान जागा (चटई क्षेत्र) 601 चौ.मी. इतकी आवश्यक राहील. परवानाधारकास संलग्न ठोक विक्री आणि परवाना कक्ष, यासाठीचे विहीत शुल्क स्वतंत्ररित्या भरून, प्रचलित अटी व शर्तींच्या पुर्ततेनंतर घेण्याची मुभा राहील. या परवान्याचे वार्षिक शुल्क हे संबधित क्षेत्रातील एफएल-2 परवान्याच्या दुप्पट असेल.
“उच्च दर्जाची मद्यविक्री अनुज्ञप्ती” (Elite Outlet) या परवान्यासाठी जागा (चटई क्षेत्र) किमान 71 चौ.मी. ते कमाल 600 चौ.मी. या मर्यादेत आवश्यक राहील. या परवान्याचे वार्षिक शुल्क हे संबधित क्षेत्रातील एफएल-2 परवान्याच्या दिड पट असेल.
या श्रेणीतील परवाने स्वत: स्वयंसेवेने (self-service) (walk-in) खरेदी करण्याची सुविधा असेल. अशा परवान्यांसाठी, शैक्षणिक संस्था व धार्मिक संस्था इत्यादींच्या संदर्भाने, आंतरनिर्बंधाच्या तरतुदी विद्यमान एफ.एल.-2 नमुन्यातील आताच्या परवान्यांप्रमाणेच लागू राहतील. सद्य:स्थितीत, ज्या एफ.एल.-2 परवानाधारकांकडे विहीत मर्यादेपेक्षा अधिक जागा आहे, अशांना श्रेणीवाढीचा लाभ घ्यावयाचा झाल्यास त्यांना आपल्या परवान्याची वरील दोन पैकी एका उपवर्गात श्रेणीवाढ करण्याची मुभा असेल.
या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम, 1949 अंतर्गत सध्याच्या नियमामध्ये आवश्यक ते बदल विभाग स्तरावर करण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
