कच्च्या तेलाच्या खरेदीसाठी आतापर्यंत अमेरिकन डॉलरचा वापर करत असलेल्या भारताने यावेळी पहिल्यांदा संयुक्त अरब अमिरातीला (यूएई) तेलाच्या बदल्यात रुपयांमध्ये पैसे देऊ केले होते.
बऱ्याच काळापासून रुपयाला जागतिक चलन बनवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या भारतासाठी हा मैलाचा दगड मानला जात होता.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यावर्षी जुलैमध्ये संयुक्त अरब अमिरातीला भेट दिलेली तेव्हा दोन्ही देशांदरम्यान आपापल्या चलनाद्वारे व्यवसाय करण्याबाबत करार करण्यात आलेला.
यानंतर भारतीय तेल कंपनी इंडियन ऑइलने अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी अॅडनॉककडून 10 लाख बॅरल कच्चं तेल खरेदी करण्यासाठी भारतीय रुपयात पैसे दिलेले.
पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार भारतीय अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, इतर तेल पुरवठादारांशी फक्त रुपया या चलनात तेल खरेदी करण्याच्या करारासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
मात्र, हे प्रयत्न फारसे यशस्वी होताना दिसत नाहीएत.
ऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर करण्याच्या बाबतीत भारताचा जगात तिसरा क्रमांक लागतो, परंतु भारत स्वतःच्या गरजेच्या केवळ 15 टक्के उत्पादन करू शकतो.
अशा परिस्थितीत त्याला कच्च्या तेलावर अवलंबून राहावं लागतं, जिथे भारतातील तेल शुद्धीकरण कारखान्यांमध्ये त्याचं रूपांतर पेट्रोल आणि डिझेलसारख्या इंधनांमध्ये केलं जातं.
भारत सध्या ज्या देशांकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करतो त्या सर्व देशांना अमेरिकी डॉलरमध्ये पैसे देतो.
परंतु आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारतीय चलनाच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 11 जुलै 2022 रोजी आयातदार आणि निर्यातदार यांच्यात रुपयांमध्ये पैसे देण्यासाठी मंजूरी दिलेली.
मात्र, अशा प्रयत्नांचा कोणताही विशेष परिणाम दिसून आलेला नाही.
अलिकडेच, भारताच्या पेट्रोलियम मंत्रालयाने पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू विभागाशी संबंधित संसदीय समितीला सांगितलं की, भारतीय कंपन्यांनी 2022-23 या आर्थिक वर्षात कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी रुपयात पैसे दिले नाहीत.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचं म्हणणं आहे की, यूएईची कंपनी अबूधाबी नॅशनल ऑइल कंपनी (एडीएनओसी) सह कच्च्या तेलाचे पुरवठादार अजूनही तेलाच्या बदल्यात मिळालेले रूपये त्यांच्या आवडीच्या चलनात रूपांतरित करण्यास आणि या प्रक्रियेच्या खर्चाबद्दल चिंतेत आहेत.
गेल्या आठवड्यात संसदीय समितीचा अहवाल संसदेत सादर करण्यात आला, ज्यामध्ये पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
सध्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि सरकारी तेल कंपन्यांनी भारतीय रुपयात तेल खरेदी करण्यासाठी कच्च्या तेलाचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांशी कोणताही करार केलेला नाही, असं सांगण्यात आलंय.
रुपयाला जागतिक चलन म्हणून मान्यता का मिळत नाही?
भारत खूप काळापासून रुपयाला जागतिक चलन बनवण्याचा प्रयत्न करतोय.
या वर्षी जूनमध्ये दक्षिण आफ्रिकेतील केपटाऊन येथे झालेल्या ब्रिक्स समूह देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीनंतर एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आलेलं.
"मंत्र्यांनी ब्रिक्स देश आणि व्यापारी भागीदारांसोबत आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये स्थिर चलनांना चालना देण्याच्या महत्त्वाच्या मुद्यांवर भर दिला.”, असं त्यात म्हटलं आहे.
यानंतर, 5 जुलै 2023 रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आंतर-विभागीय गटाने भारतीय चलनाच्या जागतिकीकरणासाठी एक रोडमॅप तयार केला.
मात्र अशा प्रकारच्या योजनांना फारसं यश मिळताना दिसत नाहीए.
सुप्रसिद्ध ऊर्जा तज्ज्ञ नरेंद्र तनेजा यांच्या मते रुपयाचं 'पूर्णपणे कन्व्हर्टेबल’ ही गोष्ट याला कारणीभूत आहे.
कन्व्हर्टेबल चलनाला परिवर्तनीय चलन असंही म्हणतात.
इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड (आयएमएफ) नुसार कोणतंही चलनाला पूर्णपणे परिवर्तनीय तेव्हा म्हटलं जाईल, जेव्हा ते स्वत:कडे ठेवणारी कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था निश्चित किंवा बाजारमूल्याप्रमाणे त्याचं कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय राखीव चलनात रूपांतर करू शकेल.
आंतरराष्ट्रीय व्यापारात मोठ्या प्रमाणावर वापरलं जाणारं चलन आणि देशांच्या फेडरल बँका त्यांच्या परकीय चलनाचा साठा म्हणून ठेवू शकतील, अशा चलनाला राखीव चलन म्हणतात.
नरेंद्र तनेजा म्हणतात, “पूर्णपणे परिवर्तनीय न होण्यामागचा अर्थ असा आहे की, जर रूपया तुम्ही परदेशात पैसे घेऊन गेलात आणि तिथल्या चलनात रूपांतरित करू इच्छित असाल तर तो होणार नाही. त्याच वेळी, जर तुमच्याकडे डॉलर्स, पाउंड्स, युरो किंवा येन असतील तर परकीय चलनांची देवाणघेवाण करणारी कोणतीही बँक ते रूपांतरित करून देईल.
तेल खरेदीच्या बाबतीतही असंच घडत असल्याचं ऊर्जा तज्ज्ञ तनेजा सांगतात.
ते म्हणतात, “बहुतांश तेल पुरवठादारांना डॉलरमध्येच पैसे हवे असतात. जर त्यांनी रुपयात पैसे घेतले तर त्यांना ही रक्कम भारतातच वापरावी लागेल."
"ते भारतातून वस्तू खरेदी आणि आयात करू शकतात, इथे गुंतवणूक करू शकतात किंवा व्यापार करू शकतात. परंतु तेल निर्यात करणार्‍या कंपन्या म्हणतात की आम्ही फक्त तेल विकतो, आम्हाला या बाकीच्या गोष्टी करायच्या नाहीएत. म्हणून आम्हाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्वीकारल्या जाणाऱ्या चलनातच पैसे पाहिजेत.
त्याचबरोबर या कंपन्यांना 'रुपया'चं अन्य कोणत्याही चलनात रूपांतर करायचं असेल तरी त्यासाठीही त्यांना एक विशिष्ट शुल्क भरावं लागू शकतं.
संसदेत सादर करण्यात आलेल्या अहवालात पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचा दाखला देत सांगितलं की, 'इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन’ने म्हटलंय आहे की तेल खरेदीसाठी त्यांना अधिक पैसे द्यावे लागतील कारण कच्च्या तेलाचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या व्यवहार प्रक्रियेचा खर्चही त्यातून वसूल करतात.
त्यात म्हटलंय की, गेल्या वर्षी आरबीआयने भारताच्या व्यापार भागीदार देशांमध्ये रुपी व्होस्ट्रो खाती उघडण्याची परवानगी दिलेली.
जिथे भारतीय बँका परदेशी बँकांसाठी रुपये ठेवतात, त्या खात्याला व्होस्ट्रो खाते म्हणतात.
या व्यवस्थेअंतर्गत, भारतीय आयातदार रुपयांमध्ये पैसे देऊ शकतात, जे संबंधित देशाच्या बँकेच्या विशेष व्होस्ट्रो खात्यात जमा केले जातील.
मंत्रालयानं म्हटलंय की, "कच्च्या तेलाच्या खरेदीचे पैसे भारतीय रुपयांमध्ये भरले जाऊ शकतात, परंतु ते या संदर्भात केलेल्या नियमांचं पालन करतात की नाही हे पुरवठादारावर अवलंबून आहे."
तनेजा सांगतात की रुपया हे चांगलं आणि स्थिर चलन आहे, पण जोपर्यंत ते 'पूर्णपणे कन्व्हर्टेबल’ बनवलं जात नाही, तोपर्यंत ही समस्या कायम राहणार आहे.
मग चिनी चलन युआनद्वारे उलाढाल का वाढली?
युआन हे चीनचं चलन 'पूर्णपणे कन्व्हर्टेबल’ चलन नाही, तरीही ते मोठ्या प्रमाणावर वापरलं जातं. चीन या चलनात केवळ तेलाचीच खरेदी करत नाही, तर अनेक देशांसोबत व्यापार देखील करतो.
ऊर्जा तज्ज्ञ नरेंद्र तनेजा सांगतात की, काही प्रसंगी भारतीय आयातदारांनीही रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी दुबईच्या बँकांमार्फत युआनमध्ये पैसे दिले आहेत.
यामागचं कारण सांगताना तनेजा म्हणतात की, अनेक देशांना चीनसोबत युआनमध्ये व्यापार करण्यास कोणतीही अडचण येत नाही, कारण त्यांचा द्विपक्षीय व्यापार खूप जास्त आहे.
सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक अरुण कुमार म्हणतात, “चीन मोठ्या प्रमाणावर स्वस्त वस्तूंचे उत्पादन करतो आणि अनेक देशांमध्ये निर्यात करतो. भारतातील अनेक जीवनावश्यक वस्तूही चीनमधून आयात केल्या जातात. उदा. मोबाईलचे सुटे भाग, औषधांचा कच्चा माल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे इ.
"आज असा कोणताही देश नाही की ज्याच्यासोबत चीन व्यापार करत नाही. तेल किंवा कशाच्याही बदल्यात ते चीनकडून युआनमध्ये पैसे घेतात, त्या बदल्यात ते चीनकडून काहीही खरेदी आणि आयातही करू शकतात.”, असंही ऊर्जा तज्ज्ञ नरेंद्र तनेजा सांगतात.
अशा परिस्थितीत युआन हे चलन 'पूर्णपणे कन्व्हर्टेबल’ नसलं तरी अनेक देशांमध्ये ते स्वीकारलं जातं.
रशियावर रुपया 'ओझं’ का झाला?
केंद्रिय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी या वर्षी ऑगस्टमध्ये सांगितलेलं की, भारताने नेपाळ, श्रीलंका, बांगलादेश, भूतान, इराण आणि मैत्रीपूर्ण संबंध असलेल्या रशिया या शेजारील देशांसोबत रुपयात व्यापाराला सुरूवात केली आहे.
मात्र, याआधी रशियाने भारतासोबत रुपयांमध्ये व्यापार करण्याबाबतची चर्चा थांबवली होती.
या वर्षी मे महिन्यात रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लॅवरोव्ह हे शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (एससीओ) च्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीसाठी गोव्यात आलेले, तेव्हा ते म्हणाले होते की, ‘भारतीय बँकांमध्ये रशियाचे कोट्यवधी रुपये पडून आहेत, पण ते त्याचा वापर करत नाहीत.'
तनेजा म्हणतात की, “रशियाचे रुपये भारतीय बँकांमध्ये पडून आहेत. ते पैसे त्यांनी भारतातीलच एखादी कंपनी किंवा बँकेत गुंतवण्याचा पर्याय त्यांच्याकडे आहे. पण रशियाचं म्हणणं आहे की, हा पैसा इतक्या मोठ्या प्रमाणात आहे की त्याचं काय करायचं हे त्यांना कळत नाहीए.
भारताचे राजदूत पवन कपूर यांनी रशिया-भारत व्यापार संवाद फोरममध्ये सांगितलेलं की, 2022 पर्यंत भारत-रशिया व्यापार 27 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचणार होता, परंतु भारताची निर्यात केवळ 2 अब्ज डॉलर एवढीच होती.
पवन कपूर म्हणाले होते की, आयात आणि निर्यातीमध्ये समतोल असायला हवा.
सद्य परिस्थितीत रशिया भारताकडून आयातीच्या तुलनेत 14 पट अधिक निर्यात करतो.
भारत आणि रशिया यांच्यातील परस्पर व्यापार चांगला आणि जवळपास समान असेल तर कोणतीही अडचण येणार नाही. युएईमधून रुपयात तेल खरेदी करणं हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे.
नरेंद्र तनेजा म्हणतात, “‘यूएईम’ध्ये काम करणारे भारतीय तिथून डॉलरमध्ये पैसे पाठवतात. भारताचे यूएई सोबत खूप घनिष्ट व्यावसायिक संबंध आहेत. अनेक देशांसोबतचा आपला व्यापार आणि त्याची बिलं तयार करण्याचं काम यूएई मधून होतं.
"उदाहरणार्थ, भारताचा पाकिस्तानशी फारसा थेट व्यापार नाही, पण तरीही पाच अब्ज डॉलर्स किमतीचा भारतीय माल यूएई मार्गे पाकिस्तानात पोहोचतो. अशा स्थितीत जर आपण ‘यूएई’ला पैसे दिले तर त्यांना ते बदलून घेण्यात काहीच अडचण येणार नाही."
'निर्यात मजबूत करण्याची आवश्यकता’
रूपया जगभरात स्वीकारला जावा यासाठी काय केलं पाहिजे?
या प्रश्नावर अर्थतज्ज्ञ प्रा. अरुण कुमार म्हणतात की, जोपर्यंत भारताची निर्यात मजबूत होत नाही, तोपर्यंत आपण परिवर्तनीयतेकडे जाऊ शकत नाही.
ते म्हणतात, “आतापर्यंत आपली व्यापार तूट खूप मोठी आहे. शिवाय आपल्याकडे सुमारे 600 अब्ज डॉलर्सचा परकीय चलन साठा आहे, परंतु प्रत्यक्षात हे कर्जाच्या रूपात घेतलेलं आहे. ही रक्कम एफडीआय, पोर्टफोलिओ गुंतवणूक किंवा भारतीय कंपन्यांकडून घेण्यात आलेल्या कर्जाच्या स्वरूपात आलं आहे. ही रक्कम कमवलेली नाही."
चीनचं उदाहरण देताना प्राध्यापक अरुण कुमार सांगतात की, भारताच्या विरूद्ध चीनने 30 ट्रिलियन डॉलर्सचा परकीय चलन साठा कमवला आहे आणि ही रक्कम त्यांना कुणालाही परत करायची नाही.
ते म्हणतात, "आपण परकीय चलनाने परतफेड केल्यास आपले कर्ज कमी होण्यास सुरुवात होईल. जेव्हा आपण वस्तू आणि सेवांच्या आयात आणि निर्यातीवर प्रभुत्व मिळवू तेव्हाच आपण रुपयाची स्वीकार्यता वाढवू शकतो.”
ते म्हणतात, “आपण फक्त कच्च्या मालाची निर्यात करतो. जेव्हा आपल्याकडे अतिरिक्त निर्यात असेल, तेव्हाच आपण रुपयाला परिवर्तनीय बनवू शकू. पण त्यासाठी तंत्रज्ञानातील शोध आणि विकास या गोष्टींवर काम करणं अत्यंत गरजेचं आहे."
Published By- Priya Dixit
