प्रशासकीय समिती बीसीसीआयमध्ये सुधारणेचा अतिरेक करत असून त्यामुळे क्रिकेटचा नाश होईल, अशी भिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख आणि बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या प्रशासकीय समितीवर आरोप करताना पवार म्हणाला की, या समितीने लोढा समितीच्या शिफारशींच्याही पुढे जात बीसीसीआयच्या संविधानाचा मसुदा तयार केला आहे.
क्रिकेटमध्ये दिलेल्या आपल्या योगदानाचा शरद पवारांनी उल्लेख न केला. देशात क्रिकेट प्रशासनाचा विकास आणि त्याच्या कामकाजात ज्येष्ठ प्रशासकांनीही उल्लेखनीय योगदान केलं आहे. बोर्डाच्या उदयापासून त्यात होणाऱ्या बदलांच्या साक्षीदारांमध्ये मीही आहे, अशं पवारांनी सांगितलं. शिवाय आपल्याच नेतृत्त्वात बोर्डाने पहिल्यांदा माजी खेळाडूंसाठी पेन्शन स्कीम लागू केली. तसंच महिला क्रिकेटही बीसीसीआयच्या अंतर्गत आणलं. आपल्याच कार्यकाळात जगातील सर्वाच लोकप्रिय स्पर्धा आयपीएलची संकल्पना तयार करण्यात आली, असेही पवारांनी सांगितले.
बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष शरद पवार यांनी अॅड. नीला गोखले आणि अॅड. कामाक्षी मेहलवार यांच्याद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज सादर करुन, कोर्टाने नेमलेल्या प्रशासकीय समितीविषयी भूमिका स्पष्ट केली. केवळ जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट बोर्ड असल्यानेच बीसीसीआय चौकशी आणि आरोपांच्या फेऱ्यात अडकली आहे. त्यामुळेच बीसीसीआयमध्ये पारदर्शक कारभार होत नाही, अशी लोकांची धारणा बनली आहे. एन.श्रीवासन यांनी बोर्डात आपल्या जावयाची वर्णी लावल्याने या धारणेला आणखी बळ मिळालं, असे पवारांनी अर्जात म्हटले आहे.