नरेंद्र दाभोलकर : 'दहा वर्षांत चळवळ वाढली; पण वडिलांशी संवाद साधता येत नाही, हे दुःख उरतंच'

शब्दांकन- जाह्नवी मुळे

“माझी मुलं मोठी होत आहेत, तेव्हा मला अतिशय दुःख होतं की त्यांना त्यांच्या आजोबांच्या आजूबाजूला मोठं होता येत नाही. त्यांच्याकडून शिकता येत नाही, त्यांना बघता येत नाही. किंवा आम्ही आयुष्याच्या अधिक शहाणे होण्याच्या टप्प्यावर असताना वडिलांशी संवाद साधता येत नाही. हे दुःख उरतंच.”

मुक्ता दाभोलकर आपल्या वडिलांची म्हणजे डॉ नरेंद्र दाभोलकरांची उणीव कशी जाणवते आणि त्यांनी सुरू केलेलं कार्य पुढे कसं नेलं जात आहे, याविषयी सांगतात.

विवेकवादी सामाजिक कार्यकर्ते आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे (अंनिस) संस्थापक म्हणून नरेंद्र दाभोलकर महाराष्ट्राला परिचित होते.

20 ऑगस्ट 2013 रोजी पुण्यात भरदिवसा गोळ्या घालून त्यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती, त्याला आता दहा वर्ष पूर्ण होत आहेत.

पण दाभोलकरांच्या हत्येनंतरही त्यांनी रुजवलेल्या विचारांवर उभी राहिलेली चळवळ बंद पडलेली नाही. हा दशकभराचा काळ चळवळीसाठी आणि दाभोलकरांच्या निकटवर्तीयांसाठी कसा होता, याविषयी मुक्ता दाभोलकरांना आम्ही बोलतं केलं.

त्याचाच हा संपादित अंश, मुक्ता दाभोलकर यांच्याच शब्दांत.

अंनिसचं काम कसं सुरू राहिलं?

डॉक्टरांचा खून झाल्यानंतर आमची अतिशय तीव्र अशी वैचारिक आणि तितकीच तीव्र भावनिक प्रतिक्रिया होती की, काही झालं तरी हे काम या जोमानंच सुरू राहिलं पाहिजे.

कारण माणूस मारून विचार संपवण्याचा प्रयत्न हा फार घृणास्पद अनुभव होता.

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या आम्ही सर्व कार्यकर्त्यांनी क्षमतेपेक्षाही जास्त झोकून देऊन काम करण्याचा प्रयत्न केला. राज्यभर फिरणे, लोकांना भेटणे, व्याख्यानं देणे, संघटनेचे उपक्रम आधीसारखेच सुरू ठेवणे अशा गोष्टी केल्या.

ज्या पुलावर डॉक्टरांना गोळ्या घातल्या त्या पुलावर पाच वर्ष आम्ही जात होतो. तपास नीट व्हायला हवा, यासाठीचं ते आंदोलन होतं.

डॉक्टर जाण्याआधीच जातपंचायतींच्या मनमानीविरोधात कामाला सुरुवात झाली होती. गेल्या दहा वर्षांत ते काम वाढलं. 2017 मध्ये सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा मंजूर झाला.

जादूटोणाविरोधी कायद्याअंतर्गत दाखल खटल्यांचा पाठपुरावा करणं हेदेखील महत्त्वाचं काम या काळात कार्यकर्त्यांनी केलं.

जादूटोणाविरोधी कायद्याचं यश

काही वर्षांपूर्वी कर्नाटकातही हा कायदा करण्यात आला, पण माझ्या माहितीप्रमाणे तिथे फार केसेस दाखल झाल्या नसल्याचं दिसलं होतं.

कारण नुसता असा कायदा करून कुठलाच बदल होत नाही, तर कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह धरणारे लोक लागतात.

महाराष्ट्रात आता जादूटोणा वगैरेचा काही प्रकार घडला तर अंनिसचे कार्यकर्ते आणि सामान्य लोक तसंच पोलिससुद्धा त्याची दखल घेतली पाहिजे असा विचार करतात. कारण शिक्षणाच्या प्रक्रियेत म्हणा किंवा कुठेतरी, हा सगळा विचार त्यांना स्पर्शून गेला आहे.

महाराष्ट्रात या कायद्याखाली हजारपेक्षा जास्त केसेस दाखल झाल्या. याचा अर्थ इथे चळवळ जिवंत आहे.

10 वर्षानंतर मला एक गोष्ट सांगायला नक्कीच आवडेल. जादूटोणाविरोधी कायद्यावर अनेक आक्षेप घेतले जात होते की, ‘हा कायदा झाला तर धार्मिक बाबतींत हस्तक्षेप होईल’ किंवा ‘हा कायदा एकाच धर्माच्या लोकांविरोधात वापरला जाईल’.

हे सगळे बागुलबुवा काही जणांनी उभे केले होते. सामान्य माणसं अशा बागुलबुवांना घाबरतात. त्यामुळे मग नेतेही म्हणतात की आम्हाला निर्णय घेण्याची भीती वाटते वैज्ञानिक दृष्टीकोनाविषयी.

पण जादूटोणा कायद्याविषयी आकडेवारी सांगते की हे सगळे आक्षेप खोटे ठरले आहेत. सर्व जाती धर्मांचे बाबा बुवा यात पकडले गेले आहेत. तसंच कुठल्याही धार्मिक वर्तनात यामुळे अडचण होण्याचा प्रश्नही निर्माण झालेला नाही.

पण म्हणजे अंनिसचं आव्हान सोपं, असं म्हणता येणार नाही.

संघटित बुवाबाजी आणि राजकीय इच्छाशक्ती

छद्मविज्ञानाचा खूप मोठा उद्रेक आपल्या समाजामध्ये व्हायला लागला आहे. लहरी, मॅनिफेस्टेशन अशी भाषा वापरणं किंवा पुराणकाळात भारतात सर्व गोष्टी होत्या, असे दावे कुठलेही पुरावे न देता करणं हे वाढलं आहे.

दुसरीकडे संघटित बुवाबाजीसुद्धा वाढलेली दिसते.

राम रहीम बाबासारखे प्रकार घडले असतील किंवा बागेश्वर धाम यांसारखे कॉर्पोरेट पद्धतीने स्वतःचं साम्राज्य चालवणारे बाबा अजूनही आहेत. त्यांचे राजकीय लागेबांधे असलेले दिसतात.

ही कॉर्पोरेट बुवाबाजी समाजमाध्यमांतून सुद्धा फोफावताना दिसते. असे लोक जितके ताकदवान होत आहेत, वेगाने वाढत आहेत, तितकं चळवळीसमोरचं आव्हान वाढताना दिसत आहे.

राजकारणी याच्या विरोधात काही भूमिका घेताना तर दिसतच नाहीत.

खरंतर भारताच्या राज्यघटनेनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणं, हे भारतीय नागरिकाचं मूलभूत कर्तव्य आहे. पण राजकारणी मात्र हे कर्तव्य आवर्जून निभावताना कुठे दिसत नाहीत किंवा तसा मापदंड स्वतःच्या वर्तनातून घालून देताना दिसत नाहीत.

हे आताच आहे असं नाही. राजकारण करणाऱ्यांना वाटत अ्सतं की लोकांचं तुष्टीकरण करावंच लागतं. त्यांना वाटलं की एखाद्या गोष्टीनं लोक दुखावले जातील, तर अशी भीती वाटणारी गोष्ट ते करत नाहीत.

उलट लोकांच्या भावनाप्रधानतेचा आपल्या फायद्यासाठी उपयोग करून घेणारे नेते मोठ्या संख्येनं दिसतात. योग्य संविधानिक भूमिका किंवा वैज्ञानिक विचार काय आहे हे मांडणाऱ्यांची संख्या राजकारणात कमीच आहे.

एका बाजूला चळवळीचं काम सुरू ठेवतानाच दुसरीकडे खुनाचा तपास सुरळीत व्हावा आणि त्यासाठी हायकोर्ट मॉनिटरिंगचा पाठपुरावा, हे सगळं करत होतो.

या तपासाचं हाय कोर्ट मॉनिटरिंग थांबू नये यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलो आहोत. सध्या खटला सुरू आहे, आणि तो वेळेत संपणं हे एक महत्त्वाचं आहे.

दहा वर्षांनंतर, चार खुनानंतरही सूत्रधार पकडले गेलेले नाहीयेत. (नरेंद्र दाभोलकरांप्रमाणेच गोविंद पानसरे, गौरी लंकेश आणि एम.एम कळबुर्गी यांच्याही हत्या झल्या होत्या.)

चार खून झाल्यानंतर सूत्रधारापर्यंत पोहोचणं अवघड गेलं नसतं. पण त्यांना पकडण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दहा वर्षात आम्हाला कधीच दिसलेली नाही, मग कोणतंही सरकार असो.

अशा घटना यापुढील काळातही घडतील, अशी भीती वाटते. कारण हे सूत्रधार बाहेर आहेत, तोवर पुढे काय घडू शकेल, हे सांगता येत नाही.

समाजमाध्यमांचं आव्हान

दहा वर्षांपूर्वी ही समाजमाध्यमं आजच्यासारखी प्रत्येकाच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनलेली नव्हती. त्यामुळे आज खोटी गोष्ट पसरणं याला काही अंतर उरलेला नाहीये. अशा परिस्थितीत आमच्या समोरचं आव्हान निश्चितच वाढलं आहे.

सोशल मीडियात जेव्हा काही चुकीच्या गोष्टी, अंधश्रद्धा पसरतात त्याला लगेच एखादं उत्तर तयार करून ते आम्ही सर्क्युलेट करतो.

अर्थात सोशल मीडियाचं मॉडेलच मुळात मुदलात गंडलेलं मॉडेल आहे. कारण तिथे ज्या गोष्टीवर वाद आहे ती गोष्ट जास्त पसरते.

जे दावे खोडून काढले गेले आहेत किंवा वाद मिटवण्याचा प्रयत्न झाला आहे अशा गोष्टी सोशल मीडियावर जास्त पसरत नाहीत. हे आपल्या सर्वांसमोरचंच एक मोठं आव्हान आहे.

मला वाटतं, लहान मुलांना त्यांच्याकडे आलेल्या मेसेजमधलं खरं खोटं ओळखायला शिकवणं, यावर आणखी काम करणंही जास्त गरजेचं आहे.

कारण शेवटी अंधश्रद्धा निर्मूलनाचं काम हे वैज्ञानिक दृष्टीकोन रुजवण्याचं काम आहे. त्यामध्ये पुरावा शोधणं आणि मगच विश्वास ठेवणं ही साधी गोष्ट आहे.

तुमच्या पोस्टमध्येही तुम्ही हेच करायला शिकलं पाहिजे. पण हा पुरावा कसा शोधायचा हे आपण मोठ्या प्रमाणात तरुण मुलांना शिकवायला हवं.

मध्यंतरी मी काही मुलांना विचारलं, तेव्हा शहरातल्या महाविद्‌यालयीन मुलांना फॅक्ट फाईंडिंग वेबसाईटची नावंसुद्‌धा सांगता आली नाहीत.

आपण जे लिहितोय, वाचतोय आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शेअर करतो आहे, ते खरं आहे खोटं? हे सर्व बाजूंनी तपासायला शिकवायला हवं आणि त्यासाठी आम्हाला अधिक काम करायला हवं.

आज फक्त आमचीच मुलं नाही तर, हे काम समाजातील प्रत्येक मुलाचा वारसा आहे. प्रत्येकाला या विचाराची, हा विचार काय आहे हे समजून घेण्याची गरज कधी ना कधी पडणार आहे.

वैचारिकता हा आमच्या कार्याचा गाभा असेल, पण उपक्रमशीलता हे अंनिसचं वैशिष्ट्य आहे. कारण फक्त वैचारिकतेतून अर्थातच चळवळ उभी राहत नाही. त्यामुळे आम्ही वेगवेगळ्या उपक्रमातून मुलांकडे पुढच्या पिढीकडे पोहचण्याचा प्रयत्न करतो आहोत.

सरती वर्ष, साचलेलं दुःख आणि वैयक्तिक संघर्ष

आमचा वैयक्तिक आयुष्य या घटनेनंतर साफ बदलून गेलं. आमचं व्यक्तिमत्व, आमचे जीवनानुभवच बदलून गेले अगदी उलटेपालटे होऊन गेले.

आम्ही आमच्या इच्छेनं जास्तीत जास्त देण्याचा प्रयत्न केला. विवेकवादी विचार करणाऱ्या माणसांना हा विचारच ताकद देतो, की हे जे काही आहे, जसं आहे त्याला आपल्याला सामोरं जायचं आहे.

जशी बाहेरची आव्हानं होती तशी काही अंतर्गत आव्हानंही आली. त्यातून आम्ही तावूनसुलाखून आणि कामावर कोणताही परिणाम न होता बाहेर पडू शकलो.

वर्ष सरत जातात तसं वेगवेगळ्‌या टप्प्यावर आपण गमावलेल्या गोष्टींचं दुःख, त्याची उणीव आपल्याला तीव्रतेनं जाणवते.

ही दुःखाची जाणीव काळ जसा पुढे जात राहिल, तशी अधिक तीव्र होत जाते. ते खोलवरचं दुःख तुम्हाला ओढून खेचत नाही, पण ते असं ठसठसंत राहतं.

जवळच्या व्यक्तीचा अकाली हिंसक मृत्यू होण्याचा अनुभव कुणाच्या वाट्याला आला, तर हे दुःख सोसावं लागतंच. त्याला काही पर्याय नाही.