आज महाराष्ट्रातील महाआघाडी सरकारला दोन जबर दणके बसले आहेत, त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण प्रचंड तापले आहे. त्यातील पहिला दणका म्हणजे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना ईडीने केलेली अटक आणि दुसरा दणका म्हणजे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर आयकर विभागाने केलेली कारवाई, आयकर विभागाने आज अजित पवारांच्या सुमारे १०५० कोटी रुपये बाजारमूल्याच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत, या धडक कारवाईमुळे महाविकास आघाडीचा भक्कम पाया(?) डळमळीत तर होणार नाही ना? अशी भीती व्यक्त होत आहे.
गेल्या सुमारे दीड वर्षांपासून महाराष्ट्रात महविकास आघाडीशी संबंधित व्यक्तींचा आणि प्रकरणांचा तपास विविध केंद्रीय तपासयंत्रणांकडून सुरु झाला होता, या तपासयंत्रणांना अडवण्याचा राज्य सरकारने वेळोवेळी प्रयत्न केला मात्र त्यात सरकारला यश आले नाही, आतापर्यंत झालेल्या प्रकरणांमध्ये कोणत्याही विद्यमान किंवा माजी मंत्र्याला अटक झाली नव्हती, तसेच कोणत्याही विद्यमान मंत्र्याची मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई झाली नव्हती, आज या दोन्ही कारवाया एकाच वेळी झाल्या आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडी निश्चितच हादरली आहे.
गेल्या दीड वर्षात जेव्हा जेव्हा केंद्रीय तपासयंत्रणांनी महाराष्ट्रातील महाआघाडीशी संबंधित व्यक्ती आणि प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तेव्हा महाआघाडीतील नेत्यांनी केंद्र सरकारविरोधात आणि त्याचबरोबर राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षविरोधात आकांडतांडव करण्यातच धन्यता मानली. अगदी ताजे उदाहरण घ्यायचे झाले, तर नारकॉटिक्स ब्युरोने अभिनेता शाहरुख खानाचा मुलगा आर्यन खान याला केलेल्या अटक प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी ज्या पद्धतीने रोज पत्रपरिषद घेऊन एकतर्फी मीडिया ट्रायल करण्याचा प्रयत्न केला आहे, तो बघता ही मंडळी किती कांगावेखोर आहेत, हे स्पष्ट दिसून येते. आजही अनिल देशमुखांना अटक झाल्यावर नवाब मलिक अतुल लोंढे, संजय राऊत यांनी नेहमीप्रमाणे विरोधकांचे खच्चीकरण करण्याचे हे सूडबुद्धीचे राजकारण असल्याची टीका केली आहे. मात्र अतुल लोंढे आणि नवाब मलिक हे विसरतात की काँग्रेसने त्यांची सत्ता असतांना या तपासयंत्रणांचा कसा दुरुपयोग केला आहे, हे जगजाहीर आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना गांधी वधाच्या कटात अडकवून तुरुंगात टाकण्याचा झालेला प्रयत्न किंवा समाजवादी नेते जॉर्ज फर्नांडिस यांना आणीबाणीत बडोदा डायनामाईट प्रकरणात अडकवून हातखड्या लावून गावभर फिरवणे ही काँग्रेसच्या सूडबुद्धीची उदाहरणे वानगीदाखल देता येतील. अशी अनेक उदाहरणे नंतरही देता येतील.
दुसरे असे की आपल्याकडच्या तपासयंत्रणांनी जरी महाआघाडीतील नेत्यांना आरोपी ठरवले तरी आपल्या देशात न्यायव्यवस्था शिल्लक आहे, न्यायव्यवस्थेतून आरोपी जर निर्दोष असेल, तर त्याला दिलासा मिळू शकतो. मात्र न्यायव्यवस्थेला आपले काम न करू देता आकांडतांडव आणि कांगावा करणे यातूनच दाल मे कुछ काला हैं अशी शंका निश्चित घेता येते, मात्र हा विचार न करता महाआघाडीचे प्रवक्ते रोज कांगावा करण्यातच धन्यता मानते. सत्ताधाऱ्यांच्या दबावात जर तपासयंत्रणेने गुन्हा नोंदवून आरोपी ठरवले तरी जनता सुज्ञ आहे बडोदा डायनामाइट प्रकरणात गुन्हेगार आरोपी ठरवलेले जॉर्ज फर्नांडिस यांना ते तुरुंगात असतानाच जनतेने प्रचंड बहुमताने विजयी करून लोकसभेत पाठवले होते. त्यावेळी जनताच त्यांची प्रचारक बनली होती. मात्र इथे फक्त आमच्यावर सूडबुद्धीने कारवाई होते आहे, असा कांगावा केला जातो, हा कांगावा आहे हे समजण्याइतपत महाराष्ट्रातील जनता शहाणी आहे, हे विसरता कामा नये.
अनिल देशमुख यांना आज पहाटे झालेली अटक ही कधीतरी होणारच होती, मात्र अनिल देशमुख गेली ५ महिने ती अटक टाळण्याचा प्रयत्न करत होते, त्यासाठी त्यांनी एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेटने समन्स पाठवूनही ते चौकशीला जात नव्हते, गेल्या सहा महिन्यांपासून ते परागंदा अवस्थेत होते, मतदारसंघातही फिरकले नव्हते, काही राजकीय संघटनांनी त्यांच्या विरोधात बेपत्ता असल्याची पोलिसात तक्रार नोंदवण्याइतपतही प्रकरण गेले होते. दरम्यान त्यांची निवासस्थाने आणि इतर मालमत्ता यांच्यावर सीबीआय आणि ईडी यांनी छापेही घातले होते, त्यांचे दोन स्वीय सहायक आजही अटकेत आहेत. तरीही अनिल देशमुख अटक टाळण्याचा प्रयत्न करत होते, सर्व उपाय थकल्यावर नाईलाजाने ते ईडी कार्यालयात चौकशीला गेले, १३ तास चौकशी झाल्यावर त्यांना अटक झाली आहे, बहुदा त्यांची दिवाळी तुरुंगातच साजरी होईल असा कयास आहे.
अनिल देशमुखांना अटक होण्यामागे नेमके कारण कोणते याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. अनिल देशमुख महाराष्ट्राचे गृहमंत्री होते, त्यांच्या काळात अंबानींच्या बंगल्यासमोर स्फोटके ठेवण्याचे प्रकरण घडले, त्यात सचिन वाझे नामक पोलीस अधिकारी गुंतला असल्याचे पुढे आले, याच प्रकरणात पुढे एक खूनही झाला, त्यात सचिन वाझेला अटक झाली, या प्रकरणाचा ठपका ठेवत मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांची पोलीस आयुक्त पदावरून उचलबांगडी करण्यात आली, यामुळे दुखावलेल्या परमवीर सिंहांनी अनिल देशमुखांवरच थेट आरोप केले, अनिल देशमुखांना मुंबई पोलिसांकडून मुंबईतील बार मालकांकडून दरमहा १०० कोटी रुपये वसूल करून हवे होते, ते काम देशमुखांनी सचिन वाझे यांच्यावर सोपवले होते, असा आरोप परमवीर सिंह यांनी केला. हे प्रकरण पुढे न्यायालयात गेले, आणि त्यामुळे अनिल देशमुखांना गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. न्यायालयाच्याच आदेशाने हे प्रकरण ईडीकडे सोपवले गेले, तिथून पुढले सगळे नाट्य घडत गेले आणि त्याचा शेवट देशमुखांना अटक करून झाला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या निकटस्थ नातलगांच्या बेनामी मालमत्ता जप्त होणे, हेदेखील गंभीर प्रकरण म्हणावे लागेल. पश्चिम महाराष्ट्रातील जरंडेश्वर साखर कारखाना अजित पवार भागधारक असलेल्या कंपनीने कवडीमोल भावात विकत घेतल्याचा आरोप झाला होता, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी केंद्रीय तपासयंत्रणांनी अजित पवार आणि त्यांचे नातेवाईक यांच्या घर आणि कार्यालयांवर छापे घातले होते, त्यातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे या बेनामी मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. या मालमत्ता बेनामी कश्या नाहीत हे सर्व संबंधितांना पुढील ९० दिवसात सिद्ध करायचे आहे, ते सिद्ध करू शकले तर त्या मालमत्ता वापस मिळतील अन्यथा मालमत्ता सरकारजमा होतीलच पण संबंधितांना कडक कारवाईला सामोरेही जावे लागू शकेल.
भारतीय समाजजीवनात फार मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार बोकाळला असल्याचा आरोप केला जातो, पोलीस खाते, महसूल, उत्पादन शुल्क, सार्वजनिक बांधकाम, सिंचन ही सर्वच खाती भ्रष्टाचाराचे आगार समजले जातात. त्यामुळे या खात्यांमध्ये नोकरी आणि मलईदार पोस्टिंग मिळवण्यासाठीही किंमत मोजावी लागते, ही किंमत ते अधिकरी वसूल करत असतात, पोलीस खात्यात मलईदार पोस्टिंग मिळवण्यासाठी कोट्यवधी रुपये मोजावे लागतात, असे बोलले जाते. ही रकम हस्ते परहस्ते राजकारण्यांपर्यंत पोहोचत असते.
राजकारणातही सत्ताधारी पक्षाची उमेदवारी मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा मोजावा लागतो, अशी चर्चा आहे. त्याशिवाय निवडणुकीला लागणार खर्च वेगळाच असतो. मग निवडून येणारा लोकप्रतिनिधी जनतेकडून आणि अधिकाऱ्यांकडून पैसा काढत असतो, यातूनच आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा उभा राहत असतो. नोव्हेंबर २०२० मध्ये महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने विधानपरिषदेत राज्यपालांनी नियुक्त करायच्या १२ आमदारांची यादी मंजूर करून राज्यपालांकडे पाठवली होती, त्यावेळी मुंबईतील एका काँग्रेस पदाधिकार्यांचा व्हिडीओ आणि त्याने राज्यपालांना लिहिलेले पत्र समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाले होते, त्यात काँग्रेस पक्षाने जी ४ नावे पाठवली त्या प्रत्येकाकडून पक्षाने ५ कोटी रुपये घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता, या प्रकरणात पुढे काय झाले, ते कळले नाही मात्र राज्यपालांनी अद्यापही त्या प्रस्तावावर सही केलेली नाही, जर सही झाली असती तर आरोपकर्त्याने पुढे पाठपुरावाही केला असता.
हे मुद्दे बघता आपल्याकडे प्रशासन आणि राजकीय व्यवस्थेत भ्रष्टाचार किती बोकाळला आहे, हे स्पष्ट दिसून येते. जर आमदार व्हायला ५ कोटी रुपये मोजावे लागणार असतील तर आमदार झाल्यावर हे ५ कोटी आणि नंतरचे २५ कोटी वसूल केले जाणारच त्यातूनच हा भ्रष्टाचार वाढतो आणि काळया पैश्याची समांतर अर्थव्यवस्था उभी राहते.
राज्यातील महाआघाडी सरकार हे अनैतिकतेच्या आधारावरच उभे राहिलेले सरकार असल्याचे बोलले जाते. या महाआघाडीतील दोन पक्ष आधी सत्तेपासून ५ वर्ष दूर होते, आताही हे सरकार किती टिकेल ही भीती आहेच, तसेही राजकारणातला कुणीही धुतल्या तांदळाइतका स्वच्छ नसतो अश्यावेळी अनैतिकतेच्या आधारावर सरकार उभे झाले असल्यामुळे विरोधक जास्तच आक्रमक आहेत. त्यातून अशी प्रकरणे बाहेर काढून अडचणीत आणणे सुरु झाले आहे. आतापर्यंत अनेक मंत्र्यांवर वेगवेगळे आरोप झाले, संजय राठोड, यांना राजीनामाही द्यावा लागला मात्र अटक कुणाला झाली नव्हती त्याचबरोबर कुणाची मालमत्ताही जप्त झाली नव्हती अजूनही अनेकांवर नवेनवे आरोप होत आहेत, आज अनिल देशमुख यांना अटक आणि अजित पवारांची जप्त झालेली मालमत्ता हे महाविकास आघाडीला बसलेले दोन धक्के आहेत अजून किती धक्के बसतात याचे उत्तर काळच देणार आहे.
