भारत बऱ्याच निवडणूका होत असतात ग्रामपंचायत, नगर परिषद, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद पंचायत समिती महत्वाच्या म्हणजे विधान परिषद अन विधान भवन लोकसभा राज्य सभा अन छोट्या मोठ्या निवडणूका आल्याच. विधान परिषद अन विधान भवन लोकसभा राज्य सभा अन महानगर पालिकेची निवडणूक ह्या महत्वाच्या निवडणूक सोडल्या तर नक्की महत्वाच्या निवडणूक, खर बघायला गेलं तर नाहीच. किंवा घ्यायच्या असतील तर त्या बिनविरोध झाल्या पाहिजेत. भारत लोकशाहीच्या नावाखाली काही हि चालत असाच ह्यातून दिसत आहे. महाविद्यालयीन निवडणूक आता येत आहेत. अशा शैक्षणिक क्षेत्रात बऱ्याच निवडणूक आहेतच. शिक्षण मंडळांच्या निवडणूका, विद्यापीठाच्या निवडणुका ह्या साऱ्या निवडणूक आल्याच. लोकशाहीत ह्या निवडणुकांची गरजच नाही पण तरी ह्या निवडणूका घेतल्या जातात. महत्वाचा विषय आहे महाविद्यालयीन निवडणुका घेणे अत्यावश्यकच का ? कारण एवढी वर्ष निवडणूक कुठं होत होत्या कामकाज तर चालतच होता ना. विविध संघटना विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवतच होते. अभ्यास सोडून नसते उद्योग आहेत हे, निवडणुकांना वेळ लागणार एवढा महत्वाचा वेळ महाविद्यालयीन विद्याथ्याचा तर जाणारच ना.
यीनच मंत्रिमंडळ त्यांच्या हि निवडणूक महाविद्यालयात झाल्या त्यालाही बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला. संपूर्ण राज्यातून हि निवडणूक घेतली गेली प्रतिसरकार स्थापन केलं गेलं. किती वेळ गेला असेल ज्यांनी ह्यात भाग घेतलाय त्यांचा बराच वेळ वायाच गेला असेल. आमचा स्पष्ट मत आहे महाविद्यालयात कुठल्याही निवडणूक व्हायलाच नको. आता शासनाने महाविद्यालयीन निवडणूक घ्यायचं ठरवलंय पण तो निर्णय अयोग्य आहे. महाविद्यालयात आपण शिकण्यासाठी जातो. मन लावून शिकलेच पाहिजे. निवडणूक यासाठी नको कारण निवडणूक म्हटलं कि दोन गट आले राजकीय पक्षांसारखी भाषण आलीत ते वैचारिक वैर आल. अन बाकी बरीच अडचणी आल्याचं. मागच्या सरकारने मारामाऱ्या होत होत्या महाविद्यालयात म्हणून निवडणूक घ्येतल्या नव्हत्या. रद्द केल्या होत्या. निवडणुकीला पर्याय म्हणून पहिला आलेला विद्यार्थीच निवडला जायचा अन तो विद्यार्थी मंडळावर परिषदेवर त्याची कुलगुरू नियुक्ती करायचे. विद्यापीठ कायदा हि असा बनवला जातो कि अधिसभेत विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी कुणी तरी प्रतिनिधी हवा अन त्याला तिथे विद्यार्थ्यांच्या बाजूने बोलण्यास त्यांचे प्रश्न मांडण्याचा हक्क असतो. लोकशाहीच्या नावाखाली ह्या साऱ्या गोष्टी चालू आहेत अन त्याला कुणी विरोध करत नाही कारण कायदाच तसा आहे भारतच असा म्हणून सोडून देतात. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न असतील तर आहेत कि विद्यार्थी संघटना ते सोडवतात ना प्रश्न कि सोडवत नाहीत ? मग नवीन निवडणूक ती सारी वेळ खाऊ सिस्टिम, किती वेळ जाणार विद्यार्थ्यांचा ह्यात अन त्यावरच चर्चा दिवस रात्र .
अन निवडणुकीचे नियम जर विद्यार्थ्यांनी वाचले तर एकही विट्यार्थी उमेदवार म्हणून नामांकन दाखल करणार नाही. विद्यापीठाची निवडणूक झाली त्या साऱ्या निवडणुकीत किती वेळ गेला. ते सारे नियम, निवडणूक पसंतीक्रम घेऊन. निवडणूक याद्या तयार करा, त्यावर विठ्यापीठचा स्वतंत्र विभाग, साधारणतः २ महिन्याची हि सारी प्रक्रिया अन ते सार राजकारण.
एका वर्गातून विद्यार्थी विद्यार्थिनी असे दोन प्रतिनिधी निवडले जातात, सर्व शाखांचे हे सर्व प्रतिनिधी महाविद्यालय प्रतिनिधी ची निवड करतात अन सर्व महाविद्यालयातून महाविद्यालय प्रतिनिधींमधून विद्यापीठ प्रतिनिधी नेमला जातो. अन त्यांना विद्यापीठाच्या वर्षातून होणाऱ्या दोन किंवा जास्तीत जास्त तीन अधिसभांना भाग घेता येतो. अधिसभेत प्रश्न मांडण्याचा अधिकार असतो. ह्या साऱ्या गोष्टी करायला एक दिवस नाही तर तब्बल एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी लागू शकतो .
खरंतर महाविद्यालयात शिकवलं जात का आहि एक विषय आहेच कारण बऱ्याच महाविद्यालयांमध्ये तासच होत नाहीत किंवा विषयाला शिखस्कच नसतो. असला तरी त्याला त्या विषयच पूर्ण ज्ञान असतंच अस नाही. मग शिक्षणाची नक्की हि परिस्थिती असताना आता त्यात निवडणूक म्हणजे एक महिना गेला त्यात अन अभ्यासाचे साऱ्यांचे बारा वाजलेलले राहतीलच. अन साऱ्या गोष्टीतून महाविद्यालयाचा निकाल किती टक्के लागेल? ह्या कडे हि बघणं गरजेचं आहे. सर्व राजकारण तापलेल असेल त्याचे पडसाद विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर तर नक्कीच पडलेले असतील. कारण निवडणुकी आधी अन नंतरही चर्चांना उधाण आलेलंच असेल. विद्यार्थी अभ्यासावर कमी अन महाविद्यालयीन निवडणुकीवरच जास्त चर्चा करतील. कारण गावात निवडणूक होते तर निवडणुकीच्या आधी अन नंतरच वातावरण फार भयंकर असत. त्या मारामाऱ्या ते एकमेकांवर गुन्हे दाखल झालेले असतात. हे वैर वर्षानुवर्षे चालतच राहत म्हणून म्हणतोय छोट्या मोठ्या निवडणुकांची गरजच काय ?
गावातील निवडणुकीत निवडणूक बिनविरोध व्हावी म्हणून शासनाकडून बक्षीस हि जाहीर होत. पण काही गावांना बक्षीस मिळत तर बऱ्याच गावांमध्ये निवडणुकांचं होतात. ह्या कडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवं . ह्या निवडणूक बिनविवरोध व्हाव्यात म्हणून प्रयत्न केले गेले पाहिजेत.
शेवटी एकच सांगेल आवश्यक नसलेल्या निवडणूक शासनाने टाळाव्यात. पैसे अन वेळ दोन्ही वाचेल. इथे तर पक्षांच्या अध्यक्षाचीही निवडणूक होते .? साऱ्यांनी ह्या विषयी विचार करायची आवश्यकता आहे. वेळोवेळी कायद्यात बदल करावा लागला तरी तो बदल करावा आवश्यक नसलेल्या निवडणूक टाळाव्यात.
