राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नेमकं काय अनुच्छेद ३५६ म्हणजे काय ?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरूवारी केलेल्या भाषणात काँग्रेसवर कडाडून टीका केली. यावेळी त्यांनी माजी दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पंडित नेहरू यांचाही उल्लेख केला. एवढंच नाही तर अनुच्छेद ३५६ चा इंदिरा गांधींनी किमान ५० वेळा दुरुपयोग केला असंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. ९० राज्यं सरकारं पाडण्यासाठी या कलमाचा उपयोग करण्यात आला असंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नेमकं काय अनुच्छेद ३५६ म्हणजे काय ?  याची माहिती देणारा राष्ट्रपती राजवटीसंदर्भातील लेख पोस्ट करीत आहोत -

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नेमकं काय?

• राज्यातील शासकीय कारभार संविधानानुसार चालणे शक्य नसल्याचा अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिला किंवा राष्ट्रपतींची स्वत:ची तशी खात्री पटली, तरी राष्ट्रपती त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करु शकतात. 

• भारतीय राज्यघटनेच्या 18 व्या भागात अनुच्छेद 352 ते 360 मध्ये आणीबाणीच्या परिस्थितीबाबत तरतुदी आहेत. त्यात आणीबाणीचे 3 प्रकार दिले आहेत. त्यातील पहिली म्हणजे 352 कलमान्वये राष्ट्रीय आणीबाणी, दुसरी 356 कलमान्वये राष्ट्रपती राजवट आणि तिसरी म्हणजे 360 कलमान्वये आर्थिक आणीबाणी. 

ठळक नोंदी  -

1) देशात 2021 पर्यंत राष्ट्रीय आणीबाणी तीनवेळा जाहीर केली असून आर्थिक आणीबाणी एकदाही लागू केलेली नाही. 

2) 356 कलमान्वयेची राष्ट्रपती राजवट देशभरात 126 वेळा लागू झालेली आहे. आणीबाणीच्या काळात या कलमाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला.

3) देशात सर्वप्रथम राष्ट्रपती राजवट (20 जून 1951 ते 17 एप्रिल 1952) तत्कालीन पंजाबमध्ये लागू झाली होती.

4) पंजाबमध्ये सर्वाधिक काळ (3510 दिवस) राष्ट्रपती राजवट होती. त्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरचा क्रमांक लागतो.

5) मणिपूर राज्यात सर्वात जास्त म्हणजे 10 राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली आहे. त्यानंतर उत्तर प्रदेश आणि जम्मू काश्मीरमध्ये 9-9 वेळा राष्ट्रपती शासन लागू झालं होतं.

6) छत्तीसगड आणि तेलंगणा या दोन राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची वेळ आलेली नाही. 

7) 1994 च्या बोम्मई खटल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मनमानी पद्धतीने राष्ट्रपती राजवट आणण्यावर बंधने आणली.

8) 2021 मार्चमध्ये पुद्दुचेरी, जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशामध्ये राष्ट्रपती राजवट सुरू आहे.

• राष्ट्रपती राजवट केव्हा लागू होते?

पुढील प्रमुख कारणांना विचारात घेऊन राज्यपाल राष्ट्रपतींना ’राष्ट्रपती राजवट’ लागू करण्याची विनंती करतात. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती निर्णय घेतात -

1) घटनेच्या कलम 356 नुसार राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा विस्कळीत झाल्यास तसेच घटनात्मक पद्धतीने सरकार काम करीत नसल्याचा अहवाल राज्यपालांना राष्ट्रपतींना पाठवता येतो. राष्ट्रपती स्वतःदेखील संबधित राज्यात घटनात्मक यंत्रणा मोडकळीस आल्याच्या कारणावरून राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय घेऊ शकतात.

2) घटनेच्या कलम 365  नुसार केंद्राने दिलेल्या महत्वाच्या निर्णयांची राज्य सरकार अंमलबजावणी करत नसेल तर. एखाद्या मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, म्हणून राष्ट्रपती राजवट लागू करता येत नाही.

3) घटनेच्या कलम 355  नुसार राज्यांचे बाहेरील आक्रमणांपासून संरक्षण करणे, राज्यातील अंतर्गत शांतता विस्कळीत न होऊ देणे, हे केंद्र सरकारचे कर्तव्य असते. अशावेळी संबधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतात.

4) सरकारला स्पष्ट बहुमत नसेल किंवा असलेलं बहुमत सरकारने गमावलं असेल तर. 

5) संविधानानुसार राज्यात सरकार स्थापन झालेलं नसेल तर. 

6) स्थापन झालेले सरकार संविधानानुसार काम करत नसेल तर. 

• भारतीय राज्यघटनेच्या 18 व्या भागाते नमूद आणीबाणीचे प्रकार -

देशामध्ये संकटाची स्थिती निर्माण झाल्यास राष्ट्रपतीला घटनेने विशेषाधिकार दिलेले आहेत. घटनेमध्ये पुढील तीन प्रकारच्या संकटकालीन परिस्थितीचा उल्लेख आहे -

1) राष्ट्रीय आणीबाणी  - देशांतर्गत यादवी, युद्ध किंवा युद्धाची भीती (कलम 352).  

2) राष्ट्रपती शासन - घटकराज्यातील शासन घटनेप्रमाणे कारभार करण्यास असमर्थ ठरल्यास (कलम 356). सदर कलम हे 1935 च्या भारत सरकारच्या कायद्यातील कलम 93 वर आधारित आहे.

3) आर्थिक आणीबाणी - आर्थिक संकट निर्माण झाल्यास (कलम 360).

• राष्ट्रीय आणीबाणी - 

1) देशात अव्यवस्थेचे वातावरण  तयार झाल्यास राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करतात. अशी घोषणा केंद्र शासनाच्या सल्ल्याने केली जाते. 

2) सर्वप्रथम 1962 साली चीन युद्धाच्या वेळी राष्ट्रीय आणीबाणी पुकारण्यात आली होती. 

3) दुसर्‍यांदा 1971 साली पाकिस्तान युद्धाच्या वेळीही अशीच आणीबाणी जाहीर झाली. 

4) तिसर्‍यांदा जून 1975 मध्ये तत्कालीन शासनाने अंतर्गत अशांतता व अव्यवस्था या कारणांमुळे आणीबाणी घोषित केली होती. ती 1977 पर्यंत होती.

5) राष्ट्रीय आणीबाणीचा कालावधी 6 महिन्यांचा असतो, पुढे आवश्यक वाटल्यास दर 6 महिन्यांनी संसदेची मान्यता घेऊन हा कालावधी वाढविता येतो. 

6) राष्ट्रीय आणीबाणीमुळे राज्यसूचीतील कोणताही कायदा करण्याचा अधिकार केंद्रास मिळतो. तसेच घटकराज्यांच्या आर्थिक सत्तेवरही मर्यादा येतात. अशाप्रकारच्या आणीबाणीच्या काळात राज्य विधानसभा किंवा लोकसभा यांचा कार्यकाल 1 वर्षापर्यंत वाढविता येतो.

7) मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी संपूर्ण देशांमध्ये किंवा देशाच्या काही भागांमध्ये स्थगित करण्याचा राष्ट्रपतीला अधिकार प्राप्त होतो. या अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयासमोर खटला चालू शकत नाही. 

8) राष्ट्रीय आणीबाणी काळात कलम 20 आणि 21 नुसारचे मूलभूत हक्क अबाधित  (44 वी घटनादुरुस्ती) असतात.

9) 359 कलमानुसार राष्ट्रीय आणीबाणी काळात कलम 19 नुसारचे सर्व मूलभूत हक्क निलंबित होत नाहीत तर ते बजावण्याचा नागरिकांचा हक्क निलंबित होतो. राष्ट्रीय आणीबाणी उठल्यानंतर ते हक्क पूर्ववत होतात.

• आर्थिक आणीबाणी-

1) घटनेच्या कलम 360 नुसार देशात आर्थिक अस्थिरता निर्माण झाल्यास या प्रकारची आर्थिक आणीबाणीची घोषणा राष्ट्रपती करू शकतात. स्वातंत्र्याच्या गेल्या 75 वर्षात अशाप्रकारची आर्थिक आणीबाणी देशात एकदाही लावण्यात आलेली नाही. 

2) आर्थिक आणीबाणीसाठी संसदेची 2/3 बहुमताने मान्यता आवश्यक असते. 

3) आर्थिक आणीबाणीच्या काळात राष्ट्रपती केंद्र वा कोणत्याही घटकराज्याला आर्थिक क्षेत्रासंबंधी योग्य ते आदेश काढू शकतात.

4) केंद्र वा राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या वेतनात आवश्यकतेनुसार राष्ट्रपती कपात करू शकतो. यात सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचाही समावेश असतो. 

5) राष्ट्रपती घटक राज्याला आदेशित करून त्यांची आर्थिक विधेयके संमतीसाठी स्वत:कडे पाठविण्यास सांगू शकतो. 

6) आर्थिक आणीबाणीतही व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकारांवर मर्यादा येतात व घटनात्मक उपायांचे अधिकार स्थगित होतात. 

7) आर्थिक आणीबाणीचे कलम अतिशय संवेदनशील आहे, कारण याच्या अंमलबजावणीतून देशात विश्‍वासाचे व स्थैर्याचे वातावरण निर्माण होण्यापेक्षा भीतीची परिस्थिती तयार होऊन अस्थिरतेला चालना मिळू शकते.

• केंद्र शासित प्रदेशातील राष्ट्रपती राजवट -

1) 356 कलमातील तरतुदी केंद्रशासित प्रदेशांना (विधानसभेची तरतूद असलेल्या) लागू होत नाहीत.

2) जम्मू काश्मीर पुनर्रचना 2019 कायद्यातील कलम 73 नुसार तेथील नायब राज्यपाल राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करतात. 2019 पूर्वी तेथे जम्मू काश्मीरच्या संविधानानुसार सुरुवातीस राज्यपाल राजवट लागू करुन नंतर कलम 356 नुसार राष्ट्रपती शासन लागू केले जात असे.

3) दिल्ली राजधानी प्रदेशात भारतीय संविधानाच्या कलम 293 एबी नुसार राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली जाते.

4) पुड्डुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात भारत सरकारचा केंद्रशासित प्रदेश कायदा 1963 च्या कलम 51 नुसार  राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली जाते.

• राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी -

1) राष्ट्रपतींनी एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली असेल तर ती, लागू केल्याच्या तारखेपासून 2 महिन्यापर्यंत अस्तित्त्वात असते. 

2) राष्ट्रपती राजवटीस 2 महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते. 2 महिन्याच्या आत लोकसभेचे विसर्जन झाल्यास नव्या लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीपासून 30 दिवसांच्या आत (जर त्यास राजयसभेची पूर्वमान्यता असल्यास) त्यास मान्यता मिळणे आवश्यक असते.

3) राष्ट्रपती राजवट वाढवल्यास ती 6 महिन्यांपर्यंत ( दोन महिने + चार महिने) अस्तित्वात राहू शकते. त्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात साध्या बहुमताने ठराव संमत करावा लागतो. अशाप्रकारे संसदेतील दोन्ही सभागृहांच्या साध्या बहुमताने राष्ट्रपती राजवट आणखी 6 महिन्यांसाठी वाढवली जाऊ शकते.

4) दर 6 महिन्यास मुदतवाढीस संसदेची मान्यता मिळत असली, तरी कोणत्याही राज्यात जास्तीत जास्त 3 वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करणे शक्य असते. 

• एखाद्या राज्यात लागू करण्यात आलेली राष्ट्रपती राजवट 1 वर्षापेक्षा जास्त वेळ अस्तित्वात राहू शकत नाही. मात्र 44 व्या घटनादुरुस्तीनुसार पुढील अटी पूर्ण केल्यास राष्ट्रपती राजवट 1 वर्षापेक्षा जास्त काळ राहू शकते-

1) केंद्रीय निवडणूक आयोगाने संबधित राज्यात नव्याने निवडणूका घेणे शक्य नसल्याचा अहवाल दिल्यास 

2) देशात राष्ट्रीय आणिबाणी असल्यास किंवा देशातील कोणत्याही भागात आणिबाणी असल्यास.

• सर्वोच्च न्यायालयाचा अडथळा -

1) 38 व्या घटनादुरुस्ती (1975) नुसार 356 कलमान्वये लागू झालेल्या राष्ट्रपती राजवटीविरोधात कोणत्याही न्यायालयात जाता येणार नाही, अशी तरतूद झाली होती. मात्र 44 व्या घटनादुरुस्ती (1978) द्वारे जनता सरकारने ती तरतूद रद्द केली. त्यामुळे एखाद्या राज्यातील राष्ट्रपती राजवटीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाता येते. 44 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राष्ट्रपती राजवट योग्य/अयोग्य यावर पुनर्विचाराचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला मिळाला आहे. 

2) एस. आर. बोमई खटल्यामध्ये (1994) नऊ न्यायाधीशांनी एकमताने असे सांगितले, राष्ट्रपती राजवट हा शेवटचा उपाय आहे. ज्या राज्यात सरकारला बहुमत आहे, अशा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावता येणार नाही. (सध्या महाराष्ट्रात तीन पक्षांच्या सरकारला तीन चतुर्थांश बहुमत) 

3) बोमई केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले काही मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप असतील तर त्यांच्या विरुद्ध योग्य कारवाई करावी, परंतु त्यांच्या भ्रष्टाचाराकरता राज्यावर राष्ट्रपती राजवट लावता येणार नाही. 

Edited by: Ratnadeep Ranshoor