12 Explain the immediate role regarding appointment of MLAs मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या प्रकरणात सोमवारी सुनावणी करताना राज्य सरकारला पुढील १० दिवसांत शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तत्कालीन मविआ सरकारने शिफारस केलेल्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा मुद्दा जैसे थे राहील, असेही कोर्टाने या प्रकरणी नमूद केले आहे.
विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा तिढा गत ३ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या प्रकरणी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणी एक याचिका नव्याने दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी करताना हायकोर्टाने राज्य सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर सुनावणी २१ ऑगस्टपर्यंत स्थगित केली. यावेळी कोर्टाने राज्य सरकारला पुढील १० दिवसांत आपली बाजू प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचेही निर्देश दिले. तत्पूर्वी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या महाधिवक्त्यांंनी १२ आमदारांच्या शिफारशीच्या मुद्यावर सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे स्पष्ट केले.
३ वर्षांपासून भिजत घोंगडे
कोर्टाने सप्टेंबर २०२२ मध्ये राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीला स्थगिती दिली होती. परंतु ही स्थगिती आता उठवण्यात आली आहे. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर त्यांनी महाविकास आघाडीने दिलेल्या १२ सदस्यांची यादी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, हा वाद आता हायकोर्टात सुरू असल्याने या नियुक्तीला आणखी विलंब लागणार आहे.
