मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी सचिवालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
रस्त्यावरील मुलांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात मोबाईल टीम योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात, 29 महानगरपालिका क्षेत्रात 31 मोबाईल व्हॅन तैनात केल्या जातील. यासाठी सुमारे 8 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. 'होम स्वीट होम' योजनेअंतर्गत, नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील लाभार्थ्यांना वाटप केलेल्या घरांच्या भाडेपट्ट्याच्या कागदपत्रांवर स्टॅम्प ड्युटी भरणे आवश्यक होते. आता ते फक्त 1 हजार रुपये करण्यात आले आहे.
राज्यातील सरकारी आयटीआयचे सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीद्वारे आधुनिकीकरण करण्याचे धोरण - आयटीआय जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण देतील. त्याचे मुख्य उद्दिष्ट ते केंद्रात रूपांतरित करणे आहे. ज्यामुळे उद्योग आणि आयटीआय यांच्यातील समन्वयातून रोजगार क्षमता वाढेल. यासोबतच, व्यावहारिक शिक्षणाद्वारे ज्ञान आणि कौशल्य शिक्षणाची उद्दिष्टे साध्य केली जातील.
बैठकीत राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाच्या महाराष्ट्र उपकेंद्रासाठी चिंचोली (ता. कामठी), जिल्हा नागपूर येथे 20.33 हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
