ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथे एका शाळेत शिकणाऱ्या दोन लहान मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरण उघड झाल्यानंतर संपूर्ण शहरात संतापाची लाट उसळल्याचे पाहायला मिळाले आहे.या प्रकरणात तक्रारीची नोंद घेण्यास दिरंगाई झाल्याचा आरोप पीडित कुटुंबाने केला आहे.
'एक तरुण महिला जेव्हा आपल्या साडे तीन वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक शोषण झाले अशी तक्रार घेऊन पोलीस स्टेशनमध्ये गेली. तेव्हा तक्रार घेणे तर दूरच पण त्या आईलाच 12 तास स्टेशनबाहेर ताटकळत उभे ठेवले,' असा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे.कामात दिरंगाई करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
या शाळेच्या संचालक मंडळात असलेले पदाधिकारी हे सत्ताधारी राजकीय पक्षाशी संबंधित असल्याचा आरोप विरोधी पक्षातील नेत्यांनी केला आहे. तर, या हे आरोप राजकीय हेतूनेच केले जात असल्याचे प्रत्युत्तर सत्ताधारी पक्षाने दिले आहे.जेव्हा ही घटना उघडकीस आली तेव्हा शहरातील शेकडो पालक आंदोलनासाठी उतरले.
आंदोलकांनी 20 ऑगस्ट रोजी ( मंगळवार) बदलापूर रेल्वे स्थानकावर निदर्शनं केली. या आंदोलनादरम्यान दगडफेक देखील झाली. या प्रकरणी पोलिसांनी 1500 आंदोलकांवर गुन्हा दाखल केला आहे तर 60 जणांना अटकही केली आहे.
त्यानंतर बदलापूरमधील इंटरनेट सेवा सुरक्षेच्या कारणास्तव बंद ठेवण्यात आली आहे.
पीडित मुलीच्या कुटुंबासोबत नेमकं काय घडलं? त्यांचे आरोप काय आहेत? आणि शाळेची पदाधिकारी राजकीय पक्षाशी संबंधित आहे का? जाणून घेऊया.
पीडित मुलीच्या कुटुंबाची व्यथा, नातेवाईकाने काय सांगितलं?
बीबीसी मराठीने बदलापुरातील या कुटुंबातील सदस्याशी संवाद साधला. कुटुंबातील एका सदस्याने सर्व घटनाक्रम यावेळी सांगितला.
'दादा'ने आपल्यासोबत काय केले हे मुलीने पालकांना सांगितल्यावर पालकांनी पोलीस स्टेशन गाठले.
त्यानंतर काय घडले हे कुटुंबातील सदस्याने सांगितले, "पहिले तर FIR घ्यायला पोलिसांनी खूप वेळ घेतला. आई आणि त्यांचे वडील (पीडितेचे आजोबा) आणि लहान मुलीला 12 तास उभं ठेवलं. आम्ही पोलीस स्टेशनला सकाळी 11.30 वाजता पोहोचलो आणि रात्री उशिरापर्यंत त्याच ठिकाणी होतो. नंतर आम्ही शाळेतही पोहोचलो. पण त्यांनी आम्हाला काहीच सहकार्य केले नाही."
"पीडित मुलीची वैद्यकीय चाचणी सुरुवातीला खासगी हाॅस्पिटलमध्ये केली. तसंच डाॅक्टरांनी नेमकं काय झालंय तिच्यासोबत हे लिहून दिलं तरीही पोलीस दखल घेत नव्हते," असंही ते म्हणाले.
'शाळेच्या संचालक मंडळाचे सदस्य हे भाजपशी संबंधित असल्यामुळे तक्रार नोंदवण्यास उशीर झाला. तसेच, तक्रार नोंदवण्यात येऊ नये असा दबाव पोलिसांवर होता,' असा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे.
कुटुंबातील या सदस्याने म्हटले की "आमच्या माहितीनुसार शाळेचे एक ट्रस्टी बीजेपीचे आहेत. शाळेमध्ये पोलीस गेले होते. तिथे काही बोलणं झालं असेल त्यांचं शाळेच्या प्रशासनासोबत तर माहिती नाही. राजकीय दबाव होता. आम्ही इथल्या काही लोकांना सांगितलं तेव्हा कुठे पोलिसांनी केस नोंदवली. नंतर पोलीस आयुक्त आले मग गुन्हा दाखल झाला."
तपासाला उशीर झाल्यामुळे केस कमकुवत तर नाही ना होणार अशी भीतीदेखील कुटुंबीयांनी व्यक्त केली.
आंदोलनकर्त्यांनी फाशीच्या शिक्षेची मागणी केली जात आहे त्या मागणीशी सहमत असल्याचे कुटुंबीयांनी म्हटले.
"आरोपीला लवकरात लवकर फाशी व्हावी. कारण जन्मठेप या शिक्षेतही नंतर माफी मिळू शकते. यामुळे फाशीच व्हावी असं आमचं म्हणणं आहे," असं कुटुंबीय म्हणतात.
ते पुढे सांगतात,"या घटनेमुळे घरात तणावाचं वातावरण आहे. पण आता लहान मुलगीही शांत झाली आहे. आता ती कोणाजवळ जात नाही. सुरुवातीला तर ती चालायलाचाही प्रयत्न करत नव्हती."
शाळेच्या विश्वस्त मंडळाची प्रतिक्रिया
बदलापूरमधील संबंधित शाळा ही 62 वर्षं जुनी आहे. या ठिकाणी पूर्व प्राथमिक ते बारावीपर्यंत वर्ग चालतात.
ही शाळा मराठी आणि इंग्रजी दोन्ही माध्यमाची असून सुमारे साडे पाच हजार विद्यार्थी शाळेत शिकतात.
'शाळेच्या विश्वस्त मंडळात भाजपशी संबंधित व्यक्तीचा समावेश आहे पण त्यांनी कुठलाही राजकीय दबाव टाकला नाही', असे शाळेच्या विश्वस्त मंडळाचे सचिव तुषार आपटे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितले.
आपटे म्हणाले, "हे प्रकरण दाबण्यासाठी राजकीय दबाव होता असं आरोप होतोय त्यात तथ्य नाही. उलट आम्ही पालक आणि पोलिसांना सहकार्य केलं. संस्था तुमच्या पाठीशी आहे असं आम्ही पालकांना सांगितलं.”
16 ऑगस्ट रोजी बदलापूर पोलीस स्थानकात या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला. याच दिवशी पालक मुलीसह शाळेत आले आणि त्याचवेळी आम्हाला ही घटना उघड झाली असंही त्यांनी सांगितलं.
चिमुरडीने काय सांगितलं?
त्यावेळी आम्ही त्यांना तपासासाठी संपूर्ण सहकार्य केले. तसेच दोन्ही पीडितेच्या पालकांना असा विश्वास दिला की संस्था त्यांना 'शंभर टक्के' सहकार्य करेल.
आरोपी कसा निश्चित करण्यात आला याचा तपशील देखील यावेळी तुषार आपटेंनी दिला.
"सर्व वर्गांमध्ये जाऊन आरोपी ओळखण्यासही आमची तयारी होती. पीडितेनी फक्त 'दादा' असं सांगितलं होतं. पीडितेनी सांगितलं की तो 'वरुन खाली येतो.' यावरुन आम्हाला संशय आला की आरोपी हा पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावर स्वच्छतागृह साफ करतो. त्याबद्दलच मुलगी बोलत आहे. मग त्यादिशेनी तपासाला सुरुवात झाली. मी पोलीस निरीक्षकांसोबत पहाटे चार वाजेपर्यंत होतो," अशी माहिती आपटेंनी दिली.
त्यानंतर आरोपीला अटक करण्यात आली.
‘शाळेत सीसीटीव्ही बंद, महिला सेविकांचं दुर्लक्ष’
संबंधित शाळेत मुलींच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने नियमांचं पालन झालं नसल्याचं बाल हक्क आयोगाच्या पाहणीतून समोर आलं आहे. तसंच पालकांनीही शिशू वर्गातील मुलींसाठी महिला सेविका उपलब्ध नव्हत्या असा आरोप केला होता.
याविषयी आम्ही सचिव तुषार आपटे यांना प्रश्न विचारले. सीसीटीव्हीमध्ये रेकॉर्डिंग झालं नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, “शाळेत सीसीटीव्ही आहेत. त्यासाठी एक माणूस नेमलेला आहे. त्याला आम्ही विचारलं तेव्हा तो म्हणाला की त्यादिवशी त्याने सीसीटीव्हीचं बटणच सुरू केलं नव्हतं. त्यामुळे स्क्रिनवर दिसत होतं पण रेकॉर्डिंग सुरू झालेलं नव्हतं.”
तसंच शाळेतील महिला सेविका, वर्गशिक्षिका यांच्याकडूनही निष्काळजीपणा झाल्याचं त्यांनी मान्य केलं.
“आम्ही पूर्व प्राथमिकच्या वर्गांसाठी महिला सेविका नेमल्या आहेत. पण शौचालयाला जाताना मुलींकडे त्यांनी व्यवस्थित लक्ष दिलं नाही. त्यांनी त्यांचं काम नीट बजावलं नाही. तसंच संबंधित वर्गशिक्षकांना कळलं पाहिजे की मुलगी दहा पंधरा मिनिटं वर्गात येत नाहीत याकडे लक्ष दिलं नाही. यामुळे आम्ही महिला सेविका, मुख्याध्यापिका आणि वर्गशिक्षिका सर्वांना कामावरून काढून टाकलं आहे,” असं आपटेंनी सांगितले.
यासंदर्भात शाळेने माफीनामा प्रसिद्ध केला असून तूर्तास पुढचे काही दिवस शाळा बंद असणार आहे. तर राज्य सरकारने शाळेवर प्रशासकांची नियुक्ती केलेली आहे.
तपासात आतापर्यंत काय आढळलं?
या प्रकरणात पोलिसांकडून निष्काळजीपणा झाल्याप्रकरणी तीन पोलिसांचं आतापर्यंत निलंबन करण्यात आलं आहे. यात बदलापूर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, सहायक पोलीस उपनिरीक्षक आणि हेडकॉन्स्टेबल यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे.
चौकशी करण्यासाठी सरकारने विशेष तपास पथक म्हणजे एसआयटी नेमली आहे. आयपीएस अधिकारी आरती सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली हे तपास पथक काम करेल. 21 ऑगस्टला आरती सिंह यांनी बदलापूर पोलीस स्थानकाला भेट दिली. तसंच पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांचा जबाब नोंदवण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली.
तसंच आरोपीला व्हीसीद्वारे कल्याण कोर्टात हजर करण्यात आलं. कोर्टाने त्याला 26 ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. संबंधित आरोपीच्या घराचीही तोडफोड काही कार्यकर्त्यांनी केल्याचं समोर आलं.
या प्रकरणासाठी सरकारने ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांच्या नियुक्तीवर विरोधी पक्षाने आक्षेप नोंदवला आहे.
माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत, ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, "या आंदोलनात सहभागी आंदोलकांचा कोणत्या राजकीय पक्षाशी संबंध आहे का? हे तपासण्यात येणार आहे. पोलिसांनी केलेल्या व्हिडीओ रेकॉर्डिंगच्या आधारे याचा शोध घेण्यात येईल आणि त्यांचा कोणाकोणाशी संबंध आहे हे सर्व तथ्य लवकरच बाहेर येईल. या प्रकरणात दिरंगाई केलेले पोलीस अधिकारी आणि शाळा प्रशासनातील शिक्षक, मुख्याध्यापक यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे."
पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवरही शंभूराज देसाई यांनी प्रतिक्रिया दिली. बदलापूर रेल्वे स्थानकात केलेल्या रेल रोको मध्ये विद्यार्थी व जेष्ठ नागरिकांचे खूप हाल झाले. रेल्वे आंदोलनामध्ये बदलापूरचे स्थानिक लोक नव्हते. असा दावा त्यांनी केला.
आंदोलकांच्या हातात 'मुख्यमंत्री-लाडकी बहीण' योजनेचे बॅनर होते. त्यामुळे या आंदोलनात सहभागी झालेल्या नागरिकांची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे, असं ते म्हणाले.
पोलिसांकडे आंदोलनात सहभागी झालेल्या नागरिकांचे व्हिडिओ आहेत. पोलीस व्हिडिओ पाहून गुन्हे दाखल करत आहेत. प्रशासनाने संयम काय असतो ते दाखवून दिला. प्रवाशांचे खूप हाल होत होते म्हणून जमाव पांगविण्यात आला, असंही ते म्हणाले.
घटनेचे राज्यभरात पडसाद
या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीने 24 ऑगस्टला महाराष्ट्र बंदची हाक दिली आहे. यात महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट, शिवसेना ठाकरे गट आणि इतर सर्व पक्ष सहभागी होणार आहेत.
याआधी, काँग्रेसने 21 ऑगस्टला सरकारविरोधात मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढला होता.
यावेळी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्ट्वार यांनी उज्ज्वल निकम यांच्या सरकारी वकील म्हणून नियुक्तीवर आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, “शिक्षण संस्था एका पक्षाशी संबंधित आहे. त्याच पक्षाच्या संबंधित वकिलाची विशेष वकील म्हणून नेमणूक केली आहे. या वकिलाने निवडणूक लढवली आहे. उद्या हे प्रकरण दाबले गेले तर याला जबाबदार कोण? याचे उत्तर सरकारने दिलं पाहिजे.”
तसंच शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते आणि विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी या प्रकरणी पोलीस महासंचालकांची भेट घेतली. राज्यात महिला सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला असून उरण, कोपरखैरणे, अकोला अशा अनेक भागात अशी प्रकरणं घडल्याचं ते म्हणाले.
दुसरीकडे राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने शाळांमधील सुरक्षेसाठीच्या उपाययोजनांचा नवीन शासन निर्णय जारी केला. यात शाळेत सखी सावित्री समिती, तक्रार पेटी, शाळेच्या आवारात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे आणि ते वर्कींग नसल्यास शाळेची मान्यता रद्द होण्याची कारवाई होऊ शकते अशा अनेक नियमांचा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचं प्रकाशन)
Published By- Priya Dixit
