मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मनोज जरांगे यांना झटका, पूर्वपरवानगीशिवाय निषेध करू शकत नाही

अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी कार्यकर्ते मनोज जरांगे निदर्शने करू शकत नाहीत. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा कार्यकर्त्यांच्या मुंबईकडे मोर्चा काढण्याच्या कार्यक्रमाच्या एक दिवस आधी ही निर्देश दिले. 

तत्पूर्वी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे ओएसडी यांनी मंगळवारी जालना येथे मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांची भेट घेतली आणि गणपती उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारपासून मुंबईत प्रस्तावित असलेले त्यांचे आंदोलन पुढे ढकलण्याचे आवाहन केले. जरांगे यांनी महाराष्ट्र सरकारला मंगळवार (26 ऑगस्ट) पर्यंत इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) अंतर्गत मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा इशारा दिला आहे अन्यथा निदर्शकांच्या रोषाला सामोरे जा.

मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले की, मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जरांगे हे अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय निदर्शने करू शकत नाहीत. यासाठी त्यांनी गणेशोत्सवादरम्यान मुंबईतील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीचा दाखला दिला. मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, लोकशाही आणि मतभेद एकत्र जातात, परंतु निदर्शने फक्त नियुक्त ठिकाणीच केली पाहिजेत.

खंडपीठाने म्हटले की, मुंबईत सार्वजनिक जीवन विस्कळीत होऊ नये म्हणून प्रतिवादी जरांगे यांना खारघर, नवी मुंबई येथे शांततापूर्ण निषेधासाठी पर्यायी जागा द्यायची की नाही हे सरकार ठरवू शकते. सार्वजनिक सभा आणि आंदोलनांसाठी नवीन नियमांनुसार परवानगी मिळाल्यानंतर शांततापूर्ण निषेध करता येतात, असे न्यायालयाने म्हटले.खंडपीठाने जरांगे यांना याचिकेवर त्यांचे उत्तर मागण्यासाठी नोटीस बजावली आणि प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 सप्टेंबर रोजी निश्चित केली.

Edited By - Priya Dixit