खिचडी घोटाळ्यातील आरोपी आणि शिवसेना (यूबीटी) नेते सूरज चव्हाण यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात न्यायालयाने चव्हाण यांना जामीन मंजूर केला आहे. कोविड-19 साथीच्या काळात मुंबईत स्थलांतरित कामगारांना 'खिचडी' पॅकेट वाटपातील कथित घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी शिवसेना (यूबीटी) नेत्याला जामीन मंजूर केला.
कथित घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात शिवसेना (यूबीटी) सूरज चव्हाण यांचा जामीन अर्ज स्वीकारताना न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव म्हणाले की, ते एका वर्षापेक्षा जास्त काळ तुरुंगात आहेत आणि खटला 2022 मध्ये पूर्ण होण्याची शक्यता कमी आहे
मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, "जर अर्जदाराची अटक आणखी सुरू राहिली तर ते भारतीय संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत हमी दिलेल्या जलद खटल्याच्या आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करेल."
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) दाखल केलेल्या एफआयआरनंतर ईडीचा मनी लाँड्रिंगचा खटला सुरू झाला आहे. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, कोविड-19 मुळे लागू केलेल्या लॉकडाऊन दरम्यान मुंबईत अडकलेल्या स्थलांतरित कामगारांना खिचडीचे पॅकेट वाटण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) 'फोर्स वन मल्टी सर्व्हिसेस'च्या बँक खात्यात 8.64 कोटी रुपये हस्तांतरित केले.
ईडीने दावा केला की हा घोटाळा 3.64 कोटी रुपयांचा होता, त्यापैकी 1.25 कोटी रुपये उद्धव गटाचे नेते सूरज चव्हाण यांच्या बँक खात्यात आणि 10 लाख रुपये त्यांच्या भागीदारी कंपनी 'फायर फायटर्स एंटरप्रायझेस' च्या खात्यात हस्तांतरित करण्यात आले.
