महिला सहकर्मीच्या केसांवर टिप्पणी करत गाणे म्हणणे हे लैंगिक छळ नाही. असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. एका खटल्याची सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला.
या निर्णयाने एका खाजगी बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला दिलासा मिळाला आहे.
हे प्रकरण एका खाजगी बँकेतील पुरुष आणि महिला सहकर्मचाऱ्याशी संबंधित आहे. सदर घटना 11 जून 2022 रोजी घडली असून याचिकाकर्ता हे पुण्यातील एका बँकेचे असोसिएट रिजनल मॅनेजर आहे. एका खाजगी क्षेत्रातील बँकेत ऑफिस प्रशिक्षण सत्रादरम्यान एक महिला कर्मचारी तिच्या लांब केसांमुळे अस्वस्थ असल्याचे त्यांना लक्षात आले. याचिकाकर्ताने गमतीने तिला केस सांभाळण्यासाठी जेसीबीच्या वापर करण्याचा सल्ला दिला आणि ये रेशमी जुल्फे गाणे गायले. त्या महिला कर्मचाऱ्याला टिप्पणी करणे आणि गाणे गायलेले आवडले नाही.
तिने जुलै 2022 मध्ये तिच्या पदावरून राजीनामा दिला आणि बँकेच्या एचआर विभागाकडे लैंगिक छळ केल्याची तक्रार केली. बँकेने कारवाई करत त्यांना असोसिएट रीजनल मॅनेजर पदावरून काढून टाकले आणि त्यांना उप रीजनल मॅनेजर बनवले. बँकेच्या अंतर्गत तक्रार समितीने (ICC) देखील या प्रकरणाची चौकशी केली होती आणि 30 ऑक्टोबर रोजी आपला अहवाल सादर केला होता. चौकशीत याचिकाकर्ता यांना माच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) कायदा, 2013 (POSH कायदा) अंतर्गत लैंगिक छळ केल्याबद्दल दोषी आढळले.
याचिकाकर्त्याने या प्रकरणाची याचिका पुण्यातील औद्योगिक न्यायालयात दाखल केली. न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. नंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांच्या वकिलाने युक्तिवाद केला की, अशिलाचा महिला कर्मचाऱ्याला त्रास देण्याचा हेतू नव्हता.त्यांचे म्हणणे होते की महिलेने केसांसाठी अस्वस्थ न होता बांधून घ्यावे. कारण ते केवळ याचिकाकर्त्याचेच नाही तर तिथे उपस्थित असलेल्या इतर लोकांचेही लक्ष विचलित करत होते. प्रशिक्षण सत्र सुरू होण्यापूर्वीच, याचिकाकर्त्याने सर्वांना सांगितले होते की ते वातावरण हलके ठेवण्यासाठी मध्येमध्ये विनोद करत राहणार आहे .
न्यायाधीशांनी त्यांच्या निर्णयात म्हटले आहे की, आरोप खरे मानले तरी, ही टिप्पणी करून याचिकाकर्त्याने लैंगिक छळ केला आहे यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की अंतर्गत तक्रार समितीने काही अस्पष्ट शिफारसी केल्या आहेत ज्या केवळ एक सामान्य निष्कर्ष देतात.
न्यायमूर्ती मार्ने यांनी जोर देऊन सांगितले की अंतर्गत तक्रार समितीच्या अहवालात आरोप खरोखर लैंगिक छळाचे आहेत की नाही हे सांगितलेले नाही. न्यायालयाने औद्योगिक न्यायालयाचा आदेश आणि अंतर्गत तक्रार समितीचा अहवाल बाजूला ठेवला आणि म्हटले की याचिकाकर्ता विनोद कच्छवे यांनी तक्रारदाराच्या केसांवर केलेल्या टिप्पण्या लैंगिक छळाला धरत नाहीत.
