मालमत्तेच्या वादाशी संबंधित एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की जर हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 लागू होण्यापूर्वी वडिलांचा मृत्यू झाला असेल. मृत व्यक्तीने एक मुलगी आणि विधवा अशा दोन्ही गोष्टी सोडल्या असतील तर मुलीला मालमत्तेत हिस्सा मिळणार नाही. मुलीला पूर्ण आणि मर्यादित वारस मानता येत नाही. न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन आणि एएस चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने या वादावर निर्णय दिला. 2007 मध्ये, दोन एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठांनी या प्रकरणावर वेगवेगळी मते घेतल्याने हे प्रकरण विभागीय खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले. मुलीला वडिलांच्या मालमत्तेत काही हक्क मिळू शकतो का, याचा निर्णय घेण्यास खंडपीठाला सांगण्यात आले.
असा युक्तिवाद वकिलांनी केला
मुलीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की मुलींनाही हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 अंतर्गत वारस मानले जावे. 1937 च्या कायद्यानुसार मुलीला मुलाच्या बरोबरीचे मानले पाहिजे. 2005 मध्येही हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. परंतु दुस-या लग्नातील मुलीच्या वकिलाने तिच्या आईला संपूर्ण संपत्ती वारसाहक्काने मिळाल्याचे नमूद केले. 1956 च्या आधी वडिलांचे निधन झाले. त्यामुळे संपूर्ण मालमत्तेवर त्याचा अधिकार आहे. 1937 च्या कायद्यात फक्त मुलांचा उल्लेख आहे, मुलींचा नाही. आता पुन्हा हे प्रकरण एकल न्यायाधीशाकडे वर्ग करण्यात आले असून अपीलातील उर्वरित गुणांवर निर्णय घेण्यात आला आहे.
हे संपूर्ण प्रकरण होते
हे प्रकरण कौटुंबिक वादाशी संबंधित आहे. दोन बायका असलेल्या पुरुषाच्या मृत्यूनंतर खटला सुरू झाला होता. त्याला पहिल्या लग्नापासून दोन मुली आणि दुसऱ्या लग्नापासून एक मुलगी झाली. पहिली पत्नी 1930 मध्ये मरण पावली. त्यानंतर 10 जून 1952 रोजी पतीचे निधन झाले. याआधी पुरुषाच्या पहिल्या पत्नीतील एका मुलीचाही 1949 मध्ये मृत्यू झाला होता. दुसऱ्या पत्नीचे 8 जुलै 1973 रोजी निधन झाले.
दुसऱ्या पत्नीने 14 ऑगस्ट 1956 रोजी मुलीच्या नावे मृत्यूपत्र केले. त्यानंतर पहिल्या लग्नातील दुसऱ्या मुलीने मालमत्तेत अर्धा वाटा मिळावा म्हणून कोर्टात केस केली होती. ट्रायल कोर्टाने हा दावा फेटाळला होता. हिंदू महिला संपत्ती हक्क कायदा 1937 अंतर्गत मृत व्यक्तीच्या पहिल्या पत्नीला संपूर्ण मालमत्ता मिळाल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. 1956 च्या कायद्यानंतरही त्यांचा संपत्तीवर पूर्ण अधिकार आहे. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले.
