घटस्फोटाच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. पुरुषाला घटस्फोट देताना, उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की जोडीदाराकडून वारंवार आत्महत्येच्या धमक्या देणे ही क्रूरता आहे. मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की जेव्हा असे वर्तन पुनरावृत्ती होते तेव्हा पती किंवा पत्नीसाठी वैवाहिक संबंध चालू ठेवणे अशक्य होते.
कुटुंब न्यायालयाच्या २०१९ च्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या एका पुरूषाने दाखल केलेल्या याचिकेवर हा आदेश देण्यात आला, ज्याने त्याची घटस्फोटाची याचिका फेटाळून लावली होती. याचिकेनुसार, पुरूषाचे २००६ मध्ये लग्न झाले होते परंतु वैवाहिक वादांमुळे २०१२ पासून तो आपल्या पत्नीपासून वेगळे राहत होता. पुरूषाने असा दावा केला की परकेपणा आणि संशय, धमक्या आणि आत्महत्येचा प्रयत्न हे हिंदू विवाह कायद्याअंतर्गत घटस्फोटाचे कारण असू शकतात. खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की पती-पत्नी एका दशकाहून अधिक काळ वेगळे राहत होते आणि त्यांच्यात सौहार्दपूर्ण तोडगा किंवा समेट होणे शक्य झाले नव्हते. न्यायालयाने नमूद केले की त्या पुरूषाने क्रूरतेची अनेक उदाहरणे उद्धृत केली होती, परंतु कौटुंबिक न्यायालयाने त्यांचा विचार केला नाही. खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा उल्लेख केला ज्यामध्ये म्हटले आहे की पतीकडून आत्महत्येच्या धमक्या देणे म्हणजे क्रूरता होय. मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की जेव्हा असे वर्तन वारंवार केले जाते, मग ते शब्दांद्वारे, हावभावांद्वारे किंवा देहबोलीद्वारे असो, तेव्हा जोडप्याला शांततापूर्ण वातावरणात त्यांचे वैवाहिक नातेसंबंध चालू ठेवणे अशक्य होते. न्यायालयाने म्हटले आहे की आत्महत्येच्या प्रयत्नाचे संशय आणि आरोप हे पत्नीचे तिच्या पतीप्रती असलेले वर्तन प्रतिबिंबित करतात.
Edited By- Dhanashri Naik
