गणेशोत्सवामुळे मुंबई उच्च न्यायालय 27 ऑगस्टपासून रजेवर असून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मुंबईत सुरू असलेल्या आंदोलनाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर विशेष सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी सहमती दर्शवली.मुंबई उच्च न्यायालयाचे कामकाज येत्या मंगळवार पासून नियमित कामकाज सुरू होणार आहे.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या विशेष खंडपीठाने सोमवारी दुपारी अमी फाउंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर विशेष सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली. याचिकेत मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या निषेधावर आक्षेप घेण्यात आला आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते मनोज जरांगे हे 29 ऑगस्टपासून दक्षिण मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. ते इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गांतर्गत मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण मिळावे अशी मागणी करत आहेत. जरांगे यांच्या समर्थनार्थ हजारो लोक मुंबईत पोहोचले आहेत, त्यामुळे व्यावसायिक परिसरातील मुख्य चौकांवर गर्दीची परिस्थिती आहे.
याचिकाकर्त्याने गेल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. यापूर्वी 26 ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली होती की सार्वजनिक ठिकाणी अनिश्चित काळासाठी कब्जा करता येणार नाही आणि संबंधित प्राधिकरणाच्या परवानगीनेच धरणे-निदर्शने करता येतील. नवी मुंबईतील खारघरमध्ये निदर्शनांना परवानगी देण्याचा विचार सरकारने करावा, असेही न्यायालयाने सुचवले होते.
प्रशासनाने सुरुवातीला आझाद मैदानावर एका दिवसासाठी आंदोलन करण्याची परवानगी दिली होती, जी नंतर दुसऱ्या दिवसासाठी वाढविण्यात आली. जरांगे यांनी रविवारी सांगितले की, त्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत ते मुंबई सोडणार नाहीत. सोमवारी, याचिकाकर्त्याने न्यायालयात अर्ज दाखल करून खटल्याची लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली आणि चालू आंदोलनामुळे लोकांना होत असलेल्या गैरसोयीचा उल्लेख केला.
