महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री छगन भुजबळ आणि इतरांच्या निर्दोष सुटकेला आव्हान देणाऱ्या कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांच्या याचिकेवरील सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाने 28 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली आहे. निर्दोष सुटकेला आव्हान देण्याचा कायदेशीर अधिकार कोणाला आहे यावर न्यायालय विचार करत असताना हा निर्णय आला.
दमानिया यांची याचिका न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठासमोर दाखल करण्यात आली होती जिथे या प्रकरणातील आरोपी महाराष्ट्राचे माजी प्रधान सचिव यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील गिरीश कुलकर्णी यांनी तक्रारदार किंवा साक्षीदार नसलेल्या दमानिया यांना त्यांच्या निर्दोष सुटकेला आव्हान देण्याचा अधिकार आहे का यावर चिंता व्यक्त केली. अशा प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार फक्त राज्याला आहे, असा युक्तिवाद कुलकर्णी यांनी केला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी यापूर्वी हे प्रकरण न्यायमूर्ती एस.एम. मोडक यांच्या खंडपीठाकडे पाठवले होते, ज्याचा उद्देश प्रथम दमानिया यांना आदेशाला आव्हान देण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे की नाही हे ठरवणे होता. तथापि, न्यायमूर्ती मोडक सध्या न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्यासोबत खंडपीठात बसले असल्याने. त्यामुळे त्यांचे एकल खंडपीठ उपलब्ध नव्हते, ज्यामुळे कामकाज तहकूब करण्यात आले.
दमानिया यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील रिझवान मर्चंट यांनी न्यायालयाला विनंती केली की उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीला या याचिकेवर कोणते खंडपीठ सुनावणी करेल हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश द्यावेत.
न्यायमूर्ती डिगे यांनी बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सरकारी वकील अनुपस्थित असल्याचे लक्षात घेऊन निर्णय पुढे ढकलला आणि 28 एप्रिल रोजी पुन्हा खटल्याची सुनावणी होईल.
