'मुंबईतील पूर ही आपणच निर्माण केलेली समस्या आहे,' मुंबई उच्च न्यायालय म्हणाले-बीएमसीला दोष देणे थांबवा

मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले की, पावसाळ्यात मुंबईत वारंवार होणाऱ्या पाणी साचण्याच्या समस्येसाठी नागरिकांनी केवळ बीएमसीला दोष देणे थांबवावे. न्यायालयाने म्हटले की, अतिक्रमण, तुंबलेली नाले आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा गैरवापर यामुळे ही परिस्थिती आपणच निर्माण केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले की, पावसाळ्यात मुंबईत वारंवार होणाऱ्या पाणी साचण्याच्या समस्येसाठी केवळ बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (बीएमसी) जबाबदार धरता येणार नाही. न्यायालयाने म्हटले की, अतिक्रमण, तुंबलेली नाले आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा गैरवापर ही शहरातील पूर समस्येची प्रमुख कारणे आहे. सायन-ट्रॉम्बे मार्गावरील मंडला गावातील रस्ता रुंदीकरणाशी संबंधित एका खटल्याची सुनावणी करताना, प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम आंखड यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, पाणी साचण्याच्या अनेक समस्या केवळ नागरी प्राधिकरणांमुळेच नव्हे, तर लोकांच्या कृतींमुळेही निर्माण होतात. प्रभारी मुख्य न्यायाधीश घुगे म्हणाले, "पावसाचे पाणी रस्त्यांवर येणे अटळ आहे. आपण त्याबद्दल काहीही करू शकत नाही. आपल्याला जमिनी बळकावण्याची एक विचित्र सवय आहे. आपण गटारे तुंबवतो. थोड्याशा पावसामुळेही रस्ते तुंबतात. हे सर्व आपल्यामुळेच होते."

मंडला गावातील रस्ता ३० फुटांवरून ५० फूट रुंद करण्यासाठी अणुऊर्जा विभागाकडून (DAE) जमीन मिळावी म्हणून बीएमसीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत असताना या घडामोडी उघडकीस आल्या. महापालिकेने न्यायालयाला कळवले की, त्यांनी त्यांच्या अखत्यारीतील जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवली असून, प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली उर्वरित जमीन विभागाच्या मालकीची आहे. यानंतर, खंडपीठाने डीएईला नोटीस बजावली.

Edited By- Dhanashri Naik