मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आंदोलनादरम्यान पोलिसांच्या झालेल्या नुकसानाची आणि जखमींची दखल घेतली आहे आणि आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे.
उच्च न्यायालयाने मराठा आंदोलनाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करताना आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील आणि इतर आयोजकांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की आंदोलनादरम्यान पोलिसांच्या झालेल्या कथित नुकसान आणि दुखापतींबद्दल स्पष्ट उत्तर देणे आवश्यक आहे.
बुधवारी, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. खरं तर, मंगळवारी महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणाशी संबंधित हैदराबाद राजपत्र स्वीकारले. यानंतर, आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या मुंबईत असलेल्या आंदोलकांनी आंदोलन संपवले आणि शहर रिकामे केले. यामुळे, अनेक दिवसांपासून विस्कळीत असलेली वाहतूक देखील आता सामान्य झाली आहे.
सुनावणीदरम्यान, जरांगे आणि इतर आंदोलकांच्या वतीने वरिष्ठ वकील एम.व्ही. थोरात आणि सतीश मानेशिंदे उपस्थित होते. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की आता संपूर्ण प्रश्न सुटला आहे आणि सर्व आंदोलक शहर सोडून गेले आहे. यावर न्यायालयाने म्हटले की तोंडी युक्तिवादाच्या आधारे याचिका निकाली काढता येणार नाहीत, त्यासाठी प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
खंडपीठाने म्हटले की, आंदोलनामुळे लोकांना त्रास झाला आणि मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचा आरोप आहे. काही पोलिसही जखमी झाले आहे. अशा परिस्थितीत कोण जबाबदार आहे हे स्पष्ट झाले पाहिजे.
न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले की जरांगे आणि इतरांनी त्यात त्यांचा कोणताही हात नसल्याचे रेकॉर्डवर निवेदन द्यावे. न्यायालयाने त्यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ दिला आणि कोणताही प्रतिकूल आदेश दिला जाणार नाही याची हमी दिली.
Edited By- Dhanashri Naik
