नवी मुंबई विमानतळाच्या नामकरणप्रकरणी भाजपचे आमदार प्रशांत ठाकरे आणि उरणचे आमदार महेश बालदी यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेतली. त्यानंतर राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन नवी मुंबई विमानतळाच्या नावाप्रश्नी आपली भूमिका मांडली.
नवी मुंबई विमानतळाला शिवसेनेकडून बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव देण्याचं, तर भाजप आणि नवी मुंबईतील नागरिकांकडून दि. बा. पाटील यांचं नाव देण्याची मागणी होतेय.
यावर राज ठाकरे म्हणाले, "महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई आहे. परदेशातला माणूस इथे येतो तो शिवरायांच्या भूमीत येतो. आंतरराष्ट्रीय विमानतळादेखील छत्रपती शिवाजी महाराजांचंच नाव असेल असं मला वाटतं."
"व्हीटी स्टेशनला छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस हे नाव केंद्र सरकारने ठरवलं. बाळासाहेब ठाकरे हे आदरणीय नाव आहे. दि.बा.पाटील हे ज्येष्ठ नेते होते. या विमानतळाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचंच नाव असणं उचित आहे", असं राज ठाकरे म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले, "आताच्या विमानतळाचं ते एक्सटेंशन आहे. कोड आताचाच राहणार आहे. सध्याचा विमानतळ डोमेस्टिक साठी असेल तर आंतरराष्ट्रीय विमानांकरता तो विमानतळ असेल.
"पार्किंगसाठी पुरेशी जागा नाहीये. या विमानतळाचं काम पूर्ण व्हायला पाच वर्ष तरी लागतील. आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची गोष्ट करतोय. त्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांचंच नाव राहणार ना?
"छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव असताना बाळासाहेब ठाकरे असते तर त्यांनी महाराजांचं नाव दिलं असतं. महाराजांचं नाव असताना चर्चा कसली?? सरकारला काय गोंधळ घालायचंय तो घालू द्या.
नामांतराचा वाद दुर्देवी. विमानतळ लवकरात लवकर व्हायला हवा. यासाठी सरकारने रेटा लावायला हवा. नावंबिवं महत्त्वाचं नाहीत", असं ते म्हणाले.
"मी आता भाजपच्या काही आमदारांशी चर्चा केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव असेल तर चर्चेचा प्रश्नच नाही असं त्यांनी सांगितलं. महाराजांचं नाव येणार असेल तर आक्षेप संपला असं ठाकूर म्हणाले. बाहेरचा कुणी माणूस इथे येतो शिवरायांच्या भूमीत येतो. ती आपली ओळख आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावापुढे बाकी काही येण्याचा प्रश्नच नाही असं त्यांनी सांगितलं. याप्रकरणी आवश्कता भासल्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी बोलेन," असंही राज ठाकरे म्हणाले.
नवी मुंबईच्या होऊ घातलेल्या नव्या आंतराष्ट्रीय विमानतळाच्या नामकरणाचा वाद दिवसागणिक वाढत चालला आहे. या विमानतळाला 'हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे' असं नाव द्यावं हा सध्या राज्याचं मुख्यमंत्रिपद ताब्यात असलेल्या शिवसेनेचा मानस आहे.
तर दुसरीकडे इथल्या स्थानिकांनी 'शेतकरी कामगार पक्षा'चे दिवंगत नेते दि. बा. पाटील यांचं नाव या विमानतळाला देण्याचा आग्रह धरला आहे, ज्या मागणीला भाजपाचाही पाठिंबा आहे. येत्या नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये नामकरणाचा हा वाद मोठा मुद्दा होणार हे निश्चित आहे.
नवी मुंबईमध्ये या प्रश्नावरून आता आंदोलनंही सुरु झाली आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सगळ्या पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांची बैठक घेऊन सहमती घडवण्याचा एकदा प्रयत्न केला आहे, पण त्याचा परिणाम अद्याप झालेला दिसत नाही आहे. गुरुवारी इथं स्थानिक भूमिपुत्रांच्या विविध संघटनांनी आंदोलनाचा पुकारा केला.
परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून दि. बा. पाटील यांचं नाव द्यावं या मागणीचे मोठे फलक सर्वत्र लागले आहेत. जागनिश्चितीपासून ते जमिन हस्तांतरणापर्यंत अनेक वादांमध्ये यापूर्वीही अडकलेल्या या बहुचर्चित विमानतळासमोर आता नामकरणाचा नवा वाद उभा राहिला आहे.
नामकरणाचा वाद काय आहे?
अद्याप प्रत्यक्षात यायचे असले तरीही नवी मुंबई विमानतळ हे सत्ताधारी पक्षाच्या प्रतिष्ठेचं राहिलं आहे. केंद्रात 'यूपीए'चं आणि राज्यात 'आघाडी'चं सरकार असतांना कॉंग्रेसनं हा विषय प्रतिष्ठेचा केला होता.
तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जमिन अधिग्रहणाला गती दिली. दोन्हीकडे सत्तापालट झाल्यावर आणि भाजपाची सत्ता आल्यावर देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात या प्रकल्पाला अधिक गती मिळाली.
2018 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते विमानतळाचे भूमिपूजनही झाले. फडणवीस यांना 2019च्या निवडणुकीपूर्वी काही अंशी हा विमानतळ सुरुही करायचा होता. त्यामुळे काम अधिक गतीनं सुरु झालं.
पण ते पूर्ण होऊ शकलं नाही. हे विमानतळ आणि त्यामुळे बदलणारं स्थानिक अर्थकारण-राजकारण यामुळे शिवसेनेनंही सत्ता हाती येताच यात अधिक लक्ष घातलं.
या प्रकल्पाला शिवसेनेचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव देण्यासाठी प्रथम एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास मंत्रालयानं प्रथम पुढाकार घेतला. नगरविकास खात्यानं 'सिडको'ला 'हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आंतराष्ट्रीय विमानतळ' असं नाव देण्याचा प्रस्ताव पाठवावा असं 'सिडको'ला सांगितलं.
'सिडको'च्या संचालक मंडळानं आता तसा प्रस्ताव मंजूर करून राज्य मंत्रिमंडळाकडे पाठवला आहे. मंत्रिमंडळानं हा निर्णय घेतल्यावर अंतिम मंजूरीसाठी तो केंद्राकडे जाईल.
पण राज्य मंत्रिमंडळानं हे नाव अंतिम करण्याअगोदर आता नवी मुंबईत या नामकरणाला विरोध सुरु झाला आहे. इथल्या स्थानिक नेत्यांची, संघटनांची मागणी आहे ती रायगड-पनवेल परिसराचे दिवंगत नेते दि. बा. पाटील यांचं नाव या आंतराष्ट्रीय विमानतळाला देण्याची.
दि. बा. पाटील यांचा नवी मुंबईच्या निर्मितीवेळेस, जेनपीटी सारख्या बंदरांच्या उभारणीवेळेस स्थानिक नागरिकांना हक्क आणि मोबदला मिळवून देण्याक मोठा वाटा होता, पण त्यांच्या नावानं या परिसरात कोणताही प्रकल्प नसल्यानं या विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचंच नाव द्यावं अशी मागणी या परिसरात जोर धरत आहे. त्यासाठी आंदोलनंही सुरु झाली आहेत.
भूमिपूत्रांच्या अनेक संघटना आता या आंदोलनात उतरल्या आहेत. 'सर्वपक्षीय कृती समिती'चे दशरथ भगत म्हणतात की, "2014 सालापासूनच इथल्या प्रत्येकाची मागणी ही लोकनेते दि. बा. पाटील यांचं नाव या विमानतळाला देण्याचीच होती.
इथल्या सगळ्या पक्षांच्या लोकप्रतिनिधिंनी याबद्दल सरकारशी पत्रव्यवहार केलेला आहे. 1970 साली शासनानं पनवेल, ठाणे परिसरातल्या आमच्या या जमिनी कवडीमोलानं घेतल्यानंतर काहीच उरलं नव्हतं.
पण दि. बा. पाटील यांनी संघर्ष करून जमिनी, नोकऱ्या आमच्यासाठी मिळवल्या. त्यामुळे आमच्या भावना तीव्र आहेत की त्यांचं नाव द्यावं. पण सरकारनं त्या विमानतळाचं काम अगदी प्राथमिक टप्प्यात असतांनाच हे नामकरणाचं प्रकरण पुढे आणलं. म्हणून आम्ही सगळ्यांची एकत्र कृती समिती स्थापन करुन आंदोलन करतो आहोत."या आंदोलनात राजकीय पक्षांशी संबंध नसलेल्याही अनेक संघटना आहेत. त्यापैकी एक 'स्मार्ट भूमिपुत्र' या संघटनेचे प्रणित पाटील म्हणतात,"एक म्हणजे हे आंदोलन स्थानिक भूमिपुत्रांचं आहे, राजकीय पक्षांचं नाही. त्यामुळे या इथल्या मूळ भावना आहेत.
आपण जर छत्रपती शिवाजी महाराजांकडे बघितलं, तर त्यांच्या ज्या सहकाऱ्यांनी जिथं कर्तृत्व गाजवलं, तिथं त्यांनी त्यांचं नाव दिलं. हिरकणी बुरुज असेल किंवा हिरोजी इंदुलकरांचं नाव असेल. मग दि. बा. पाटील यांचं नाव इथल्या सर्वांत मोठ्या प्रकल्पाला द्यायला नको का?
दुसरं म्हणजे, जर सेनेचे कोणी म्हणत असतील की दुसऱ्या कोणत्या प्रकल्पाला दि. बा. पाटील यांचं नाव देऊ, तर मला त्यांना सांगायचं की राज्यातल्या इतर कोणत्याही प्रकल्पाला बाळासाहेबांचं नाव देता येईल. समृद्धी महामार्गाला दिलच की."
शिवसेना विरुद्ध भाजप आणि इतर सारे
मुंबई विमानतळाच्या नामकरणाच्या या वादाला नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीअगोदर शिवसेना विरुद्ध भाजप असा वाद म्हणूनही पाहिलं जात आहे. दोन्ही पक्षांमधून राज्याच्या राजकारणात विस्तवही जात नाहीये. पण आता महापालिकेच्या भूमीवर हा मुद्दा मिळाला आहे.
सेनेचे कोणतेही राज्यातले मोठे नेते या मुद्द्यावर जाहीर बोलायचं टाळताहेत. संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत 'आमचे स्थानिक नेते तो प्रश्न सहमतीनं सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत' असं म्हटलं.
भाजपाच्या स्थानिक आमदारांनी आंदोलनात उडी घेतली आहे. 'वंचित बहुजन आघाडी'च्या प्रकाश आंबेडकर यांनीही जाहीर भूमिका घेऊन दि.बा.पाटील यांचं नाव देण्याची मागणी केली आहे. मनसे आणि आरपीआय आठवले गटानं ती यापूर्वीच केली आहे.
पनवेलचे भाजपाचे आमदार प्रशांत ठाकूर हेही या आंदोलनात आहेत. त्यांचा प्रश्न शिवसेनेला आहे की बाळासाहेब ठाकरेंचं नावं एकनाथ शिंदे सोडून कोणीही मागणी केलेली नसतांना 'सिडको'नं हा प्रस्ताव घाईघाईत का मांडला?
"इथं गेल्या आठ वर्षांपासून दि. बा. पाटील यांचं नाव देण्याची मागणी स्थानिकांकडून सातत्यानं होत असतांना अचानक हा प्रस्ताव आला कसा?
विमानतळाचं काम पूर्ण व्हायला किमान तीन वर्षं आहेत. म्हणून आम्ही पूर्वी प्रस्ताव केला नव्हता. पण यांनी घाईनं सगळं केलं. स्थानिकांच्या भावनाच समजून घेतल्या नाहीत," असं ठाकूर यांनी 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना सांगितलं.
पण ठाकूर हा महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना विरुद्ध भाजप असा राजकीय सामना आहे हे नाकारतात.
"मी भाजपचा नाही तर स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून भूमिका मांडतो आहे. पण भाजपच्या नेतृत्वानंही आम्हाला सांगितलं आहे की त्यांचा पाठिंबा स्थानिकांच्या भावनांनाच आहे.
हे आंदोलन जर केवळ नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकींवर डोळा ठेवून केलं असतं तर मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, उरण, पालघर इथं पण पाठिंब्यासाठी आंदोलनं का झाली असती? दि. बा. पाटील यांचं काम मोठं आहे म्हणून त्यांच्या नावाला सगळ्यांचा पाठिंबा आहे," ठाकूर म्हणाले.
पण शिवसेनेचं म्हणणं हे आहे की भाजप राजकारण करतं आहे आणि त्यांना दिवंगत नेते दि. बा. पाटील यांच्याबद्दल काहीही आदर नाही. बबन पाटील हे शिवसेनेचे रायगड जिल्हा सल्लागार आहेत आणि 'दि. बा. पाटील प्रकल्पग्रस्त समिती'चे अध्यक्ष आहेत.
'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना ते म्हणाले, "हे खरं आहे की आम्ही सगळ्यांनी समाज म्हणून, प्रकल्पग्रस्त म्हणून अनेक वर्षं पूर्वी दि. बा. पाटील यांचं नाव विमानतळाला द्यावं अशी विनंती केली होती. आम्ही सगळे एकत्र होतो. अशोक चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्रं दिली होती. पण त्याकडे कधीही कोणीही लक्ष दिलं नाही. आता शिवसेनेचं सरकार आल्यावर आणि एकनाथ शिंदे यांनी बाळासाहेबांचं नाव द्यावं असं म्हटल्यावरही इथं कोणीही काहीही बोललं नाही."
"आता 'सिडको'नं ठराव केल्यावर मात्र भाजपने लगेच राजकारण सुरु केलं. आज हे प्रशांत ठाकूर, रामशेठ ठाकूर दि. बा. पाटलांसाठी आंदोलन करताहेत. पण शिवसेनेनं दि. बा. पाटील यांना सन्मान दिला होता, लोकसभेची उमेदवारी दिली होती. त्यावेळेस ठाकूर यांनीच त्यांना पाडलं होतं. म्हणून हे सगळं केवळ राजकारण आहे."
पाटील यांच्या माहितीप्रमाणे गेल्या मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सगळ्या स्थानिक नेत्यांची बैठक बोलावली होती आणि सगळ्यांना अधिक चर्चा करु, आंदोलनाची भाषा नको अशी विनंती केली होती. पण तरीही आंदोलनं केली गेली.
दि. बा. पाटील कोण आहेत?
ज्या दि. बा. पाटील यांचं नाव नवी मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला द्यावे म्हणून मागणी होते आहे ते पनवेल-रायगड भागातील 'शेतकरी कामगार पक्षा'चे मोठे नेते होते आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेही ते राहिले आहेत.
रायगड-ठाणे या भागामध्ये त्यांना मानणारा मोठा स्थानिक वर्ग आजही आहे. 2013 मध्ये त्यांचे देहावसान झालं. पाटील संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतही अग्रेसर होते. 'शेतकरी कामगार पक्षा'त त्यांनी काम करणं सुरू केलं आणि लवकरच रायगड परिसरातले मोठे नेते बनले.
लोकल बोर्डापासून सुरु झालेला त्यांचा राजकीय प्रवास नंतर पनवेल नगरपरिषद, त्यानंतर विधिमंडळात पनवेल-उरण मतदारसंघाचे चार वेळा आमदार आणि नंतर रायगडचे दोनदा खासदार असा विस्तारित आहे. आणिबाणीच्या काळात त्यांनी तुरुंगवासही भोगला. विधिमंडळातली त्यांची भाषणेही गाजली.
'शेकाप'चा उर्वरित महाराष्ट्रात उतार सुरु झाला, पण दि. बा. पाटील यांच्या रायगडमध्ये अजूनही या पक्षाची मुळं घट्ट आहेत. शेवटच्या टप्प्यात 1999 मध्ये ते शिवसेनेकडूनही एकदा लोकसभा निवडणूक लढले, पण त्यात त्यांचा पराभव झाला.
पण संसदीय कार्यासोबतच दि. बा. पाटील यांना त्यांच्या शेतकऱ्यांसाठी दिलेल्या लढ्यांसाठी ओळखलं जातं. जेव्हा 'सिडको'ची स्थापना झाली आणि नवी मुंबई शहरासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेणं सुरु झालं, तेव्हा त्या अपेक्षेपेक्षा कमी दरानं घेतल्या जात होत्या.
दि.बा.पाटील यांच्या नेतृत्वात 70च्या दशकात लढा उभारला गेला आणि त्यानंतर शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला आणि काही प्रमाणात जमिनीही मिळाल्या. त्यानंतर न्हावा-शेवा बंदरासाठी घेतल्या गेलेल्या जमिनींसाठीही त्यांनी लढा उभारला. कष्टकऱ्यांसाठी लढणारे नेते म्हणून त्यांची ओळख होती.