धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तसेच, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णयही कायम ठेवण्यात आला आहे. यामुळे अदानी समूहाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला प्रकल्प देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या दुबईस्थित सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पने केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
सेकलिंक टेक्नॉलॉजीजने न्यायालयात दावा केला होता की त्यांची बोली अदानी ग्रुपपेक्षा चांगली होती आणि म्हणूनच त्यांना प्रकल्पाचे कंत्राट मिळायला हवे होते. यापूर्वी, मुंबई उच्च न्यायालयानेही डिसेंबर 2024 मध्ये कंपनीची याचिका फेटाळून लावली होती. उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, बोली लावणाऱ्यांची निवड करण्याचा सरकारचा स्वतःचा अधिकार आहे आणि सेकलिंकच्या याचिकेला कोणताही ठोस आधार नाही.
अदानी ग्रुप महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार्याने धारावी झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करत आहे. या प्रकल्पांतर्गत, 296 एकरच्या दाट लोकवस्तीच्या क्षेत्राला आधुनिक शहर म्हणून विकसित केले जाईल. धारावी प्रकल्प अदानी समूहाला देण्यास विरोधी पक्षनेते सतत विरोध करत आहेत आणि हे कंत्राट रद्द करण्याची मागणी करत आहेत.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत, पात्र रहिवाशांना 350 चौरस फूट पर्यंतचे फ्लॅट मोफत दिले जातील. या प्रकल्पात अदानी समूहाचा 80 टक्के हिस्सा आहे, तर उर्वरित हिस्सा राज्य सरकारकडे आहे.
उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या मालकीची समूह कंपनी असलेल्या अदानी प्रॉपर्टीजने2022च्या अखेरीस धारावीचा पुनर्विकास करण्याचे सरकारी कंत्राट मिळवले होते. या करारासाठी अदानी यांच्या कंपनीव्यतिरिक्त, रिअल्टी कंपन्या डीएलएफ आणि नमन डेव्हलपर्स यांनीही बोली लावली होती. पण निविदा अदानी प्रॉपर्टीजने जिंकली. 20 हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात प्रामुख्याने शेकडो एकरांवर पसरलेल्या धारावी झोपडपट्टीची पुनर्बांधणी केली जाईल. सुमारे1.5 लाख घरांचे पुनर्वसन केले जाईल.
