एनसीबीचे माजी प्रादेशिक संचालक समीर वानखेडे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्यात सुरू असलेल्या जातीवाचक टीकेच्या वादात पोलिसांनी मलिक यांना दिलासा दिला आहे.
समीर वानखेडे यांनी 2022 मध्ये उपनगरीय गोरेगाव पोलिसांकडे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यान्वये मलिक यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती.
नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोचे (एनसीबी) माजी प्रादेशिक संचालक समीर वानखेडे यांच्या वतीने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते नवाब मलिक यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या गुन्ह्याची चौकशी करून पुराव्याअभावी क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुंबई पोलिसांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली आहे
गेल्या वर्षी आयआरएस अधिकारी समीर वानखेडे यांनी त्यांचे वकील राजीव चव्हाण यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये पोलिसांनी आपल्या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई केली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. तसेच हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याची विनंती केली.
समीर वानखेडे यांनी त्यांच्या तक्रारीत आरोप केला होता की, राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी मुलाखतीदरम्यान आणि त्यांच्या सोशल मीडियावर जातीच्या आधारावर वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर अपमानास्पद टिप्पणी केली होती.
अतिरिक्त सरकारी वकील एसएस कौशिक यांनी 14 जानेवारी रोजी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाला सांगितले की पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास केला आहे आणि 'सी समरी रिपोर्ट' दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सी-समरी रिपोर्ट' अशा प्रकरणांमध्ये दाखल केला जातो ज्यात तपासानंतर पोलीस निष्कर्षापर्यंत पोहोचतात की कोणताही पुरावा नाही आणि केस खरी किंवा खोटी नाही. असा अहवाल संबंधित ट्रायल कोर्टासमोर दाखल केल्यावर, केसमधील तक्रारदार त्याला आव्हान देऊ शकतो आणि सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर, कोर्ट क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारू किंवा नाकारू शकतो.
