महाराष्ट्रातील राजकीय वादकुशीला नवीन वळण मिळाले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या 'अमेडिया एंटरप्रायझेस' कंपनीला मुद्रांक शुल्क विभागाने ४२ कोटी रुपयांचा दंड भरण्याची नोटीस बजावली आहे. ही नोटीस पुण्यातील मुंढवा-कोरेगाव पार्क परिसरातील ४० एकर सरकारी जमिनीच्या वादग्रस्त खरेदी व्यवहाराशी निगडित आहे. व्यवहार रद्द करण्यासाठीही हा दंड भरावा लागेल, असा स्पष्ट संदेश विभागाने दिला आहे. या प्रकरणाने महायुती सरकारवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, विरोधकांनी 'कृपा' आणि 'भ्रष्टाचार' यांचा मुद्दा उचलला आहे.
प्रकरणाचा थोडक्यात आढावा
जमिनीचा व्यवहार: मे २०२५ मध्ये अमेडिया कंपनीने शीतल तेजवानी (२७२ जमीनमालकांची व्हॉट्सअॅप पॉवर ऑफ अॅटॉर्नी होल्डर) यांच्याकडून ही ४० एकर जमीन ३०० कोटी रुपयांना खरेदी केली. बाजारमूल्य मात्र १८०० कोटी रुपये आहे. ही जमीन 'महार वतन' (दलितांसाठी राखीव सरकारी जमीन) असल्याचे नंतर उघड झाले. कंपनीने डेटा सेंटर/आयटी पार्क उभारण्याच्या बहाण्याने ७% मुद्रांक शुल्क (२१ कोटी रुपये) माफ केले. प्रत्यक्षात फक्त ५०० रुपये भरले गेले. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये चौकशीत अनियमितता उघड झाल्याने अजित पवार यांनी ७ नोव्हेंबरला व्यवहार रद्द असल्याचे जाहीर केले. मात्र रद्द करण्यासाठीही ७% शुल्क (२१ कोटी) + दंड (२१ कोटी) = एकूण ४२ कोटी भरावे लागतील, असे निबंधक कार्यालयाने ८ नोव्हेंबरला नोटीस दिली.
नोटीसची तपशीलवार माहिती: सहदुय्यम निबंधक ए.पी. फुलवारे यांच्या आदेशानुसार, रद्द करण्यासाठी महाराष्ट्र स्टॅम्प कायदा १९५८ कलम २५(बी)(१) नुसार ५% स्टॅम्प ड्युटी + १% स्थानिक संस्था कर + १% मेट्रो सेस = ७% शुल्क भरावे लागेल. पूर्वीची सवलत आता रद्द, कारण प्रकल्प रद्द झाला. दंडात दरमहा १% व्याजही जोडले जाईल. कंपनीला १० दिवसांत भरण्याची अंतिम मुदत दिली आहे.
चौकशीचा वेग वाढला: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ९ नोव्हेंबरला अॅडिशनल चीफ सेक्रेटरी (एसीएस) व्हिकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि सब-रजिस्ट्रार रवींद्र तरू यांना निलंबित केले. बावधन पोलिसांनी ९ जणांवर (पार्थ वगळता) फसवणूक आणि गैरव्यवहाराचे गुन्हे दाखल केले.
पोलिसांकडून क्लिन चिट?: १० नोव्हेंबरला पुणे पोलिसांनी अमेडिया आणि तेजवानी यांना 'क्लिन चिट' दिली, कारण जिल्हाधिकाऱ्यांनी बीएसआयला (बॉटनिकल सोसायटी ऑफ इंडिया) बजावलेली नोटीस बेकायदेशीर घोषित केली. मात्र, मुद्रांक विभागाची नोटीस कायम आहे.
राजकीय घोस: महसूलमंत्री राधाकृष्ण बावनकुळे यांनी १२ नोव्हेंबरला 'सरकारी जमिनीसाठी ४२ कोटी का घ्यायचे? तपास आवश्यक' असे म्हटले. राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) च्या नेत्यांनी पार्थवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. काँग्रेस नेते हर्षवर्धन सपकल यांनी 'व्हाईट पेपर' जारी करण्याची मागणी केली, तर राहुल गांधींनी 'जमीन चोरी' म्हणून मोदी सरकारवर हल्ला चढवला.
सरकारची भूमिका 'महायुतीची कृपा कायम'
अजित पवार यांनी "पार्थला सरकारी जमीन असल्याचे माहीत नव्हते, पूर्ण सहकार्य करू" असे म्हटले. फडणवीस म्हणाले, "कायद्यानुसार कारवाई, कोणालाही सोडणार नाही." मात्र, पार्थ (९९% शेअरधारक) यांचे नाव फरार राहिल्याने शंका वाढल्या आहेत.
हे प्रकरण महायुती सरकारसाठी मोठा धोका ठरू शकते, विशेषतः स्थानिक निवडणुकांपूर्वी. चौकशी अहवालानंतरच स्पष्टता येईल. अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया अमेडियाकडून आलेली नाही.
