मुंबईतील चेंबूर येथील आचार्य आणि मराठी महाविद्यालयात जीन्स आणि टी-शर्ट घातलेल्या विद्यार्थ्यांना कॉलेजमध्ये येण्यापासून रोखण्यात आले. याचे कारण कॉलेज प्रशासनाने बजावलेली नोटीस आहे. यापूर्वी या महाविद्यालयात हिजाबवरही बंदी घालण्यात आली होती. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना यापुढे जीन्स आणि टी-शर्ट घालून कॅम्पसमध्ये प्रवेश करता येणार नाही.
कॉलेज प्रशासनाने 27 जून रोजी नोटीस जारी केली होती की, टॉर्न जीन्स, टी-शर्ट आणि उघड कपडे घालण्यास कॉलेजच्या परिसरात परवानगी दिली जाणार नाही. यासोबतच सर्व विद्यार्थ्यांनी कॉलेज कॅम्पसमध्ये सभ्य कपडे परिधान करून यावे, असे नोटीसमध्ये लिहिले होते. ते हाफ कमीज किंवा पूर्ण कमीज घालू शकतात. नोटीस मिळताच महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. विद्या गौरी लेले यांनी स्वाक्षरी केली होती.
विद्यार्थी भारतीय किंवा पाश्चात्य कपडे घालू शकतात
कॉलेज प्रशासनाने जारी केलेल्या नवीन ड्रेस कोडनुसार कोणताही विद्यार्थी भारतीय किंवा पाश्चात्य पोशाख घालू शकतो. आपला धर्म आणि सांस्कृतिक विषमता दर्शवणारे कोणतेही कपडे विद्यार्थ्यांनी घालू नयेत. याशिवाय विद्यार्थिनींना कॉमन रुममध्ये नकाब, हिजाब, टोपी, बिल्ला, बुरखा आदी कपडे काढावे लागतील. यानंतर ते कॉलेजमध्ये कुठेही जाऊ शकतील.
प्रवेशापूर्वी सांगितले
ड्रेस कोडबाबत कॉलेज प्रशासनाने सांगितले की, विद्यार्थ्यांनी सभ्य कपडे घालावेत अशी आमची इच्छा आहे. आम्ही कोणताही गणवेश आणलेला नाही. त्याऐवजी त्यांना भारतीय आणि पाश्चात्य कपडे घालण्यास सांगितले आहे. नोकरी मिळाल्यावरही त्यांनी तेच कपडे घातले तर बरे होईल. प्रवेशावेळीच विद्यार्थ्यांना ड्रेस कोडची माहिती देण्यात आल्याचे महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी सांगितले. यासोबतच ते म्हणाले की, वर्षातील 365 दिवसांपैकी 120-130 दिवस विद्यार्थी महाविद्यालयात येतात.
या दिवसात ड्रेस कोड पाळताना त्यांना काही त्रास का व्हावा? ते पुढे म्हणाले की, कॅम्पसमध्ये विद्यार्थ्यांकडून असभ्य वर्तनाच्या अनेक घटनांमुळे प्रशासनाला नवीन ड्रेस कोड आणावा लागला.
गेल्या सत्रात महाविद्यालयाने कनिष्ठ महाविद्यालयीन विभागातील विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश लागू केला होता. ज्यामध्ये इतर धार्मिक ओळखींसोबत हिजाबवरही बंदी घालण्यात आली होती. गेटमधून आत गेल्यावर विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयातील नियुक्त ठिकाणी हिजाब किंवा नकाब काढण्यास सांगण्यात आले. या बंदीच्या विरोधात नऊ विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका शैक्षणिक हिताच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत नसल्याचे सांगत फेटाळली होती.
