- सिद्धनाथ गानू
नरेंद्र मोदींनी 26 मे 2014 या दिवशी पहिल्यांदा पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. पहिल्यांदाच काँग्रेसव्यतिरिक्त कुठल्या पक्षाला केंद्रात स्पष्ट बहुमत मिळालं आणि पहिल्यांदाच काँग्रेसचा इतका दारुण पराभव झाला होता. पक्षाचे उणेपुरे 44 खासदार निवडून आले.
पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदींना जितकं स्थैर्य आणि स्वातंत्र्य मिळालं आहे ते यापूर्वी मोजक्याच नेत्यांना मिळालं. या 8 वर्षांत मोदींनी घेतलेल्या निवडक 8 निर्णयांचा आणि त्यांच्या परिणामांचा आढावा या लेखात घेऊया.
1. मेक इन इंडिया - स्वच्छ भारत
सत्तेत आल्यानंतर पहिल्याच वर्षांत पंतप्रधान मोदींनी 'मेक इन इंडिया' आणि स्वच्छ भारत या दोन मोठ्या योजना सुरू केल्या. पहिली उद्योगांना आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी तर दुसरी स्वच्छतेबद्दल जागृती निर्माण करण्यासाठी.
लाल फितीचा कारभार कमी करून परदेशी उद्योगांनी भारतात गुंतवणूक करावी आणि इथल्या मुबलक मनुष्यबळालाही रोजगार मिळावा अशी यामागची योजना होती. पुढे जाऊन सरकारने विविध क्षेत्रांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीसाठीही दारं उघडली.
पंतप्रधान मोदींनी आपल्या प्रचारात स्वच्छता आणि महिलांसाठी स्वच्छतागृहं हा कळीचा मुद्दा बनवला होता. 'संडासांबद्दल बोलणारा पंतप्रधान पाहून जगाला आश्चर्य वाटायचं,' असंही ते म्हणाले आहेत. 2014 साली गांधी जयंतीच्या दिवशी मोदींनी स्वच्छ भारत अभियानाची सुरुवात केली. पंतप्रधानांपासून ते स्थानिक नेत्यांपर्यंत अनेकांनी हाती झाडू घेतले. त्यापाठोपाठ स्वच्छ सर्वेक्षणांचा धडाका लागल्याने अनेक अनेक लहानमोठ्या शहरांमध्ये, गावांमध्ये स्वच्छतेसाठी जागरुकता निर्माण झाली.
राजकीय नेत्यांच्या फोटो ऑप पुरत्या स्वच्छताप्रेमासाठी टीकाही झाली. पण यामुळे एका अत्यंत मुलभूत विषयाकडे लक्ष वेधलं गेलं हे या मोहीमेचं रास्त श्रेय नाकारता येत नाही.
2. नोटाबंदी आणि जीएसटी
8 नोव्हेंबर 2016 ची रात्र, जेमतेम चार तासांची पूर्वसूचना देऊन नरेंद्र मोदींनी त्या मध्यरात्रीपासून 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा रद्द केल्या. देशात मोठ्या प्रमाणात आलेला काळा पैसा, हवालाच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार यांना चाप लावण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचं मोदींनी आपल्या भाषणात सांगितलं.
पुढचे काही महिने देशभरात सर्वत्र बँकांबाहेर, पोस्ट ऑफिसबाहेर मोठाल्या रांगा पाहायला मिळाल्या. नोटा बदलून घेण्यासाठी लोक तासनतास, उन्हातान्हात उभे राहिले. काहींचा या रांगांमध्येच मृत्यूही झाला.
नोटाबंदीनंतर बाजारात आलेल्या 2000 रुपयांच्या नोटेने व्यवहार सोपे केले नाहीत. मोदींच्या 'धक्कातंत्रा'ची ओळख बनलेल्या या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे काळ्या पैशावर किती नियंत्रण मिळालं याचं ठोस उत्तर आजही देता येत नाही.
आर्थिक विश्लेषक विवेक कौल यांनी बीबीसीसाठी लिहीलेल्या लेखात म्हटलं होतं, "RBI च्या डेटानुसार, नोटाबंदी हे एक ऐतिहासिक अपयश होतं असं म्हणावं लागेल. मोदी सरकार आपली घोडचूक मान्य करेल याची शक्यता कमी, ते याला 'पॉझिटिव्ह स्पिन' देत राहतील जसं त्यांनी त्या नोव्हेंबरपासून केलं आहे."
नोटाबंदीमुळे भारतात डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळाली हे मात्र खरं. भाजीवाले, रिक्षावाल्यांपासून ते मॉल्सपर्यंत सगळीकडे UPI पेमेंट्सची चलती झाली. डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड्समधून होणाऱ्या व्यवहारांना बळ मिळालं. पुढे जाऊन डिजिटल पेमेंट्स क्रांती म्हणून याचं कौतुक झालं. पण हा निर्णय अधिक सुसूत्रतेने घेता आला नसता का? हा प्रश्न आजही विचारला जातो.
देशातली करप्रणाली सुटसुटीत करण्यासाठी मोदी सरकारने GST (गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स) म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर आणला. वेगवेगळे कर जाऊन त्यांच्याजागी एकच GST येईल असा सुरुवातीचा विचार होता.
राज्यांमध्ये आणि केंद्रात यावरून भरपूर ओढाताण झाली. राहुल गांधींनी याची 'गब्बर सिंग टॅक्स' म्हणून यथेच्छ अवहेलना केली. अखेर GST चे वेगवेगळे स्लॅब ठरले आणि राज्यांना आणि केंद्राला मिळणारा वाटाही ठरला.
पण आजही महाराष्ट्रासारख्या अनेक राज्यांचा दावा आहे की अर्थव्यवस्थेत त्यांच्या योगदानाच्या बदल्यात त्यांना परतावा मिळत नाही. केंद्र सरकार राज्यांचा GSTचा थकित हिस्सा देत नाही आणि त्यामुळे राज्याचं आर्थिक नुकसान होतं.
'एक देश, एक टॅक्स' ही घोषणा देऊन GST आला होता, काही बाबतीत तो उपयुक्त ठरला असला तरी त्यात असलेले अनेक स्लॅब आणि अजूनही अस्तित्वात असलेले VAT यामुळे या कराच्या मूळ घोषणेवरच प्रश्नचिन्ह उमटल्याची खंतही बोलून दाखवली जाते.
विवेक कौल याबद्दल म्हणतात, "जर जीएसटी परिषद दर महिन्याला बैठक घेऊन दर बदलणार असेल तर व्यापारी वर्गाला असा संदेश जातो की नेत्यांकडे लॉबिंग करून जीएसटीचे दर आपल्या हिशोबाने बदलून घेता येऊ शकतात. भारताला जीएसटीच्या आराखड्यात दुरुस्तीची गरज आहे, ते सतत छेडछाड करून करता येण्याजोगं काम नाही."
3. तिहेरी तलाक गुन्हा झाला
मुस्लीम पुरुषाने तोंडी 'तलाक, तलाक, तलाक' म्हटलं की तो आपल्या पत्नीला सोडू शकत होता. न्यायालयाने ही प्रथा बेकायदेशीर ठरवली होती. पण मोदी सरकारने तिहेरी तलाकला गुन्हेगारी स्वरूप देणारा कायदा आणला. लोकसभेत सहज आणि राज्यसभेत आकड्यांचे अडथळे पार करत सरकारने हा कायदा करवून घेतला.
हा कायदा होणं ही देशासाठी एक ऐतिहासिक घटना होती असं पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं होतं. या मागास रुढीतून मुस्लीम महिलांची सुटका मोदींच्या निष्ठेमुळे झाली असं अमित शाहांनी म्हटलं होतं.
कोर्टाने एखादी गोष्ट बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर या विधेयकाची गरजच काय अशी भूमिका याला विरोध करणाऱ्या तृणमूल काँग्रेससारख्या पक्षांनी घेतली होती. याचा कडाडून विरोध करणाऱ्या AIMIM ने यातून मुस्लीम महिलांचं भलं न होता त्यांची गळचेपीच होईल असा आरोप केला.
वकील तसंच स्त्रीहक्क कार्यकर्त्या फ्लाविया अॅग्नेस यांनी तिहेरी तलाक कायद्याची समीक्षा करताना म्हटलं,"या अध्यादेशामुळे खरंतर मुस्लीम स्त्रियांची परिस्थिती आणखीच हलाखीची होणार आहे. कारण जर नवरा तुरुंगात गेला तर तो त्याच्या बायका पोरांना पैसा आणि इतर साधनं कशी पुरवणार? सगळ्यांत वाईट म्हणजे तिचं लग्न टिकणार नाही. त्यामुळे अशा प्रकारच्या वादग्रस्त लग्नात तिचं अंतिम उद्दिष्ट काय असेल? नवऱ्याला तुरुंगात पाठवणं की आर्थिक अधिकार परत मिळवणं?"
यानंतर भाजपवर मुस्लीम समाजाला लक्ष्य केल्याची टीका झाली पण त्याचवेळी लांगूलचालनाच्या राजकारणामुळे जे काँग्रेस करू शकली नाही ते मोदींनी केलं अशी त्यांची स्तुतीही मोठ्या प्रमाणावर झाली.
4. कलम 370 रद्द आणि सीएए-एनआरसी
काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा देणारं कलम 370 आणि 35 अ रद्द करणं हा मुद्दा दीर्घकाळ भाजपच्या अजेंड्यावर होता. 5 ऑगस्ट 2019 या दिवशी गृहमंत्री अमित शाहांनी कलम 370 रद्द करण्याची आणि पाठोपाठ जम्मू - काश्मीरचं विभाजन दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करण्याची घोषणा केली.
याचे दोन महत्त्वाचे परिणाम पाहायला मिळाले. 370 आणि 35 अ रद्द झाल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणांनी केलेया कारवायांमध्ये मारले गेलेल्यांच्या यादीत परदेशी नाही उलट स्थानिक लोकांचीच नावं होती. केंद्राच्या निर्णयांबद्दलच्या असंतोषामुळे स्थानिकांनी कट्टरतावादाची वाट धरली असा याचा अर्थ घेतला जातोय. पण त्याचवेळी सीमेवर युद्धबंदी टिकल्यामुळे जम्मू - काश्मीरमध्ये शांतता आणण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकार यशस्वी झालं असंही सांगितलं जातंय.
मोदी सरकारने आणलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरून ईशान्य भारतात तीव्र पडसाद उमटले. आसाममध्ये हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या तीन शेजारी देशांमधून हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन धर्माचे जे लोक धार्मिक छळामुळे किंवा त्या भीतीने 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आले त्यांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद या कायद्याने केली. मुस्लीमधर्मियांना यातून वगळल्याने हा कायदा धार्मिक भेदभाव करणारा असल्याची टीका झाली.
CAA ला जोडून दुसरा मुद्दा होता NRC चा. भारताचे वैध नागरिक कोण याची यादी म्हणजे नागरिकत्व यादी किंवा नॅशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटिझन्स (NRC). 1951 सालच्या जनगणनेनंतर ही यादी जवळपास 70 वर्षं दुर्लक्षित होती.
ती केवळ आसामध्येच लागू होती पण अमित शाहांनी ती देशभर लागू करणार असल्याचं सुरुवातीला म्हटलं आणि नंतर या मुद्द्यावर घूमजाव केलं. केवळ राजकीय फायद्यासाठी आसाम निवडणुकांच्या तोंडावर हे पाऊल उचलल्याची टीका मोदी सरकारवर मोठ्या प्रमाणात झाली.
5. कोव्हिड लॉकडाऊन आणि लसीकरण
2020 सालात संपूर्ण जगाला कोरोना व्हायरसने विळखा घातला. सुरुवातीच्या काळात त्यावर मात करण्याचे कोणतेच उपचार ज्ञात नसल्याने संसर्ग रोखणे आणि त्यासाठी कठोर उपाय - पर्यायाने लॉकडाऊन करणे हे एकच पाऊच होतं.
मार्च महिन्यात भारताने देशव्यापी लॉकडाऊन लावला, पण प्रशासकीय यंत्रणा त्यासाठी तयार होती का?
बीबीसीने केलेल्या या तपासात लक्षात आलं की देशातल्या महत्त्वाच्या संस्था, यंत्रणा तसंच शासन आणि प्रशासनातील व्यक्तींना लॉकडाऊनच्या निर्णयाबद्दल काहीच कल्पना नव्हती. पंतप्रधान मोदींनी हा निर्णय नेमका कुणाशी सल्लामसलत करून घेतला? याबद्दल तुम्ही इथे वाचू शकता.
कोरोनाच्या लशीसाठी जगात अनेक ठिकाणी संशोधन सुरू होतं. भारतीय लस निर्मात्यांनी जगातल्या अनेक लशींच्या उत्पादनात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. सीरम, भारत बायोटेक सारख्या कंपन्यांना लस उत्पादनासाठी आवश्यक साधनसामुग्री उपलब्ध करून देण्यात, परदेशातून आयात करण्यात सरकारने वेळोवेळी मदत केल्याचं या कंपन्यांनी जाहीरपणे नमूद केलं होतं. कोव्हिड काळात भारताला 'जगाची फार्मसी' बनवल्याचं पंतप्रधान मोदींनी अनेकदा अभिमानाने म्हटलं.
कोव्हिडच्या काळात भारतात झालेल्या मृत्यूंवरून जागतिक आरोग्य संस्था आणि केंद्र सरकार यांच्यात झालेल्या खडाजंगीबद्दल तुम्ही या लेखात वाचू शकता.
6. नीती आयोग आणि सेंट्रल व्हिस्टा
पंतप्रधान मोदींनी आपल्या कार्यकाळात अनेक गोष्टी नव्याने सुरू केल्या, अनेक जुन्या गोष्टी बंद केल्या आणि काही जुन्या गोष्टी नव्या स्वरुपात समोर आणल्या. याची सुरुवात अगदी सत्तेत आल्यापासूनच झाली. यातील दोन उदाहरणं सर्वांत लक्षणीय ठरली.
1950 साली पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी स्थापन केलेला नियोजन आयोग देशातल्या आर्थिक निर्णयप्रक्रियेतलं एक सत्तास्थान बनला होता. 1 जानेवारी 2015 पासून नियोजन आयोगाची जागा मोदींच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया (NITI) म्हणजेच नीती आयोगाने घेतली.
जगभरातील सकारात्मक प्रभावांना अंगीकारतानाच विकासाचं कोणतंही एक मॉडेल भारतावर न थोपता विकासाचा भारतीय दृष्टीकोन विकसित करण्याची जबाबदारी या संस्थेकडे देण्यात आली. नीती आयोगाला केंद्र सरकारचा सर्वोच्च 'थिंक टँक' मानलं जातं. आर्थिक आघाडीवर सल्लागाराच्या भूमिकेत ही संस्था आहे.
मोदींचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि तितकाच वादग्रस्त असा 20,000 कोटी रुपये किमतीचा प्रकल्प म्हणजे 'सेंट्रल व्हिस्टा'. सध्याची संसद, राजपथ आणि सभोवतालचं स्थापत्य हे ब्रिटीशांनी साकारलेलं होतं. त्याजागी संसदेची नवीन इमारत, नवं सचिवालय आणि इतर नव्या इमारती बांधण्याची ही सरकारी योजना आहे.
या प्रकल्पासाठी अनेक पर्यावरणीय मानकं झुगारून, नियम बदलून गोष्टी केल्याचे आरोप झाले आहेत, याच्या प्रस्तावित खर्चात वाढ झालीय तसंच कोव्हिड काळातही या प्रकल्पाचं काम थांबवलं गेलं नाही. देशाला हॉस्पिटल्स आणि इतर गोष्टींची गरज असताना मोदी सरकार हा उपद्व्याप का करत होतं असा सवाल विरोधकांनी सातत्याने केलाय. पण नव्या भारताचं द्योतक असणारी नवी संसद आणि नवा सेंट्रल व्हिस्टा ही काळाजी गरज असल्याचं सरकारने म्हटलंय.
7. शेतकरी कायदे - घोषणा आणि माघार
मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या 8 वर्षांत लहान-मोठी अनेक आंदोलनं झाली. पण एकाच आंदोलनाला सरकारला आपला निर्णय मागे घेण्यासाठी भाग पाडलं. मोठा गाजावाजा करून संमत केलेले तीन कृषी कायदे सरकारला मागे घ्यावे लागले.
शेती क्षेत्रात सुधारणा आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी मोदी सरकारने तीन कृषी कायदे आणले. वर्षानुवर्षं शेती क्षेत्रात आधुनिकीकरणाची मागणी करणाऱ्यांनी याचं स्वागत केलं. बाजारसमित्यांबद्दलच्या असंतोषामुळे हे कायदे शेतकऱ्यांसाठी उपकारक ठरतील असंही अनेक विश्लेषकांना वाटत होतं.
पण उत्तर भारतातील, विशेषतः पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी या कायद्यांना जोरदार विरोध केला. दिल्लीच्या तीन सीमांवर अनेक महिने शेतकऱ्यांनी ठिय्या दिला.
शेतकऱ्यांच्या काही महत्त्वाच्या आक्षेपांचं निराकरण करण्याची सरकारने हमी दिली, चर्चेच्या जवळपास 15 फेऱ्या झडल्या पण तोडगा निघाला नाही. शेतकरी कायदे रद्द करण्यावर ठाम राहिले आणि सरकार ते अंमलात आणण्यावर.
अखेर पंजाब आणि इतर चार राज्यांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर खुद्द मोदींनी हे कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली. शेतकऱ्यांना या कायद्यांचे फायदे पटवून देण्यात आपण कमी पडलो याची खंत व्यक्त केली. हे पाऊल उचलण्यामागे निवडणुकांची समीकरणं होती असं राजकीय विश्लेषकांचं स्पष्ट मत होतं.
आंदोलनकर्त्या संघटनांनी हा आपला विजय मानला तर या कायद्यांच्या समर्थकांनी यामुळे याचा अर्थ शेती क्षेत्रापासून आधुनिकीकरणाची संधी हिरावून घेतली गेली असा लावला.
8. उज्जवला, जन-धन, आयुष्मान भारत
सत्तेच्या 8 वर्षांत आतापर्यंत पंतप्रधान मोदींनी अनेक योजना सुरू केल्या. यात महिला, लहान मुलं, उपेक्षित गट अशा अनेकांना लक्ष्य करणाऱ्या योजनांचा समावेश आहे. महिलांना चूल आणि सरपणाच्या धुरापासून मुक्त करण्याचं वचन देत 3 वर्षांत 5 कोटी गॅस जोडण्या देण्याची वचन देणारी उज्ज्वला योजना मोदी सरकारने 1 मे 2016 या दिवशी सुरू केली.
2021 सालच्या बजेटमध्ये अतिरिक्त 1 कोटी गॅस कनेक्शन्सची घोषणा करतानाच सरकारने मोफत चूल आणि पहिलं सिलेंडर रीफिल विनामूल्य करण्याचीही घोषणा केली.
देशातील प्रत्येक नागरिकाला बँकिंग व्यवस्थेत सामावून घेण्यासाठी सरकारने जन-धन योजना आणली. सरकारकडून मिळणाऱ्या विविध सब्सिडी तसंच इतर लाभ, 1 लाखाचा मोफत वीमा अशा सुविधा या खात्यामार्फत सरकारने देऊ केल्या. 45 कोटींपेक्षा जास्त खातेधारक आणि त्या खात्यांमध्ये 1 लाख 67 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या ठेवी असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे.
वीमा न परवडणाऱ्या गरीब लोकांसाठी सरकारने पंतप्रधान आयुष्मान भारत ही योजना सुरू केली. विविध रुग्णालयांमध्ये अनेक उपचार या योजनेच्या कार्डधारकांना विनाशुल्क करून घेता येतील असं सरकारने म्हटलं होतं. कोव्हिड काळात ही योजना खूप मोठ्या प्रमाणात उपयुक्त ठरायला हवी होती, पण तांत्रिक तसंच इतर अनेक अडचणी येऊन याअंतर्गत उपचार न मिळाल्याच्या तक्रारी अनेकांनी केल्या.
सरकारच्या या योजनांवर टीका झाली नाही असं नाही. पण मोदी सरकारच्या यशस्वी योजनांमध्ये या योजनांची प्रामुख्याने गणना होते. मोदींना आणि त्यांच्या नेतृत्वात भाजपला महिलांची तसंच आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बळ वर्गातील लोकांची मतं मोठ्या प्रमाणावर मिळण्यात या योजनांचा महत्त्वाचा वाटा असल्याचं राजकीय निरीक्षक प्रकर्षाने नमूद करतात.
