दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीकडून अटक झाल्याची माहिती केजरीवाल यांच्या मंत्रिमंडळातील नेत्या आतिशी यांनी दिली आहे.
अरविंद केजरीवाल हे देशातील एकमेव नेते आहेत ज्यांना नरेंद्र मोदी घाबरतात असं आतिशी यांनी माध्यमांना यावेळी सांगितले.
याआधी दिल्ली सरकारमधील मंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे नेते सौरभ भारद्वाज यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेची तयारी सुरू आहे असा दावा केला होता.
ते म्हणाले होते की असं वाटतंय की जसं अरविंद केजरीवाल यांच्या घरावर ईडीने छापाच टाकला आहे.
तसेच केजरीवाल यांच्याशी फोनवर संपर्क होत नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.
ईडीची टीम गुरुवारी 21 मार्चला संध्याकाळी उशिरा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या घरी पोहोचली.
पीटीआय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीत ईडीची टीम केजरीवाल यांना समन्स देण्यासाठी पोहोचली आहे असं म्हटलं आहे.
त्यानंतर सौरभ भारद्वाज यांनी माध्यमांशी बोलताना दावा केला आहे.
ते म्हणाले, ज्याप्रकारे पोलीस मुख्यमंत्र्यांच्या घरात आहेत आणि तिथं कोणालाही जाऊ दिलं जात नाहीये हे पाहाता मुख्य़मंत्र्यांच्या घरी छापा टाकल्याचं दिसतंय. त्यांच्या मनात काय आहे हे माहिती नाही मात्र मुख्यमंत्र्यांना अटक करण्याची पूर्ण तयारी आहे असं दिसतं.
अरविंद केजरीवाल यांना ईडीचे समन्स आणि गैरहजेरी
2023 च्या नोव्हेंबर महिन्यात अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने समन्स बजावला होता. दिल्ली सरकारच्या पूर्वीच्या उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात हा समन्स बजावण्यात आला होता.
अरविंद केजरीवाल यांनी सलग तीन वेळा ईडीच्या कार्यालयात हजेरी लावण्याचे टाळले. तेव्हापासून त्यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे, असं आम आदमी पक्षाच्या नेत्या आतिशी यांनी म्हटले होते.
त्यावेळी पक्षाचे प्रवक्ते सौरभ भारद्वाज यांनी म्हटले होते की, केंद्र सरकारला आम आदमी पक्षाला संपवायचं आहे.
केंद्र सरकारच्या तपास संस्था गेल्या काही दिवसांपासून आम आदमी पक्षाच्या मागे आहेत.
दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या सरकारमधील मंत्री सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया आणि खासदार संजय सिंह यांना दिल्ली मद्य धोरणाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अटक करण्यात आली आहे.
ईडीनं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली सरकारच्या जुन्या उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित चौकशीसाठी समन्स बजावलं असून, त्यांनाही अटक होण्याची शंका व्यक्त केली जात आहे.
काय प्रकरण आहे?
दिल्ली सरकारच्या दारू धोरणावर सीबीआयनं गेल्या एप्रिलमध्ये केजरीवाल यांची चौकशी केली.
मात्र, सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये केजरीवाल यांना आरोपी करण्यात आलं नाही.
आता या प्रकरणी ईडीनं केजरीवाल यांना समन्स बजावलं आहे.
याप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि खासदार संजय सिंह यांना अटक करण्यात आली आहे.
सोमवारी ( 30 ऑक्टोबर) सुप्रीम कोर्टानं या प्रकरणी सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता.
ईडीनं केजरीवाल यांना बजावलेल्या समन्समध्ये या प्रकरणात 338 कोटी रुपयांच्या 'मनी ट्रेल' चे पुरावे असल्याचं म्हटलं आहे.
द फायनान्शिअल एक्सप्रेस या वर्तमानपत्रात प्रकाशित झालेल्या एका बातमीनुसार दिल्ली सरकारने दिल्लीतील मद्य व्यापारातून स्वत:ला वेगळं केलं आहे.
या धोरणामुळे मद्याची सरकारी दुकानं बंद झाली आहेत आणि खासगी परवाने सरकारने जारी केले आहेत. दारू पिण्याचं वयही दिल्ली सरकारने 25 वरून 21 वर आणलं आहे.
सरकारचा महसूल वाढवणं, मद्य माफियांचा प्रभाव कमी करणं, ग्राहकांची सोय आणि मद्याचा काळा बाजार रोखणं हे धोरणाचं मुख्य उद्दिष्ट होतं. हे धोरण नोव्हेंबर 2021 पासून अंमलात आलं होतं.
या धोरणामुळे मद्यातून मिळणाऱ्या महसुलात 27 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. आता हा महसूल 8900 कोटींवर गेला आहे.
या धोरणामुळे मद्याचा दर ठरविण्याची मुभा मालकांना दिली होती. त्यामुळे MRP वर सूट मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. सर्व दुकानं पहाटे तीन वाजेपर्यंत उघडी ठेवण्याची मुभा दिली होती. होम डिलिव्हरीचा पर्यायही त्यांनी ठेवला होता.
त्यामुळे परिणामी दिल्लीत काही काळ मद्यावर मोठी सूट दिली जात होती. शिवाय अनेक मद्यविक्रेत्यांनी मोठी सूट देत एकावर एक फ्री बाटल्या विकल्या होत्या.
