दिल्ली दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना कनिष्ठ न्यायालयातून दिलेल्या जामीनाला अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आव्हान दिले आहे. केजरीवाल यांचा जामीन रद्द करण्यासाठी ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्यावर आज सुनावणी होणार होती मात्र आता ईडीच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात 15 जुलै रोजी सुरवानी होणार आहे. ईडीला दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवालांच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ दिला आहे.
ईडीने केजरीवाल यांच्या उत्तरावर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला आहे. ईडीने काल रात्री केजरीवालांची उत्तराची प्रत मिळाल्याचे ईडीने सांगितले.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू, ईडीच्या वतीने न्यायालयात हजर झाले, म्हणाले की केजरीवाल यांच्या वकिलांनी रात्री 11 वाजता त्यांच्या उत्तराची प्रत त्यांना दिली. त्यांनी सांगितले की, मला या उत्तराचे उत्तर दाखल करायचे आहे.
अरविंद केजरीवाल यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी या दाव्याला आव्हान दिले आणि त्यांनी काल दुपारी 1 वाजता तपास अधिकाऱ्यांना उत्तराची प्रत दिल्याचे सांगितले.मात्र, न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांनी या प्रकरणाची सुनावणी 15 जुलैपर्यंत पुढे ढकलली आहे.