कोणत्याही बँकेत किंवा वित्तीय संस्थेत 50 हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेचा व्यवहार करायचा असल्यास तुम्हाला ओळखपत्राची मूळ प्रत लागणार आहे. फक्त फोटोकॉपीवर तुमचं काम भागणार नाही. आर्थिक घोटाळ्यांना पायबंद घालण्यासाठी सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. मनी लाॅन्ड्रिंग कायद्यांतर्गत बँकांना ग्राहकांचं अाेळखपत्र तपासणं, त्याची नाेंद ठेवणं आणि माेठ्या व्यवहाराची माहिती फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिटला देणं अावश्यक केलं अाहे.
अर्थ मंत्रालयानं याबाबत जीआर काढला आहे. बँकांना दाखवलेलं मूळ ओळखपत्र आणि आर्थिक दस्तऐवज यांची लिंक जुळवावी लागणार आहे. याशिवाय आधार क्रमांकही बँकांना द्यावा लागेल.सहकारी बँक, चिट फंड कंपन्या, शेअर ब्रोकर, पतसंस्था आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांनाही हा नियम लागू होणार आहे.
विशेष म्हणजे तुमचं वीज बिल, टेलिफोन बिल, पाईप गॅस बिल किंवा पोस्टपेड मोबाईल बिलावर बदललेला पत्ता असेल, तरी आर्थिक व्यवहार होऊ शकणार नाही.