आरक्षण बचाव समितीकडून भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती,जमाती आरक्षण आणि क्रिमी लेअर बाबत निर्णय दिला.न्यायालयाने म्हटले,गरजूंना आरक्षणात प्राथमिकता मिळावी. या निर्णयाला आरक्षण बचाओ समितीकडून विरोध केला जात आहे.
या साठी 21 ऑगस्ट रोजी भारत बंदची घोषणा केली हे. या बंद ला अनेक दलित संघटनांनीही भारताला पाठिंबा दिला. याशिवाय बसपनेही भारत बंदला पाठिंबा दिला आहे. कोणताही तणाव निर्माण होऊ नये म्हणून सर्व जिल्ह्यांमध्ये पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यास सांगण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आरक्षणात क्रिमी लेअर तयार करण्याची परवानगी दिली आहे आणि म्हटले आहे ज्यांना आरक्षणाची गरज आहे त्यांना प्राथमिकता दिली पाहिजे. या निर्णयामुळे सर्वत्र चर्चेला उधाण आले असून आरक्षण बचाओ समितीने हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
बंद दरम्यान हिंसाचाराची शक्यता लक्षात घेऊन वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हा दंडाधिकारी आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांसाठी आवश्यक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. संवेदनशील भागात पोलिसांना हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे.
भारत बंद दरम्यान रुग्णालये आणि रुग्णवाहिका यासारख्या आपत्कालीन सेवा सुरू राहतील . बँक कार्यालये व शासकीय कार्यालये बंद ठेवण्याबाबत शासनाकडून अद्याप कोणताही आदेश आलेला नाही. त्यामुळे बुधवारी बँका आणि सरकारी कार्यालये सुरू राहणार असल्याचे मानले जात आहे. सार्वजनिक वाहतूक आणि खासगी संस्था बंद राहणार आहे.
