ब्लू व्हेल गेम हा घातकी आहे. हे सर्वाना माहित आहे. मात्र या खेळासाठी सरकार कसे दोषी असू शकते. आपली मुले-मुली कोठे जातात काय करतात ? कोणासोबत असतात हे कोण सरकारने पहायचे की पालकांनी ? त्यांच्यावर लक्ष देता येत नाही का ? असे प्रश्न विचारत एखाद्या ऑनलाईन गेमसाठी सरकार कसे दोषी असू शकते पालकवर्गाला चांगलेच मुंबई हाय कोर्टाने झापले आहे.मुंबई हायकोर्टाने या खटल्याची सुनावणी आठवड्याभरासाठी तहकूब केली आहे.
आपली मुले शाळा आणि क्लास सोडून मरीन ड्राईव्ह वर समुद्र पाहत असतात तेव्हा काय सरकार दोषी आहे का ? मुले काय करतात कोठे जातात ? कोणासोबत जातात हे पालकांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे की नाही ? का सर्व सरकारने बघायचे आहे? असे कोर्टाने विचारले आहे. पालकांची जबाबदारी आहे. त्यांनी ती झटकू नये. एखाद्या ऑनलाईन गेमसाठीही सरकारलाच दोषी ठरवणार का? असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने केला आहे.
जीवघेणा ऑनलाईन गेम दाखल करण्यात आली होती. सिटीझन सर्कल फॉर सोशल वेलफेअर अँड एज्युकेशन या सेवाभावी संस्थेच्या वतीनं ‘द ब्लू व्हेल’ विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका ही दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांनी या याचिकेत गुगल, फेसबुक, याहू यांच्यासह मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेललाही प्रतिवादी बनवलं आहे. मात्र कोर्टाने पालक काय झोपा काढतात का ? असा प्रश्न विचारून सर्वाना धक्का आहे.