छत्तीसगडच्या IAS अधिकारी राणू साहू यांना अटक, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

आलोक प्रकाश पुतुल

गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबरपासून छत्तीसगडमध्ये अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडीच्या सुरु असलेल्या कारवाया थांबायचं नावच घेत नाहीयेत.

शनिवारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या अत्यंत विश्वासू समजल्या जाणाऱ्या प्रशासकीय अधिकारी आणि कृषी विभागाच्या संचालक राणू साहू यांना ईडीने ताब्यात घेतलं आहे.

सध्या रायपूरच्या स्थानिक न्यायालयाने राणू साहू यांना तीन दिवसांच्या ईडीच्या कोठडीत पाठवले आहे.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांचे उपसचिव सौम्या चौरसिया आणि आयएएस अधिकारी समीर बिष्णोई यांच्यानंतर आयएएस अधिकारी राणू साहू यांची झालेली ही अटक कथित कोळसा घोटाळ्यातील तिसरी मोठी अटक आहे.

या प्रकरणात अनेक मोठमोठे उद्योगपती आणि सरकारी अधिकारी आधीपासूनच तुरुंगात असले तरी राणू साहू यांच्या या ताज्या अटकेनंतर ईडीने आपल्या चौकशीची व्याप्ती वाढवली आहे.

सरकारी अधिकारी आणि सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या सुरु असलेल्या चौकशांचे हे सत्र रविवारी आणि सोमवारी सुरूच होतं. राज्यात सुमारे 18 वेगवेगळ्या ठिकाणी छापेमारी आणि चौकशी केली जात आहे.

ईडीचे वकील सौरभ पांडे यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, "कोळसा घोटाळ्यात राणू साहूंची अटक आवश्यक होती. कारण त्यांचा या घोटाळ्यात सहभाग होता आणि त्यांची यापूर्वीही अनेकदा चौकशी करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांनी यंत्रणांना सहकार्य केलं नाही."

मात्र, राणू साहू यांचे वकील फैजल रिझवी म्हणाले की, "ईडीचा दावा पूर्णपणे काल्पनिक आहे."

ते म्हणाले की, "ईडीच्या आरोपांमध्ये असे कोणतेही तथ्य नाहीत, ज्यांच्या आधारे हे सिद्ध होते की राणू साहूंचा या वसूलीमध्ये थेट सहभाग होता."

दुसरीकडे, राज्याचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ईडीची कारवाई राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे सांगत आहेत.

ते म्हणाले, “ईडी आणि आयटी या भारतीय जनता पक्षाच्या दोन महत्त्वाच्या शाखा आहेत. दोन्हींचा छत्तीसगडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. तरीही त्यांची डाळ इथे शिजणार नाही."

नेमका काय आहे हा कोळसा घोटाळा?

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये, अंमलबजावणी संचालनालयाने छत्तीसगडमधील अनेक अधिकारी आणि व्यावसायिकांच्या घरांवर आणि कार्यालयांवर छापे टाकले होते आणि त्यांच्यावर असा आरोप ठेवला होता की राज्यातील एक संघटित टोळी कोळसा वाहतुकीसाठी प्रति टन 25 रुपये उकळत आहे.

ईडीच्या कागदपत्रांनुसार, 15 जुलै 2020 रोजी या सरकारी अधिकाऱ्यांनी विचारपूर्वक आणि एक हेतू ठेवून यासाठीचे आदेश जारी केले आणि त्यानंतरच बेकायदेशीर वसुलीची प्रक्रिया राज्यभर सुरू करण्यात आली.

आतापर्यंत ऑनलाइन 'डिलिव्हरी ऑर्डर' देण्याऐवजी 'सर्व्हरमध्ये त्रुटी' असल्याचं कारण देत गौणखनिज अधिकाऱ्यांकडून ऑफलाइन ऑर्डर देण्याचंच काम सुरू होतं.

ही रक्कम भरेपर्यंत कोळसा वाहून नेणाऱ्या गाडीला संबंधित अधिकारी 'डिलिव्हरी ऑर्डर' देत नसायचे.

ईडीच्या म्हणण्यानुसार या घोटाळ्यात काँग्रेसचे अनेक नेते, अनेक व्यापारी आणि सरकारी अधिकारी सामील होते आणि त्यांनी या पद्धतीने आतापर्यंत 540 कोटींहून अधिक रक्कम बेकायदेशीरपणे गोळा केली आहे.

न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये ईडीने दावा केला आहे की त्यांनी मोठ्या प्रमाणात डायरी, फोन चॅट, व्यवहारांचे पुरावे, कोट्यवधी रुपये रोख, सोनं, कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तेचा तपशील आणि या संदर्भातील इतर कागदपत्रे जप्त केली आहेत.

याशिवाय आरोपी ठरवलेले व्यापारी, अधिकारी आणि राजकारण्यांची 200 कोटींहून अधिक किमतीची कथित बेकायदेशीर संपत्तीही जप्त केली आहे.

याशिवाय छत्तीसगडमधील 2000 कोटींचा कथित दारू घोटाळा आणि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाऊंडेशनच्या अब्जावधी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याचीही ईडी चौकशी करत आहे.

सध्या कथित कोळसा घोटाळ्याच्या आधारे राणू साहू यांना अटक करण्यात आलेली असली तरी कृषी विभागाच्या संचालक राहिलेल्या रानू साहूंचा इतरही कुठच्या घोटाळ्याशी संबंध आहे का? याची चौकशी ईडी करत असल्याचे ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

रानू साहू नेमक्या आहेत तरी कोण?

छत्तीसगडमधील काँग्रेस सरकारच्या सर्वात महत्त्वाकांक्षी योजना या कृषी विभागाशी संबंधित आहेत आणि त्यांना अटक झाली तेव्हा रानू साहू या कृषी विभागाच्या संचालक आणि छत्तीसगड राज्य मंडी बोर्डाच्या व्यवस्थापकीय संचालक होत्या.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या अत्यंत विश्वासू अधिकाऱ्यांमध्ये त्यांचा समावेश होत होता.

छत्तीसगडमधील गरिआबंद येथील रहिवासी असलेल्या रानू साहू यांची 2005 मध्ये पोलीस उपअधीक्षक म्हणून निवड झाली होती. 2010 मध्ये त्यांनी भारतीय प्रशासकीय सेवेची परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि छत्तीसगड केडर मिळवलं. रानू साहू यांचे पती जयप्रकाश मौर्य हे देखील भारतीय प्रशासकीय सेवेत अधिकारी आहेत.

जून 2021 ते फेब्रुवारी २०२३ याकाळात रानू साहू यांनी कोरबा आणि रायगड या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी म्हणून काम पहिले होते. राज्यातील सर्वाधिक कोळसा उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये या दोन्ही जिल्ह्यांची गणना होते.

रानू साहू यांचे पती आयएएस जयप्रकाश मौर्य जून 2021 पासून भूविज्ञान आणि खनिज विभागाचे विशेष सचिव म्हणून कार्यरत होते.

गेल्या नऊ महिन्यांत ईडीने रानू साहूंच्या घरावर आणि कार्यालयावर प्रत्येकी तीन वेळा छापे टाकले आणि त्यांची अनेकवेळा चौकशी करण्यात आली.

त्यांच्यावर अटकेची तलवार लटकत असतानाच गेल्या वर्षी कोरबाचे आमदार आणि राज्याचे महसूल मंत्री जयसिंग यांनी अनेकवेळा रानू साहूंवर भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीचे गंभीर आरोप केले होते.

पण त्यांनी केलेल्या आरोपांवर कसलीही कारवाई केली गेली नाही आणि त्या त्यांच्या पदावर कायम राहिल्या.

आता तर त्यांना या आरोपांखाली अटक करण्यात आलेली आहे तरीदेखील छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल म्हणत आहेत की ही अटक राजकीय कटाचा भाग आहे.

हसदेव जंगल, कोळसा खाणी आणि ईडी

छत्तीसगडमधील हसदेवच्या घनदाट जंगलात राजस्थान सरकारला देण्यात आलेल्या पारसा पूर्व केटे बासन, परसा आणि केटे एक्स्टेंशन या कोळसा खाणींच्या विरोधात आदिवासी गेल्या अनेक वर्षांपासून आंदोलन करत आहेत.

हसदेव जंगलातील वृक्षतोडीला जगभरातल्या पर्यावरण प्रेमींकडून विरोध केला जात आहे. या जंगलातल्या जैवविविधता, पेसा कायदा, वनाधिकार कायदा यांच्याशी संबंधित अनेक प्रकरणं सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

छत्तीसगड विधानसभेने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये हसदेव जंगलातल्या सर्व मंजूर कोळसा खाणींच्या मान्यता रद्द करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला होता. मात्र तरीही राज्य सरकारने एकही मान्यता रद्द केली नाही.

याउलट राजस्थान आणि छत्तीसगड सरकारने कोळशाच्या टंचाईचं कारण देत खाणकाम सुरूच ठेवलं.

परंतु, गेल्या आठवड्यात, ईडीच्या छाप्यांनंतर पहिल्यांदाच राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले की, राजस्थानला आधीच दिलेली कोळसा खाण पुढील 20 वर्षांसाठी पुरेशी आहे आणि हसदेवच्या जंगलामध्ये नवीन कोळसा खाणी सुरू करण्याची गरज नाही.

पाच वर्षं चाललेल्या सरकारमधील विधानसभेच्या शेवटच्या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी विधानसभेत स्पष्ट शब्दांत सांगितलं होतं की, "ईडी आणि आयकर विभागाच्या 'मित्रांना' आम्ही खाणी दिल्या नाहीत म्हणून त्यांच्याकडून आमच्या राज्यात या कारवाया केल्या जात आहेत."

भूपेश बघेल म्हणाले की, "कोळसा खाण परिसरात आम्ही हत्ती कॉरिडॉर बनवला आहे. त्यांना त्याच्या शेजारी असलेली खाण घ्यायची आहे. मध्य प्रदेशप्रमाणे त्यांना कोळशाच्या खाणींमध्ये ड्रिलिंग करून गॅस काढायचा होता. पण त्यांचा इरादा फसला, म्हणूनच एवढ्या छोट्या राज्यात सर्व ईडी आणि आयकर विभागाचे लोक तळ ठोकून बसले आहेत."

केंद्र सरकारवर टीका करत बघेल म्हणाले की, "या कारवायांमागे एकच कारण आहे आणि ते म्हणजे आम्ही त्यांच्या मित्रांना संधी दिली नाही."

मात्र त्या राज्यातल्या विरोधी पक्षाचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री रमणसिंग म्हणाले की हे प्रकरण प्रचंड गुंतागुंतीचं आहे आणि यामध्ये अनेक लोक सामील असू शकतात. हळूहळू या प्रकरणाचे खुलासे होतील आणि सत्य समोर येईल.

निवडणुकांसाठी अजून चार महिने

या अधिकार्‍यांच्या अटकेनंतर आणि त्यांच्या बेकायदेशीर मालमत्तेचा खुलासा झाल्यानंतर राज्यात कोळसा घोटाळा आणि दारू घोटाळा कसा झाला हे अधिक स्पष्ट झाल्याचा आरोप रमण सिंह यांनी केला आहे.

ते म्हणाले, “कोळसा आकारणी घोटाळ्यात खनिज विभागाचे संचालक तुरुंगात आहेत. त्यांच्या संमतीनेच सर्व काही होत असेल, तर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, खनिज विभागाचे प्रभारी मंत्री यांना त्याची माहिती नाही हे शक्य नाही. त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे.”

या वर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये राज्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकीत राज्यातील कोळसा घोटाळा हा मोठा मुद्दा असेल, असे रमण सिंह यांचं म्हणणं आहे.

ईडी आणि आयकर विभागाचे छापे हा राज्यातील निवडणुकीचा मुद्दा असेल, असं काँग्रेस पक्षाचंही मत आहे.

काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते सुशील आनंद शुक्ला यांनी बीबीसीला सांगितले की, “रमण सिंह हे पूर्णपणे ईडीचे प्रवक्ते आहेत. ईडी त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे स्क्रिप्ट लिहिते. कोल इंडियाकडे राज्यात 85% कोळसा खाणी आहेत. अशापद्धतीने वसुली होत असेल तर देशाचे खाण मंत्री आणि पंतप्रधान काय करत होते? याप्रकरणी दोघांवरही कारवाई करण्यात यावी."

सुशील आनंद शुक्ला यांनी आरोप केला की, देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यात ज्या ज्या ठिकाणी दौरे केले त्या त्या ठिकाणी यंत्रणांनी छापे टाकले आहेत.

काँग्रेसचे प्रवक्ते पुढे म्हणाले की "भाजपच्या सहाय्यक संघटनांप्रमाणे काम करणाऱ्या ईडी आणि आयटीचा खरा चेहरा काय आहे, हाच मुद्दा काँग्रेस पक्षाकडून निवडणुकीचा प्रमुख मुद्दा बनवला जाईल!"