Delhi News: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल यांना दोन मतदार ओळखपत्र प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल यांना समन्स बजावण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 1 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत ही बंदी घातली आहे.
न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 1 फेब्रुवारी रोजी ठेवली आणि 'या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, त्यामुळे त्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली जाईल,' असा आदेश दिला.
18 नोव्हेंबर रोजी समन्स बजावण्यात आले होते
तीस हजारी कोर्टाने सुनीता केजरीवाल यांना 18 नोव्हेंबरला कोर्टात हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले होते. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला सुनीता केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
भाजप नेत्यावर गुन्हा दाखल
भाजप नेते हरीश खुराना यांनी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीने लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचा आरोप त्यांनी आपल्या तक्रारीत केला आहे.
भाजप नेत्याने दावा केला की सुनीता केजरीवाल यांची साहिबााबाद मतदारसंघ (संसदीय मतदारसंघ गाझियाबाद), उत्तर प्रदेशच्या मतदार यादीत मतदार म्हणून नोंदणी करण्यात आली होती आणि तिची दिल्लीतील चांदनी चौक विधानसभा मतदारसंघातही नोंदणी करण्यात आली होती, जी आरपीच्या कलम 17 चे उल्लंघन आहे. कायदा. आहे. त्यांनी दावा केला की सुनीता केजरीवाल यांना खोट्या घोषणा करण्याशी संबंधित कायद्याच्या कलम 31 अंतर्गत गुन्ह्यासाठी शिक्षा झाली पाहिजे.
सुनीता केजरीवाल यांच्या वकिलाने हायकोर्टात हा युक्तिवाद केला
सुनीता केजरीवाल यांची बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकील रेबेका जॉन यांनी उच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला की, कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश विचार न करता मंजूर करण्यात आला. दोन मतदार ओळखपत्रे बाळगणे हा गुन्हा नाही आणि याचिकाकर्त्याने खोटी विधाने केल्याचा कोणताही पुरावा नाही यावर त्यांनी भर दिला.
