हरियाणाच्या वनविभागात वेगवेगळ्या पदांसाठी भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केल्यानंतर वाद निर्माण झाला आहे.
हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनने (HSSC) प्रसिद्ध केलेल्या या जाहिरातीमध्ये महिला उमेदवारांच्या छातीचे मोजमाप करण्याची अट ठेवण्यात आली आहे.
ही अट 'फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट' म्हणून ठेवण्यात आली आहे.
आयोगाच्या जाहिरातीमध्ये रेंजर, डेप्युटी रेंजर आणि फॉरेस्टर या पदांसाठी महिला उमेदवारांची छाती न फुगवता 74 सेंटीमीटर आणि फुगवल्यानंतर 79 सेंटीमीटर असावी, असं नमूद करण्यात आलं आहे.
विरोधकांनी याला मनोहर लाल खट्टर सरकारची मनमानी असल्याचं म्हटलं आहे.
या अधिसूचनेत पुरुषांसोबतच महिलांच्या छातीचंही माप निश्चित करण्यात आलं आहे. पुरुषांसाठी, छाती फुगवता 79 सेंटीमीटर आणि फुगवल्यानंतर 84 सेंटीमीटर असावी, असं सांगण्यात आलं आहे.
या जाहिरातीमध्ये इतर पदांसाठी हे स्केल वेगळं ठेवण्यात आले आहेत.
सोशल मीडियावर वाद पेटला
या जाहिरातीनंतर राज्यात वाद निर्माण झाला आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते हा निर्णय महिला विरोधी आहे. राज्यातील बड्या नेत्यांनीही याला विरोध केला आहे.
काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सिंग सुरजेवाला यांनी याला विरोध करणारं ट्विट केलं आहे. ही अधिसूचना महिलांच्या प्रतिष्ठेशी खेळणारी असल्याचं त्यांनी म्हटलंय
"खट्टर सरकारचा नवा तुघलकी आदेश! आता हरियाणाच्या मुलींची छाती मोजली जाईल. फॉरेस्ट रेंजर आणि डेप्युटी फॉरेस्ट रेंजरच्या भरतीसाठी!” एक व्हीडिओ ट्वीट करत सुरजेवाला यांनी ही टीका केली आहे.
ट्वीटमध्ये त्यांनी पुढं लिहिलं की, “खट्टर जी- दुष्यंत चौटाला यांना माहीत नाही का की, हरियाणात महिला पोलीस कॉन्स्टेबल आणि महिला सब इन्स्पेक्टर पोलिसांच्या भरतीमध्येही उमेदवारांची छाती मोजली जात नाही?’
“मग फॉरेस्ट रेंजर आणि डेप्युटी रेंजरच्या भरतीत ही क्रूर, बालिश आणि मूर्खपणाची अवस्था हरियाणाच्या मुलींना अपमानित करण्याची आहे का?
आमची मागणी आहे की खट्टर साहेबांनी हरियाणाच्या मुलींची तत्काळ माफी मागावी आणि ही अट मागे घ्यावी.”
सरकारी जाहिरातीत काय आहे?
वनविभागाच्या पदांसाठी जारी करण्यात आलेल्या सरकारी जाहिरातीममध्ये महिला आणि पुरुषांच्या छातीचेही मोजमाप करण्याचे सांगण्यात आले आहे.
पुरुषांसाठी छाती न फुगवता 79 सेंटीमीटरआणि फुगवल्यानंतर 84 सेंटीमीटर असावी, असं म्हटंल आहे.
दुसरीकडे, महिलांच्या बाबतीत दोन्ही मापे अनुक्रमे 74 सेंटीमीटर आणि 79 सेंटीमीटर अशी ठेवण्यात आली आहेत. तसंच वेगवेगळ्या पदांसाठी हे परिमाण वेगळे ठेवण्यात आलं आहे.
HSSC ने 7 जुलै रोजी शारीरिक मापन चाचणीद्वारे 'गट C' पदांच्या भरतीबाबत जाहिरात काढली होती.
यामध्ये 13 जुलै ते 23 जुलै दरम्यान सर्व चाचण्या घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दुस-या पानावर महिला आणि पुरुष फॉरेस्ट रेंजर्स आणि डेप्युटी रेंजर्सच्या छातीचे मापन लिहिलेले आहे.
दुसरीकडे, इंडियन नॅशनल लोक दलाचे सरचिटणीस अभय चौटाला यांनीही फॉरेस्ट रेंजर आणि डेप्युटी फॉरेस्ट रेंजरच्या भरतीमध्ये महिलांच्या छातीच्या मापाची जाहिरात बालिश, लज्जास्पद आणि महिलाविरोधी असल्याचं म्हटलं आहे.
चौटाला म्हणाले, "याची जितकी निंदा करावी तितकी कमी आहे. हा आमच्या मुलींचा अपमान आहे. भाजप सरकारने तो तात्काळ मागे घ्यावा."
'महिलांची छाती मोजणं हा विनयभंग'
गेल्या अनेक वर्षांपासून हरियाणात शिक्षण आणि नोकरभरतीसाठी आवाज उठवणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या श्वेता धूल म्हणाल्या की, या अधिसूचनेमुळे वनविभागात नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्या अनेक महिला घाबरल्या आहेत.
“ही प्रक्रिया नेमकी कशी चालेल, याविषयी महिला उमेदवारांनी काहीच कल्पना नाहीये. त्यांच्या पतींनी त्यांची शारीरिक तपासणी करण्यास नकार दिला किंवा कोणी त्याचा उद्देश विचारला तर ते काय उत्तर देतील? हे सर्व समजण्याच्या पलीकडे आहे," असंही धूल यांनी सांगितलं.
धूल यांच्या मते, हे थेट महिलांच्या विनयभंगाचं प्रकरण आहे.
2017 मध्ये मध्य प्रदेशातही अशाच प्रकारची चाचणी जाहीर करण्यात आली होती. पण विरोधामुळे सरकारला ती मागे घ्यावी लागली होती.
सध्या देशात महिलांना केंद्रीय सैन्यात सामील होण्यासाठी असं कोणतेही शारीरिक मानक नाही नाहीये. तसंच महिला IPS अधिकाऱ्यांसाठीही असा कोणताही नियम किंवा कायदा नाही.
"जर सरकारला महिलांच्या फुफ्फुसाची क्षमता मोजायची असेल तर स्पायरोमीटरसारखे उपकरण वापरता येईल. पण न फुगलेल्या आणि फुगलेल्या छातीचे मोजमाप अनाकलनीय आहे," असं श्वेता धूल सांगतात
हरियाणा सरकारच्या जाहिरातीनंतर धूल यांनी जम्मू-काश्मीरसारख्या डोंगराळ राज्यांमध्ये महिला वन रेंजर्सच्या भरतीच्या नियमांचा अभ्यास केला.
त्या म्हणतात, “डोंगराळ राज्यांमध्ये महिलांच्या छातीचे मोजमाप करण्याचा कोणताही नियम नाही, तर हरियाणा हा सपाट प्रदेश आहे. इथे तशी गरज वाटत नाही.”
सरकारची बाजू
हरियाणाचे शिक्षण आणि वनमंत्री कंवरपाल गुजर यांना वन अधिका-यांसाठी महिलांच्या छातीचे मोजमाप करण्याच्या सरकारी जाहिरातीविषयी विचारले असता ते म्हणाले, "आधीपासून असलेल्या नोकरभरतीतही तेच नियम लागू करण्यात आले आहेत. इतर भरतीविषयी मला फारशी माहिती नाही. कायदेशीरदृष्ट्या जे योग्य असेल ते केले जाईल."
या मुद्द्यावर हरियाणा कर्मचारी निवड आयोगाचे अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री म्हणाले, "आम्ही जेव्हा या पदांसाठी जाहिरात जारी केली तेव्हा अशी परीक्षा घेतली जाईल, असे आधीच सांगण्यात आले होते. यासाठी केवळ महिला डॉक्टर आणि महिला प्रशिक्षकांचा सहभाग असेल.”