दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल सरकारला मोठा दणका दिला आहे. डीलर युनियनच्या याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने घरोघरी रेशन वितरण योजना रद्द केली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिल्लीतील रेशनची घरोघरी वितरण योजना रद्द केल्याचा निर्णय दिला आहे.
केंद्राच्या रेशनसाठी योजनेचा वापर
उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती जसमीत सिंग म्हणाले की, दिल्ली सरकार घरोघरी रेशन पोहोचवण्यासाठी इतर कोणतीही योजना आणण्यास मोकळे आहे, परंतु केंद्र सरकारकडून दिले जाणारे धान्य घरोघरी पोहोचवण्यासाठी ते वापरेल. योजना करू शकत नाही.
उच्च न्यायालयाने हा आदेश सुरक्षित ठेवला होता
दिल्ली सरकारची घरोघरी रेशन वितरण योजना ही एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. यावरून केंद्र आणि राज्यामध्ये खडाजंगी झाली असून, हे प्रकरण उच्च न्यायालयातही पोहोचले असून दिल्ली गव्हर्नमेंट रेशन डीलर्स असोसिएशन आणि दिल्ली रेशन डीलर्स युनियनने दाखल केलेल्या याचिकांवर हायकोर्टाने 10 जानेवारी रोजी निर्णय राखून ठेवला होता.
घरोघरी शिधावाटप योजनेबाबत केंद्राकडून मंजुरी मिळाली नाही
दिल्ली सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर केंद्राकडून एकमत झाले नाही हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. यानंतर दिल्ली सरकारने या योजनेच्या अग्रभागातून मुख्यमंत्री हा शब्द काढून टाकला होता. पण तरीही केंद्र आणि राज्यपालांनी त्याला मान्यता दिली नाही. आता न्यायालयाने ही योजना रद्द केली आहे.
किती लोकांना सबसिडी रेशन मिळते
दिल्लीत, 72 लाखांहून अधिक लोक अनुदानित रेशनसाठी पात्र आहेत, त्यापैकी 17 लाख शिधापत्रिकाधारक आहेत. दिल्ली सरकार देखील दारूची होम डिलिव्हरी करण्याच्या तयारीत आहे, त्यासाठी लवकरच कॅबिनेटची मंजुरी मिळू शकते.
