शिव विश्वनाथन
समाजातील बिगर-सरकारी आणि अराजकीय नेतृत्व, ज्याला सिव्हिल सोसायटी (नागरी समाज) असंही म्हटलं जातं, ते मध्येच गायब होणं आणि नंतर पुन्हा समोर येणं ही एक रंजक बाब आहे.
सध्याचं देशातलं वातावरण पाहता नागरी समाज जागृत होणं आणि पुढे येण्यानं विद्यमान मोदी सरकारला काळजीत टाकलं आहे, हे नक्की.
जेव्हा पहिल्यांदा दिल्लीच्या सत्तेवर मोदी सरकार आलं तेव्हा त्याचा एक राजकीय संदेश होता.
काय करावं आणि काय करू नये, याबाबत सरकारचा हेतू स्पष्ट होता. देशातील बहुतांश लोकांचं ज्यामध्ये हित आहे, तीच गोष्ट पुढे नेण्यात येईल, असा दावा नव्या सरकारने केला होता.
या सरकारने अशा प्रकारचा नागरिक समाज बनवला जो, सत्ताधाऱ्यांचं धोरण पुढे नेऊ शकेल. देशभक्तीसारखी गोष्ट मजबूत करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता.
देशविरोधी या शब्दाचा वापर सातत्याने करण्यात आला. लोकांच्या विचारसरणीवर नजर ठेवली जात आहे की काय, असं वातावरण बनलं. सत्ताधाऱ्यांशी मिळतीजुळती विचारसरणी रूढ करण्याचा दबाव निर्माण करण्यात आला.
या सरकारच्या सुरुवातीच्या काही वर्षांतच नागरी समाजातील पारंपरिक विविधता जणू गायब होत चालली होती.
वर्चस्ववादाचे हे प्रयत्न दोन गोष्टीमुळे मजबूत झाले. एक म्हणजे स्वयंसेवी संघटना म्हणजेच NGO नोकरशाहीच्या निगराणीखाली आणण्यात आल्या.
दुसरी म्हणजे एखादा व्यक्ती सरकारशी सहमत नसेल तर ती देशाच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेच्या दृष्टीने धोका असल्याचं सांगण्यात आलं.
वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, स्टेन स्वामी यांच्यासारख्या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना अर्बन नक्षल नामक आरोपांखाली अटक करण्यात आली. ज्या प्रकारे याप्रकरणात सुनावणी सुरू आहे, त्याच्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.
सत्तेची ही दंडेलशाही बहुसंख्याकवादाच्या स्वरूपाने समोर येत आहे. बहुसंख्याक वर्चस्ववाद आणि त्यांचे वरीष्ठ नेते मजबूत होण्याचे हे संकेत होते.
शासनाविरुद्ध प्रतिकूल टीका करणाऱ्या संस्था सत्तेसमोर झुकाव्यात किंवा त्यांचं महत्त्व तरी कमी व्हावं, असेही संकेत या माध्यमातून देण्यात आले होते.
देशाच्या सुरक्षेला मोठा धोका आहे, देश वाचवण्याला आपलं पहिलं प्राधान्य आहे, असं वातावरण निर्माण करण्यात आलं. कोरोना व्हायरस संसर्गाने यामध्ये आणखी भर टाकली.
सिव्हिल सोसायटी पुन्हा एकदा उठून उभी राहण्यामागे काही कारणंही आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाचा विचार केल्यास ही गोष्ट कळू शकेल. यामध्ये प्रत्येक घटनेने सिव्हील सोसायटीच्या भविष्य आणि नशीबावर महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
पहिली घटना म्हणजे, आसामात नॅशनल रजिस्टर पॉलिसी लागू करण्याचा प्रयत्न.
नागरिकत्व मिळवणं एक संशयास्पद काम बनलं. बनावट कागदपत्रांच्या साहाय्याने, क्लार्कच्या सहीवर अवलंबून हे काम बनवण्यात आलं आहे.
NRC विरुद्ध पहिल्यांदा झालेला विरोध हा भाजपच्या बहुसंख्याकवादाच्या विस्ताराचा विरोध होता. म्हणजेच असहमती जाहीर करण्यासाठी समाज सक्षम बनत चालला आहे, याचे हे संकेत होते.
शाहीन बाग आणि सिव्हील सोसायटीचा उगम
दिल्लीच्या जामिया मिलिया परिसरात मुस्लीम गृहिणींची निदर्शनं ही एक मोठी घटना बनली. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या आजींमुळे याकडे सगळ्या जगाचं लक्ष वेधलं गेलं.
या आंदोलनात एक साधेपणा, सौम्यपणा होता. त्या गृहिणींनी दाखवून दिलं की त्या संविधानाची भावना समजू शकतात. त्यांच्यात एक समाज म्हणून नागरिकत्वाचं आकलन स्पष्टपणे दिसत होतं.
गांधींपासून भगत सिंह आणि आंबेडकरांपर्यंत ज्या महापुरुषांच्या प्रतिमा त्यांनी हाती घेतल्या होत्या. त्यामध्ये लोकशाहीचा उत्सव साजरा होत असल्याचं देशाला दिसलं.
कोणत्याही राजकीय पक्ष किंवा संघटनेशिवाय समाज कसा उठून उभा राहिला, हेसुद्धा यातून दिसून आलं.
एक सामाजिक नेटवर्क, एक राजकीय कल्पना यातून पुढे आली.
शाहीन बाग आंदोलन हे एक सत्याग्रह होतं. राजकीय बदलाचं ते प्रतिक होतं.
लोकशाहीचं पेटंटं किंवा कॉपीराईट फक्त राजकीय कार्यकर्त्यांनी घेतलेलं नाही. रस्तेच लोकशाहीचे खरे व्यासपीठ आहेत. मानवी शरीरच विरोधाचं हत्यार आहे.
समाजाला सत्ताधाऱ्यांपेक्षा संविधानाच्या मूल्यांवर जास्त विश्वास आहे, हे यातून दिसून आलं. लोकशाही फक्त निवडणुकीय संरचना नाही. ही जिवंत ठेवायची असेल तर समाजाच्या परंपरा कायम ठेवाव्या लागतील. पण कोव्हिडचं कारण सांगत शाहीन बागचं आंदोलन चिरडण्यात आलं.
समाजातील लोकांवर निगराणी ठेवण्याचं काम तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून केलं जात आहे. अशा परिस्थितीत असहमत तज्ज्ञ लोकांची गरज समाजाला आहे. समाजाला एडवर्ड स्नोडेन किंवा ज्युलियन असांजे यांच्यासारख्या लोकांची आवश्यकता आहे.
शेतकरी आंदोलनावर सुरुवातीच्या प्रतिक्रिया नेहमीसारख्याच होत्या. हे आंदोलन देशविरोधी, नक्षलींचं आंदोलन असल्याचं सांगितलं गेलं. अशात सिव्हील सोसायटी समोर आली.
माध्यमं हे आंदोलन दुर्लक्षित करण्याच्या आणि आंदोलनाची प्रतिमा खराब करण्याच्या प्रयत्नात आहेत, हे लोकांना समजलं.
अनेक टीव्ही माध्यमांनी हे आंदोलन मोदी सरकारविरुद्धचं बंड असल्याप्रमाणे मांडलं. लोक आपल्या पोटापाण्याचा प्रश्न मांडत आहेत, हे सत्य कुणीच दाखवलं नाही.
असहमत नागरी समाजाने याचा विरोध करणं सुरू केलं. हैदराबादजवळच्या चिराला विणकरांनी विकेंद्रीत नेटवर्कची मागणी सुरू केली आहे.
शेतकऱ्यांचं आंदोलन फक्त त्यांचाच आवाज म्हणून मर्यादित राहू शकत नाही. हा भूमिहिन मजूरांचा, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचाही आवाज बनला पाहिजे.
मोठ्या निर्णयांमध्ये कशा प्रकारे चर्चा व्हावी, हे सुद्धा या आंदोलनामुळे दिसलं आहे.
त्यामुळे लोकशाही फक्त निवडणुकांपुरती मर्यादित नाही, हे आता स्पष्ट झालं आहे.
कोणत्याही राजकीय पक्षांपर्यंत ती मर्यादित नाही. विरोधी पक्षही या आंदोलनांसमोर प्रभावहीन वाटत आहेत.
अशा स्थितीत सिव्हिल सोसायटीला लोकशाहीत नवे प्रयोग करावे लागतील.
संवेदनशील बुद्धिजिवींनाही यामध्ये सोबत घ्यावं लागेल.
सिव्हिल सोसायटीच्या या गतिमानतेसमोर विरोधी पक्ष अडखळताना दिसतात. काँग्रेस फरपटत चालली आहे. डावे पक्ष एका क्लबप्रमाणे किंवा एलिट सोसायटीसारखे वाटतात.
सिव्हिल सोसायटीला स्थानिक मुद्दयांप्रमाणेच राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवरही एकजूट व्हावं लागेल.
सुरक्षेच्या कड्यात असलेल्या सत्तेविरुद्ध, त्यांच्या निगराणी तंत्र आणि कॉर्पोरेटवादाविरुद्ध लढणं हे सोपं काम नाही.
(लेखक सुप्रसिद्ध सामाजिक शास्त्रज्ञ आहेत. सध्या ते ओ. पी. जिंदल ग्लोबल युनिव्हर्सिटी, सोनिपत येथील सेंटर फॉर नॉलेज सिस्टमचे संचालक आहेत. या लेखातील विचार त्यांचे वैयक्तिक विचार आहेत.)
